सार्वजनिक टेन्डर विद्युतीय माध्यमबाट गरिने

१६ साउन, काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी र बढी विश्वासिलो बनाउनका लागि सरकारले सबै सरकारी बोलपत्रलाई विद्युतीय माध्यमबाट मात्रै अगाडि बढाउने भएको छ ।

विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्रको आवेदन गर्दा, त्यसको स्वीकृत गर्दा पारदर्शी हुने र आर्थिक चलखेल कम हुने सरकारले विश्वास लिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७२ व्यवस्थापिका–संसद्मा शुक्रबार ल्याइएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का लिने, समय पूरा नगर्ने, समय र लागतसमेत बढाउने प्रवृत्ति देखिएपछि सरकारले ऐनमा नै कडा र विशेष व्यवस्था गरेको हो ।

विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र पेस गरिनेबाहेक कुनै बोलपत्रदाताले आफूले पेस गरेको बोलपत्र फिर्ता लिन वा संशोधन गर्न चाहेमा बोलपत्र पेस गर्न तोकिएको अन्तिम समय समाप्त हुनुभन्दा २४ घन्टाअगावै सिलबन्दी निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कानुन न्याय संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यका अनुसार सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र विकास निर्माणको कामलाई समयमा नै सम्पन्न गर्न नयाँ ऐन प्रभावकारी हुनेछ ।

नयाँ विधेयकमा जमानत दाखिला गर्दा बोलपत्रदाताले लागत अनुमानभन्दा १५ प्रतिशतसम्म कम अङ्क कबुल गरेमा कबुल अङ्कको पाँच प्रतिशत र लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेर कबुल गरेको अवस्थामा १५ प्रतिशतभन्दा जति रकमले घटी कबुल गरेको छ सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम कबुल अङ्कको पाँच प्रतिशत थप गरी कार्यसम्पादन जमानतबापत दाखिला गर्नुपर्नेछ ।

यो व्यवस्थाले बोलपत्र कम मूल्यमा खरिद गरी गुणस्तरहीन काम गर्ने, समय र लागत बढाउने निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन र तोकिएको समयमा काम पूरा नगरे जमानतबाटै असुलउपर गर्न सकिन्छ ।

यस्तै विशेष परिस्थितिवश खरिद सम्झौता गर्दाका बखत पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति भेरियसन गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत नयाँ विधेयकमा गरिएको छ ।

पाँच प्रतिशतसम्मको भेरियसन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सोसरहको प्रमुख, १० प्रतिशतको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका प्रमुख, १५ प्रतिशतको भेरिएसन विभागीय प्रमुख र १५ देखि माथि २५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा सो सरहको सम्बन्धित निकायको प्रमुख र २५ प्रतिशतभन्दा माथिको भेरिएसन सार्वजनिक निकायको हकमा मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै गर्न सक्ने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा गरिएको छ ।

नयाँ विधेयकअनुसार सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौता बमोजिम काम सुरु नगरेमा, काम सुरु गरी बीचैमा छाडेमा वा सम्झौता बमोजिम कामको प्रगति नगरेमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो सम्झौता जुनसुकै बखत अन्त्य गर्न सक्नेछ ।

सम्झौता गरी काम नगरेमा वा नभएमा सो कामबापत राखिएको पूरै जमानत जफत हुनेछ भने सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौता बमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जे जति रकम आवश्यक पर्छ सो रकम बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिनेछ ।

सरकारी निकायका प्रमुखले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरे वा आचरण पालना नगरेको देखिएमा त्यस्ता पदाधिकारी उपर प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न अख्तियार प्राप्त अधिकारीलाई लेखेर पठाउन सकिनेछ भने विभागीय कारबाहीसमेत हुनेछ ।

सार्वजनिक निकायको खरिद सम्झौता गर्नेले पूर्व जानकारी नदिई सम्झौता तोड्न पाइने छैन, आर्थिक अनुशासन कायम नगरे वा पेस्की रकम दुरुपयोग गरेमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्ले हाल सो विधेयकलाई सदनको विधायन समितिमा पठाएको छ । समितिले छलफल गरेपछि सो ऐनलाई पुनः सदनमा पेस गरी पारित गरिनेछ ।