नयाँ पार्टीको वैधानिकताका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाई भयो : पोखरेल

सरकार गठनको शुरुमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको वैधानिक समस्या थियो । त्यसपछि सर्वोच्चमा मुद्दा मामिला भए । यसबीचमा अन्य समस्यासमेत देखा परेकाले सरकार विस्तारमा प्रभाव परेको छ । गठबन्धनलाई टिकाउन नसकिए संसद्‌भित्र सरकार अल्पमतमा पर्न सक्छ ।  

गठबन्धनलाई थप बलियो र सबैलाई समेटिएर लैजान खोज्दा सरकार विस्तारमा ढिला हुन गएको हो । शुरुका दिनमा सरकार विस्तार गर्न यस्तो ढिला होला भन्ने लागेको थिएन । गठबन्धनको सरकार भएकाले सबैलाई मिलाएर जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमा पनि दलीय हिसाबले कसले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने कुरा आउँछ । त्योसँगै कसले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने कुरा पनि अन्तरसम्बन्धित हुन्छ ।

सरकार गठनको बेला कांग्रेस र माओवादी पार्टीभित्र कुनै समस्या थिएन । त्यतिबेला कि त तत्काल कांग्रेस र माओवादीलाई मात्र समेटेर सरकार विस्तार गर्न गठबन्धन दलभित्र सहमति भएको भए धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुन्थ्यो । त्यतिबेला सरकार बिस्तार गर्न  यति ढिलो हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थिएन । त्यसैले सबैको समस्या हल होस भन्ने कुराले सरकार गठन गर्न ढिलाई भएको हो ।

मेरो विचारमा सरकार विस्तार हुन नसक्दा काममा बाधा पुगेको छ । यसले जनतामा राम्रो सन्देश प्रवाह हुन सकेको छैन । तर पनि गठबन्धनलाई टिकाउने र प्रतिगमनविरुद्धको मोर्चालाई सुदृढ बनाउन लागिएको कारण ढिला भएको हो । सरकारमा जाने विषयमा माओवादी केन्द्रभित्र कुनै समस्या छैन । केही महिनाअघि पार्टी अध्यक्षले पार्टीभित्रको समस्याबारे आफ्ना भनाई राख्दा त्यसले बाहिर नकारात्मक सन्देश प्रवाह भयो । अध्यक्ष प्रचण्डले पद, प्रतिष्ठाभन्दा पनि सिद्धान्त, मुल्य, मान्यताको राजनीतिलाई जोड दिनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो । मन्त्री बन्नकै लागि पार्टीभित्र कुनै समस्या छैन ।

पहिलो कुरा हामीलाई कति र कुन मन्त्रालय पर्छ भन्ने एकीन छैन । माओवादीले पाउने मन्त्रालय टुंगो लागेपछि त्यो प्रस्ताव पार्टीको स्थायी कमिटीमा आउँछ । त्यसपछि सरकारमा जाने विषयमा टुंगो लाग्छ । त्यसकारण हाम्रो कारणले सरकार विस्तारमा कुनै समस्या छैन । हामी नेतृत्व गर्ने दल भएका कारणले गर्दा सबैलाई मिलाएर जानुपर्ने बाध्यता छ । मन्त्रालय भागबण्डामा गठबन्धनबीच शुरुमा काँग्रेस, माओवादी, जसपा र नेकपा एसलाई क्रमश: ९, ७ , ३, ३ वटा मन्त्रायलय पाउने मोटामोटी सहमति भएको थियो । त्यतिबेला माधव समूह एमालेमै फर्किने कि छुट्टीने भन्ने एकीन थिएन । त्यसपछि एकपछि अर्को राजनीतिक घटनाक्रम विकसित हुँदै गयो । त्यसले जनताको काममा गम्भीर असर गरेको छ । अदालतको निर्णयपछि गठबन्धन दलहरूबीच सहमतिमा दुई–तीन दिनसम्ममा सरकारले पूर्णता पाउने विश्वास छ । 
(पोखरेल पूर्वमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रको नेता हुन्)