Life insurence
Khabar Dabali १२ आश्विन २०७८ मंगलवार | 28th September, 2021 Tue
Himalayan Golden detail page

अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याए सरकारको खर्च घटाउने योजना

काठमाडौं । फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको सरकारले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७’ पारित गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सो मापदण्ड पारित गरेको हो ।

आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ - कोरोना महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भन्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलको पहलमा सार्वजनकि खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड अघि बढाइएको हो ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभावका कारण मुलुकको व्यापार व्यवसायमा समस्या परेको, पर्यटन क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको जस्ता जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले यस्तो मापदण्ड बनाएको हो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले कोरोनाले राजस्व आम्दानी घटेको र अन्य दायित्व बढेर आर्थिक स्रोतमा चाप बढिरहेको बेला अर्थतन्त्रलाई सबल बनाई फजुल खर्च घटाउने लक्ष्यसाथ मापदण्ड ल्याइएको र त्यसको सशक्त कार्यान्वयन गरिने बताए ।सरकारले पारित गरेको यो मापदण्डअनुसार अब सबै सार्वजनकि निकायमा कठोरताका साथ फजुल खर्च कटौती गरिनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डअनुसार सार्वजनिक निकायले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा परेकोबाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा त्यस्तो विषयमा सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ ।

यसैगरी, सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामको सिलसिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धनजस्ता खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था सो मापदण्डमा गरिएको छ ।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलले सुधार थालेलगत्तै सेयर बजारमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको छ । मापदण्डअनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहलगानी वा साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम वा आयोजनाबाहेकको कार्यक्रम एवं आयोजना सञ्चालन गर्दा एक आपसमा दोहोरो नपर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

यदि कुनै कारणले केही कार्यक्रम तथा आयोजना दोहोरो परेको भए सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको सम्बन्धित निकायले अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक निकायले कार्यालय, कार्यकक्ष वा सरकारी आवासको सजावटसम्बन्धी खर्च गर्नुपर्दा सहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको सरकारी आवास वा कार्यालय कार्यकक्ष सजावटसम्बन्धी मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्नेछ भने त्यस्तो मापदण्ड तयार नभएसम्म सजावटमा खर्च गर्न पाइने छैन ।

यस्तो मापदण्डबारे अर्थमन्त्री पौडेलको सचिवालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार विकास समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र कम्पनीको पुनरावलोकन गरी कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएका, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण भइसकेका वा सञ्चालन गरिरहन आवश्यक नदेखिएमा पुनर्संरचना वा खारेज प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

यसअघि अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा रहेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले समेत सरकारलाई यस्तै प्रकारका सुझव दिएको थियो । सोही सुझावका आधारमा अर्थमन्त्री पौडेलले फजुल खर्च कटौतीको मापदण्ड अघि बढाएका हुन् ।

aplly description here...

दक्षिण एसियाकै ‘खुसी मुलुक’ नेपाल

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास समाधान नेटवर्कले नेपाललाई दक्षिण एसियाकै ‘खुसी मुलुक’ घोषणा गरेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर ...

विरोधी पन्छाएर दल कब्जा गर्ने ओली रणनीति

काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रुपमा पार्टी कब्जा गर्दै विरोधीलाई पन्छाउने तयारी थालेका छन् । ओलीले केन्द्...

दूरी मेटाउने प्रयासमा प्रचण्ड–बाबुराम

काठमाडौं। नयाँ सत्ता समीकरणका लागि विभिन्न अभ्यास र प्रयास भइरहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनता समाजवादी पार्टी (ज...

चिनियाँ खोप लिन आठ सातासम्म जहाज गएन

काठमाडौं । चीनले नेपाललाई अनुदानमा खोप दिने घोषणा गरेको आठ सातासम्म पनि खोप आएको छैन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - १८ माघमा नै नेपालले तीन...

एमाले विवाद : अधिकार केन्द्रित गर्दै ओली

काठमाडौं । एमालेभित्र विवाद उत्सर्गमा पुगेकै वेला प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र थप अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेका ...

कर्णालीका सबै जिल्लामा आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजनाको परामर्श बैठक वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा...

कम्तीमा ६ महिना पुनः संक्रमण हुने सम्भावना न्यून

काठमाडौं । कोभिड–१९ संक्रमण भइसकेका अधिकांशलाई कम्तीमा ६ महिना पुनः संक्रमण हुने सम्भावना नभएको तर वृद्धलाई भने यसको जोखिम उच्च रहने बुधबार प्रकाशित ...

उस्तै रह्याे एमाले विवाद

काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक आज (शनिबार) बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा श...

सहकारी क्षेत्रमा चरम बेथिति : सर्वसाधारणलाई ठग्ने क्रम बढ्यो

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय चरम बेथिति देखापरेको छ। सहकारीका केही सञ्चालकले निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना गरी सर्वसाधारणलाई ठग्ने क्रम बढेक...

दुई साताभित्र बीस लाख मात्रा खोप नेपाल भित्रने

काठमाडौँ । कोभ्याक्स र हालै खरिद गरिएको खोप दुई साताभित्र नेपाल भित्रने भएको छ । जसअन्तर्गत नेपालले खरिद गरेको २० लाख मात्रा खोप भारतबाट नेपाल आउनेछ ...

अरु धेरै
World Link Detai Page

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Jobkhoji Nibl detail page aayal nigam detail page Salt Trending Detail Page Nb Bank Detail Page Kantipur Detail Page Alphabet Education Consultancy