कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थालाई रकम उपलब्ध गराइने

वाग्मती । वाग्मती प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन निर्देशक समितिले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण तथा रोकथामका लागि प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तह, अस्पताल र स्वास्थ्य व्यवस्थापन केन्द्रलाई रु १८ करोड २६ लाख रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

सम्बन्धित संस्थाबाट माग भएपश्चात अनुगमन गरी आवश्यकताका आधारमा रकम उपलब्ध गराइने निर्णय भएको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले जानकारी दिए । सामाजिक विकास मन्त्रालयले अनुगमन गरी दिन सिफारिस गरेका स्थानीय तह, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै रकम उपलब्ध गराउन लागिएको मन्त्री जम्मकट्टेलले बताए ।

समितिले प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोषबाट काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकालाई रु १० लाख, शङ्खरापुर नगरपालिकालाई रु २० लाख, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकालाई रु २० लाख, तारकेश्वर नगरपालिकालाई रु १० लाख, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकालाई रु १५ लाख, चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई रु १० लाख, टोखा नगरपालिकालाई रु २० लाख, मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिकालाई रु १० लाख, काभे्रको धुलिखेल नगरपालिकालाई रु एक करोड, नमोबुद्ध नगरपालिकालाई रु १५ लाख, चितवनको भरतपुर महानगरपालिकालाई रु एक करोड, रत्ननगर नगरपालिकालाई रु ५० लाख, दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकालाई रु एक करोड, धादिङ अस्पताललाई रु ७५ लाख, हेटौँडा अस्पताललाई रु ५० लाख, चौतारा अस्पताललाई रु २२ लाख र भक्तपुर अस्पताललाई रु ५० लाख दिने निर्णय गरेको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले जानकारी दिए ।

यसैगरी ललितपुरको आनन्दवन अस्पताललाई रु १५ लाख, सिन्धुली अस्पताललाई रु ३० लाख, त्रिशूली अस्पताललाई रु ३० लाख, रामेछाप अस्पताललाई रु ९५ लाख उपलब्ध गराइने मन्त्री ढुङ्गेलले बताए । यस्तै प्रदेशका अस्पतालका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई रु सात करोड ६५ लाख, ललितपुरको बज्रबाराही अस्पताललाई रु २५ लाख, मकवानपुर र काठमाडौँका अञ्चल आयुर्वेद अस्पताललाई रु पाँच÷पाँच लाख, चितवन, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेका जिल्ला आयुर्वेद अस्पताललाई रु पाँच÷पाँच लाख, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, नुवाकोट र धादिङका जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई रु तीन÷तीन लाख, रसुवाको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई रु एक लाख र स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँलाई रु ५० लाख दिने निर्णय भएको छ ।