अदालतको आदेश नआउँदा सरकारले पूर्णता पाएन : नेता पाण्डे

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे

सरकार विस्तारमा समस्या केही मात्रामा अध्यादेशको कारण भएको हो । दल विभाजन सम्बन्धि मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ । अदालतको कुनै आदेश आएको छैन । यसले सरकारमा सहभागी हुन समस्या परेको हो ।

अहिले अध्यादेश फिर्ता लिँदा हामीलाई अप्ठ्यारो, नलिँदा जसपालाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा अदालतका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । यस विषयमा अदालतले कुनै आदेश दिएको छैन । अदालतको निर्णयपछि यस विषयको टुंगो लाग्छ ।

नयाँ दलको वैधानिकताको सम्बन्धमा अदालतको कारण यदि हाम्रो मुद्दा लम्बिने जस्तो भएमा केही मन्त्रालय थाँति राखेर भएपनि प्रकृया अगाडि बढाउँछौं । यसअघि नै गठबन्धनका दुई दल काँग्रेस र माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी छन् । सरकारमा हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी हामी निर्णय लिन्छौं । सर्वोच्चको आदेश जस्तोसुकै आएपनि दुई तीन दिनभित्र हामी सरकार विस्तार गर्छौं ।

हाम्रा १४ जना सांसदलाई कारबाहीको माग राखेर प्रतिपक्ष दल एमालेले सदन अवरुद्ध गर्नुको कुनै तुक छैन । अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई लिएर निरन्तर संसद्‌को काम कारबाहीमा अवरोधन गर्नु एमालेको गैह्र राजनीतिक चरित्र हो । एमालेले निसर्त सदनको अवरोध हटाउनुपर्छ । संविधान विपरित दुई दुई पटक संसद्‌ विघटन गर्नेले संसदीय सर्वोच्वताको कुरा गर्नु हाँस्यस्पद मात्र हो । संघीय मन्त्रिपरिषद्‌लाई पूर्णता दिने विषयमा मात्रै होइन छिट्टै बागमती र प्रदेश १ को सरकारलाई समेत विस्तापित गरी हाम्रो पार्टीको नेतृत्वका सरकार गठन गर्छौं ।
(पाण्डे पूर्वमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता हुन्)