काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिले नेपालको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ राख्नका लागि दिएको निर्देशन बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।
आजको नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा खबर छ - अधिवक्ता राजाराम घिमिरेद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्ले देशको नाम नेपाल मात्र राख्ने गरी गरेको निर्णय संविधान सम्मत भएको दाबी गरी सो समितिले दिएको निर्देशन खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
गत असोज ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देशको नाम ‘नेपाल’ मात्र राख्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो निर्णय गरेपछि सो समितिले गत कात्तिक २४ गते देशको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सो समितिले गरेको निर्देशन संविधानको विभिन्न प्रावधान विपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावना, धारा १ देखि धारा १२ सम्म तथा धारा १५ र ४८ (क) मा समेत यस देशको नाम ‘नेपाल’ मात्र भएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संविधानसम्मत भएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
रिट निवेदमा नेपालको संविधानको धारा ४ र ५ मा नेपालको शासकीय स्वरुप मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो भन्ने स्पष्ट भएको जनाइएको छ । संविधानको शीर्षक, प्रस्तावना तथा विभिन्न धाराहरुमा कहीं कतै पनि नेपालको औपचारिक नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ भनी उल्लेख नभएको रिट निवेदनमा जनाइएको छ ।
रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ– ‘नेपालको संविधानमा हाम्रो देशको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भन्ने कहीं पनि छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हाम्रो देशको राज्य सञ्चालन गर्ने मूल संरचना मात्र हो । यो कुरा संविधानको धारा ५६ (१) अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ ।’
मन्त्रिपरिषद्ले संविधानमा व्यवस्था गरेको विधि र प्रक्रियालाई मध्यनजर गरी गरेको निर्णयलाई संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले संविधान र कानुनले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी अदालतले जस्तै गरी परमादेशको आदेश जारी गरी खारेज गर्न भनेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘नेपाल संविधानवाद भएको राष्ट्रसमेत भएकाले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको निर्देशन नेपालको संविधान, विधि र कानुनी सिद्धान्तको गम्भीर उल्लंघन हो र लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि निकै लज्जास्पद विषय र लोकतन्त्रमाथि घातक प्रहार हो’ –रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
aplly description here...
चैत्र ८ गते, २०७७ - ०८:०७
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास समाधान नेटवर्कले नेपाललाई दक्षिण एसियाकै ‘खुसी मुलुक’ घोषणा गरेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर ...
चैत्र ८ गते, २०७७ - ०७:१७
काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रुपमा पार्टी कब्जा गर्दै विरोधीलाई पन्छाउने तयारी थालेका छन् । ओलीले केन्द्...
चैत्र ८ गते, २०७७ - ०७:०३
काठमाडौं। नयाँ सत्ता समीकरणका लागि विभिन्न अभ्यास र प्रयास भइरहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनता समाजवादी पार्टी (ज...
चैत्र ८ गते, २०७७ - ०६:३८
काठमाडौं । चीनले नेपाललाई अनुदानमा खोप दिने घोषणा गरेको आठ सातासम्म पनि खोप आएको छैन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - १८ माघमा नै नेपालले तीन...
चैत्र ८ गते, २०७७ - ०६:३१
काठमाडौं । एमालेभित्र विवाद उत्सर्गमा पुगेकै वेला प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र थप अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेका ...
चैत्र ७ गते, २०७७ - ०८:५३
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजनाको परामर्श बैठक वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा...
चैत्र ७ गते, २०७७ - ०८:४५
काठमाडौं । कोभिड–१९ संक्रमण भइसकेका अधिकांशलाई कम्तीमा ६ महिना पुनः संक्रमण हुने सम्भावना नभएको तर वृद्धलाई भने यसको जोखिम उच्च रहने बुधबार प्रकाशित ...
चैत्र ७ गते, २०७७ - ०८:०१
काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक आज (शनिबार) बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा श...
चैत्र ७ गते, २०७७ - ०७:४५
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय चरम बेथिति देखापरेको छ। सहकारीका केही सञ्चालकले निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना गरी सर्वसाधारणलाई ठग्ने क्रम बढेक...
चैत्र ७ गते, २०७७ - ०७:४०
काठमाडौँ । कोभ्याक्स र हालै खरिद गरिएको खोप दुई साताभित्र नेपाल भित्रने भएको छ । जसअन्तर्गत नेपालले खरिद गरेको २० लाख मात्रा खोप भारतबाट नेपाल आउनेछ ...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: