काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमाथिको सुनुवाई आइतबार हुँदै छ । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले जेठ १४ गते गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि सुनुवाइ प्रभावित हुँदै आएको थियो ।
जेठ १८ मा बसेको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठबारे प्रश्न उठेपनि कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाउँदैमा इजलास नछाड्ने राय दिएका थिए । तर, बरिष्ठ न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासमा नबस्ने राय दिएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले इजलास स्थगित गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलासमा बस्ने नबस्नेबारे न्यायधीशबीच नै राय बाझिएपछि प्रधानन्यायधीश राणा र सर्वोच्च बारका पदाधीकारीहरुको छफलफल पछि बरिष्ठताको आधारमा एक साताभित्र संवैधानिक इजलास गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सोही बमोजिम प्रधानन्यायधीश राणाले आज बरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
राणाले न्यायपरिषद् सम्बन्धी विद्यमान नियमावली नै संशोधन गरेर भएपनि बरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने मनस्थितिमा पुगेका थिए । तर, शुक्रबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले तत्काल नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक नरहेको निर्णय गरेपछि अब पुरानै रोष्टरबाट बरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन हुने छ ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: