Khabar Dabali १४ माघ २०७८ शुक्रबार | 28th January, 2022 Fri
Life insurence

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावमा किन गरीबीको चर्चा हुँदैन ?

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । ‘उनी भन्छन् इन्दिरा हटाऊ, हामी भन्छौं गरिबी हटाऊ’ १९७१ को कांग्रेस पार्टीको चुनावी नारा हो । इन्दिरा गान्धीको विजयमा यस नाराको योगदानलाई सबै राजनीतिक विश्लेषकहरूले एक स्वरमा स्वीकार गरेका थिए।

अर्थात्, यो रिपोर्ट उत्तर प्रदेशको योगी सरकारको कार्यकालको बारेमा होइन, अखिलेश सरकारको कार्यकालको बारेमा गवाही दिइरहेको छ। प्रतिवेदनले उत्तर प्रदेशमा ३७.७८ प्रतिशत जनता गरिब रहेको पाइएको छ ।

उत्तर प्रदेशका ७१ जिल्लामध्ये ६४ जिल्लाहरू छन् जहाँ बहुआयामिक गरिबी सूचकांक राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ।

तथ्यांकलाई विश्वास गर्ने हो भने भारतमा त्यसबेला गरिबी दर ५७ प्रतिशत थियो । पछि इन्दिरा गान्धीले पनि यो नारालाई आफ्नो २० बुँदे कार्यक्रमको हिस्सा बनाइन् । तर, भारतबाट ‘गरीबी हटाओ’ नारा आएको पचास वर्ष बितिसक्दा पनि २०२१ सम्म गरिबी हटेको छैन ।

गरिबी मापन र विधिहरू समय समयमा परिवर्तन हुँदै आएका छन्। नीति आयोगको हालैको रिपोर्ट अनुसार, उत्तर प्रदेश भारतको तेस्रो गरिब राज्य हो।

यस रिपोर्टमा बिहार पहिलो र झारखण्ड दोस्रो स्थानमा छ। अर्थात्, भारतमा गरिबीमा उत्तर प्रदेशलाई बिहार र झारखण्ड जस्ता राज्यहरूसँग तुलना गरिन्छ। उत्तर प्रदेशमा आगामी तीन महिनामा निर्वाचन हुँदैछ ।

यति हुँदाहुँदै पनि जात, जिन्ना, हिन्दू, मुस्लिम, तालिबान जस्ता गरिबी सूचकाङ्कको चर्चा भइरहेको छैन । जुन नाराले सन् १९७१ मा कुनै पनि दलको जित र हार तय गर्न सक्ने थियो, आज त्यसैमा दलहरु ट्विट मात्र गरिरहेका छन् ।

यस रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै समाजवादी पार्टीका नेता अखिलेश यादवले किसानको आय दोब्बर गर्ने मोदी सरकारको वाचाको आलोचना गरे।

बीबीसीले उत्तर प्रदेश सरकारको श्रम विभाग, रोजगार, शहरी रोजगार र गरिबी निवारण विभागका मन्त्री स्वामी प्रसाद मौर्यलाई यसबारे प्रश्न सोधेको थियो तर उनले प्रतिवेदनको ज्ञान नभएको भन्दै जवाफ दिएनन्।

के छ प्रतिवेदनमा ?

समाजवादी पार्टीका नेता अखिलेश यादव होस् वा कांग्रेस नेतृ प्रियंका गान्धी–दुवै नेताले ट्विट गर्दा एउटा कुरामा ध्यान दिएनन् । यस रिपोर्टको नाम हो राष्ट्रिय बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (एमपीआई)। 

यो प्रतिवेदन राष्ट्रिय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणको २०१५.१६ प्रतिवेदनमा आधारित छ। रिपोर्टका अनुसार उत्तर प्रदेशको अवस्था तीनवटै सूचकहरूमा अन्य राज्यहरूको तुलनामा खराब छ।  

खाना पकाउने इन्धन होस् वा सरसफाइ सुविधा होस् वा बस्नको लागि घर होस्। यी तीन आधारभूत सुविधाहरू उत्तर प्रदेशको ६० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्यालाई उपलब्ध छैनन्।

यो प्रतिवेदन स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर गरी तीनवटा मापदण्डमा आधारित छ । यी तीन क्षेत्रमा १२ सूचक समावेश गरिएको छ । जस्तै स्वास्थ्यमा पोषण, शिक्षामा विद्यालय उपस्थिति। त्यसैगरी जीवनस्तरको कुरा गर्दा खाना पकाउन प्रयोग हुने इन्धन, पानीजस्ता सुविधाको हेरचाह र परीक्षण गरिएको छ ।

एजेन्सीको सहयोगमा 

Khabardabali Desk–RP

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

सेती प्राविधिक शिक्षालयका प्रमुखमाथि छानविन सुरु

डोटी । पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायलस्थित जोगिडाब्रेमा रहेको सेती प्राविधिक शिक्षालयका प्रमुख वीरेन्द्रबाबु यादवमाथि छानविन सुरु भएको छ ।  कुखुर...

राष्ट्रियसभा सदस्यलाई गठबन्धन निर्देशन : लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ दृढतापूर्वक लाग्नू

पोखरा । गण्डकी प्रदेशको पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रियसभाका नवनिर्वाचित सदस्यलाई लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन आग्रह गरेको छ । ...

कालीगण्डकीमा ३१ हजार माछाका भुरा छाडियो

नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँको सिमाना हुँदै बग्ने ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको कालीगण्डकी नदीमा माछाका भुरा छाडिएको छ। प्राकृतिक जलाशय...

रुस-युक्रेन सैन्य मुठभेडतर्फ अग्रसर, संकटमा भारत

न अमेरिकाले रुस र चीनलाई एकैसाथ व्यवस्थापन गर्न सक्छ, न त भारतले रुस र अमेरिका

एमालेका पूर्वमाओवादी नेता असन्तुष्ट, नेतृत्वले आफ्ना कुरा नसुने सामूहिक राजीनामा

काठमाडौं । उचित जिम्मेवारी र मर्यादाक्रमलाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)मा रहेका पूर्वमाओवादी नेतामा नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि बढेको छ । उचित जि...

लमजुङमा भूकम्पको धक्का महसुस

लमजुङ । यहाँ भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ । जिल्लाको क्व्होलासोथर गाउँपालिका–१ बागलुङपानी केन्द्रविन्दु बनाएर गए राति १०ः३४ मा दुई दशमलव पाँच रेक्टर ...

क्यानले २०२२ का लागि गर्‍यो खेलाडीको वर्गीकरण, को कुन श्रेणीमा ?

काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले सन् २०२२ को नयाँ केन्द्रीय सम्झौताका लागि खेलाडीको नयाँ वर्गीकरण सार्वजनिक गरेको छ। रुपन्देहीमा बिहीबार बसेको क...

अफगानिस्तानमा दुई करोड ३० लाख मानिस अति भोकमरीको चपेटामा : एनआरसी

काबुल । अफगानिस्तानमा दुई करोड ३० लाखभन्दा बढी मानिस अति भोकमरीको जोखिममा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।  नर्वेली शरणार्थी काउन्सिल (एनआरसी)ले बिहीब...

संविधानअनुसार निर्वाचनमा जाऔँ, एमाले जुनसुकै परिणाम स्वीकार्न तयार छ : सुवास नेम्वाङ

गठबन्धनलाई सोधे : कुन नैतिकताले वैशाखमै संसदीय निर्वाचन गरौँ भन्नुहुन्छ ?

अमेरिकाद्वारा युक्रेनबारे रूसी माग अस्वीकार

काठमाडौं । अमेरिकाले युक्रेनलाई नेटो सदस्य बन्न रोक लगाउनुपर्ने रुसी मागलाई अस्वीकार गरेको छ । रूसले युक्रेनमाथि हमला गर्नसक्ने चिन्ताबीच अमेरिकाको यस...

अरु धेरै
World Link Detai Page

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Oil Nigam Detel page Jobkhoji Nibl detail page Salt Trending Detail Page