Khabar Dabali २ चैत्र २०८२ सोमबार | 16th March, 2026 Mon
Investment bank

प्रधानमन्त्रीलाई गगनको प्रश्न -झलनाथको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो ?

खबर डबली

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले राज्यको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गर्ने जोसुकैलाई एक रुपैयाँ पनि निकाशा दिन नमिल्ने दाबी गरेका छन्। नेता गगन थापाले एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गरिएको हो भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गरेका छन्। 

शनिबार थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन्, 'प्रधानमन्त्री ज्यू, पूर्व प्रमको खर्च व्यहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो ?'

'उच्च ओहदामा बसेकाहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने र मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्ने प्रचलन थियो। यो गलत छ भनेर कार्यविधि बनाएर रोक्ने प्रयास गर्‍यौँ र मन्त्रालयबाट एक जनाको पनि सिफारिस गरेनौँ। तर पनि प्रमको ठाडो प्रस्तावमा राज्यकोषबाट उपचार खर्च दिने काम रोकिएन,' थापाले भनेका छन्।

उच्च ओहदामा बसेकाहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने र मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्ने प्रचलन थियो।यो गलत छ भनेर कार्यविधि बनाएर रोक्ने प्रयास गर्यौँ र मन्त्रालयबाट एक जनाको पनि सिफारिस गरेनौँ। तर पनि प्रमको ठाडो प्रस्तावमा राज्यकोषबाट उपचार खर्च दिने काम रोकिएन।
कानुन नबनेसम्म यस्तो काम बन्द हुँदैन भन्ने ठानेर २०७४ सालमा ओली सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य विधेयकमा मैले नै''प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन"भन्ने संशोधन प्रस्ताव राखेँ।
यो संशोधन संसदले स्विकार्दै बनेको कानून २०७५/६/२ गतेदेखि लागूभयो।
कानुनले स्पष्ट भन्छ जहाँ जे लेखिएको भए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गरेको १ रुपैयाँ पनि तिर्न मिल्दैन।
प्रधानमन्त्रीज्यू अब भन्नुस् पूर्व प्रमको खर्च व्यहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो?

 

 

Khabardabali Desk–PB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

सुर्खेतमा सिकार खेल्न गएका ६ जना ९ दिनदेखि बेपत्ता

सुर्खेत । सुर्खेतमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा सिकार खेल्न गएका ६ जना ९ दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएका छन्। प्रहरीका अनुसार, सुर्खेत बराहताल गाउँपालिका...

एन्फाको एकतर्फी निर्णयविरुद्ध ए डिभिजन क्लबहरूको विरोध

काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग सञ्चालनका लागि एकतर्फी निर्णय गरेको विरोधमा क्लबहरू आन्दोलित बनेका छन्। सोमबार प...

पाँच वर्षपछि खुला प्याराग्लाइडिङ च्याम्पियनसिपको तयारी

कास्की। नेपाल हवाई खेलकुद संस्था(ना) को आयोजनामा पाँच वर्षपछि खुला नेपाल प्याराग्लाइडिङ च्याम्पियनसिप हुने भएको छ । आगामी चैत ५ गतेदेखि ७ गतेसम्म प...

इनिशा विकको न्याय माग गर्दै आजपनि काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन

काठमाडौं । सुर्खेतमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १६ वर्षीया इनिशा विकलाई न्याय माग्दै काठमाडौंमा आज पनि विरोध प्रदर्शन भएको छ। काठमाडौंको माइतीघर मण्ड...

कालीकोटमा करेन्ट लागेर एकको मृत्यु

कालीकोट। कालीकोटमा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको रास्कोट नगरपालिका –८ बाँखरकोटका अन्दाजी ५० वर्षे मन वरालको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको ह...

सुनसरीका विभिन्न ठाउँबाट १४ ग्राम ब्राउन सुगर बरामद

इनरुवा। सुनसरीको विभिन्न ठाउँबाट १४ ग्राम बढी ब्राउन सुगर बरामद भएको छ । खुल्ला सीमाको मौका छोपी भारतीय बजारबाट तस्करी गरेर ल्याउँदै गरेको अवस्थामा...

व्यक्तिको हार–जितभन्दा पनि देशको जित नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो: ज्ञानेन्द्र मल्ल

काठमाडौँ । पूर्वक्रिकेटर ज्ञानेन्द्र मल्लले व्यक्तिगत उपलब्धि भन्दा पनि देशको जीत नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको बताएका छन्। मल्लले क्रिकेटबाट सिकेको ...

जेनजी अलायन्सको विरोध: कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न माग

काठमाडौँ । जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सले गौरी बहादुर कार्की जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर्न र सरकारका पछिल्ला राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर...

नवलपरासी कारागारका १८० कैदी अझै फरार

नवलपरासी। ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा उत्पन्न तनावग्रस्त परिस्थितिका कारण नवलपरासी कारागारबाट भागेका कैदीमध्ये १८० कैदी अझै फरार नै रहेका छन् ।  गत भ...

सुनसरीमा ग्यास–पेट्रोलियम आपूर्ति व्यवस्थापन निर्देशन

इनरुवा। सुनसरीमा खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरोकारवालाहरू र उद्योग...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: