निर्बाचन आयोगलाई नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठका ५ प्रश्न

काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

आफ्नो पार्टीले विधानसम्मत गरेको आधिकारिकताको विवाद निरुपणको निम्ति अनुरोध गर्दा निर्णय नदिएको भन्दै श्रेष्ठले आयोगप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीले बिधानसम्मत गरेको संगठनात्मक निर्णयको जानाकारी गराएर अध्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दा अध्यावधिक नगरेर गैर कानूनी ढँगबाट विवाद निरुपणको प्रकृया अन्तर्गत आउन वाध्य पार्ने र त्यस अवस्थामा वाध्यतावस पार्टीको आधिकारिकताको विवादनिरुपणको निम्ति अनुरोध गर्दा निर्णय नदिने काम किन र के उदेश्यका निम्ति गरिरहेको छ ?’

सर्वोच्च अदालतले दवाव, धम्की र प्रतिगामी षडयन्त्रलाई चिर्दै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा फैसला गरेको तर निर्वाचन आयोग के गर्दैछ भनेर श्रेष्ठले प्रश्न गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘एउटा संवैधानिक अंग सर्वोच्च अदालतले सारा दवाव ,धम्की र प्रतिगामी षडयन्त्रलाई चिर्दै भर्खरै मात्र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा गरेको ताजा ऐतिहासिक फैसला सवैका लागि प्रेरक रहेको छ । तर निर्वाचन आयोग के गर्दैछ ?’

उनले अगाडि निर्वाचन आयोगललाई प्रश्न सोध्दै भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतमार्फत पुरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त ? अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त ? संविधानलाई बचाउने अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउँदै संविधान र कानूनलाई नाङ्गै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला त ? अहिलेको सर्वाधिक सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न हुन् यी ।’

निर्वाचन आयोगले संविधान र कानून सम्मत ढङ्गले सहज निर्णय लिसक्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको कारणले यी प्रश्नहरु जन्मेको उनले स्पष्ट गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनका आधारमा स्वतः स्पष्ट यस बिषयमा छिट्टै निर्णय दिनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकको मिति समेत तोकिसकिएको अवस्थामा आयोगले तुरुन्त यस विषयमा निर्णय गर्नु अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ ।

अन्यथा आयोग समेत शंकाको घेरामा पर्ने र अदालतले दिएको फैसलाको निकासलाई असफल बनाई राजनीतिक संकट चर्काउने कार्यको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनुपर्ने उनले चेतावनी दिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले त्यस्तो स्थिति आउन नदिने र सर्वोच्च अदालतले बढाएको संवैधानिक अंगमाथिको नेपाली जनताको भरोसालाई टुट्न दिनेछैन भन्ने आशा श्रेष्ठले व्यक्त गरेका छन् ।