जनकपुरधाम । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रदेश २ सरकारले मन्त्रालय टुक्राउने तयारी गरेको छ । दुई मन्त्रालयसहित नेकपा एस सरकारमा सहभागी हुने भएपछि मन्त्रालय टुक्रयाउन थालिएको हो ।
केन्द्रमा बनेको दलीय समीकरणकै हिसाबले प्रदेश २ मा पनि सरकार बनाउन सबै दल तयार भएका छन् । प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व अहिले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले गर्दै आएको छ ।
तीन मन्त्रालयसहित कांग्रेस, एक मन्त्रालय लिएर माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी भएको छ । माओवादीले अहिले एउटा मन्त्रालय पाएपनि थप एक मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएको छ ।
जसपा र माओवादी केन्द्रबीच सत्ता सहकार्यको बेला दुई मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो । तर, पार्टीभित्र मन्त्रीहरूको आकांक्षी बढी भएकोले माओवादीले तत्काल एउटै मन्त्रालयमा मन्त्री पठाएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले भने, ‘हामी दुई मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी भएका छौँ । हाम्रो पार्टीले दुई मन्त्रालय पाउने हो ।’ नेकपा एसमा प्रमुख सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले दुई मन्त्रालयसहित आफूहरू सरकारमा जाने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।
‘प्रदेश २ सरकारमा सहभागी हुने विषयमा जसपाका शीर्ष नेताहरुसँग अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ । केन्द्रको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने वित्तिकै प्रदेशको टुंगो लाग्छ,’ उनले भने ।
पछिल्लो पटक प्रदेश सरकारले विभिन्न ६ वटा मन्त्रालयलाई टुक्राएर १० वटा मन्त्रालय बनाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई टुक्राएर खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक्राएर महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय टुक्राएर कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय टुक्राएर वाणिज्य आपूर्ति तथा वातावरण मन्त्रालय बनाइएको छ ।
थप गरिएका मन्त्रालय मध्ये खानेपानी तथा ऊर्जा विकास र महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कांग्रेसले मन्त्री पठाइसकेको छ । कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिला र वाणिज्य आपूर्ति तथा वातावरण मन्त्रालय मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफैंसँग राखेका छन् । तर, बाँकी रहेका दुई मन्त्रालयमा नेकपा एस आउने तयार छैन ।
सचेतक विश्वकर्माले भने, ‘बाँकी रहेका यी मन्त्रालयहरूमा हामी जाँदैनाँै । त्यस मन्त्रालयमा न कुनै काम छ, न त बजेट नै । मात्रै मन्त्री बन्न नामको लागि हामी जाँदैनौँ । अहिले भएकै कुनै एउटा भाईटल मन्त्रालय चाहिएको छ । नभए अन्य कुनै मन्त्रालय विस्तार गर्नुपर्छ ।’
नेकपा एसले यसरी बाँकी रहेका दुई मन्त्रालयमा आउन नमानेपछि मुख्यमन्त्री राउतलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा चुनौती थपिएको छ । कुन मन्त्रालयको अधिकार कटौती गर्ने र कसरी नयाँ मन्त्रालय खडा गर्ने विषयमा आफ्ना निकटवर्तीसँग मुख्यमन्त्रीले निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् ।
सरकारमा प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री साहले पनि सरकार विस्तार गरे पनि नेकपा एसलाई सरकारमा सहभागि गराउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको बताए । मन्त्री साहले कुन मन्त्रालयको अधिकार कटौती गर्ने वा कसरी मिलाउने विषयमा टुङ्गो नलागेको पनि बताए ।
मुख्यमन्त्री राउतले समाजिक विकास मन्त्रालयबाट शिक्षा र स्वस्थ्यलाई अलग अलग गरेर एक नयाँ मन्त्रालय गठन गर्ने र उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयलाई पनि टुक्राएर अलग गर्ने विषयमा गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: