सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, कोरोनाबाट जीवन रक्षा प्रमुख प्राथमिकतामा

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ : सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यमार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्न नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तथा संयुक्त सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूले सहमति गरी साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संयुक्त रुपमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

सरकारका प्राथमिकता

सरकारले कोभिड(१९ को महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता, कानूनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिने, शान्ति प्रक्रियालाई पूणर्ता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने, सङ्घीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरणका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने तथा संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउनेलगायत विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।

त्यसैगरी सामाजिक(आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने, कोभिड(१९ का कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरूको उत्थान तथा कोभिड(१९ बाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने, बाढीपहिरो, आगलागी तथा डुबानलगायत विपत्ति परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापना गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने तथा आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

चैतसम्ममा सबैलाई नि:शुल्क खोप

कोभिड(१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउन वर्तमान सरकारले आगामी असोजसम्ममा एक तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई नि:शुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने भएको छ । खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने, उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता तथा आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत सुरक्षा साधन उपलब्ध गराउने, अग्रस्थानमा रही सेवा प्रदान गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई आवश्यकताअनुसार व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ ।

त्यस्तै सरकारले कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने, कोभिड-१९ को सम्भावित तेस्रो लहरका सम्बन्धमा स्वास्थ्य सचेतना बढाउने, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, अक्सिजन र अन्य आवश्यक औषधिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने तथा दोषी देखिएका व्यक्तिरसंस्था उपर कानूनी कारबाही गर्ने जनाएको छ ।