यसरी झुक्याए ओलीले प्रचण्डलाई, बैठकमा आउनै मानेनन्

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदमले गम्भीर संकट निम्त्याएको छ ।

लकडाउनकै बेला अध्यादेश घोषणा गरेर पार्टी एकताविरोधी काम गरेको आरोप लागेको ओलीले सहमतिको साटो विग्रहको बाटो रोजेको भन्दै आलोचना चुलिएको छ ।

स्थायी समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरुले आलोचना गरेपछि सहमतितर्फ जानुको साटो प्रधानमन्त्रीले पछि नहट्ने ‘अडान’ राखेका कारण पार्टी झन समस्यामा परेको नेताहरु बताउँछन् ।

सरकार तथा पार्टी सञ्चालनमा एकलौटी तरिकाले अघि बढ्न खोजेको भन्दै यसअघि नै सचिवालयको बैठकमा ओलीको आलोचना भएको थियो ।

अध्यादेश जारी गरेपछि चर्केको आलोचना ओलीको आत्मालोचनासँगै साम्य भएको थियो । तर त्यसपछि पनि उनको पुरानै शैलीले निरन्तरता पाएपछि र खासगरी एमसिसीलगायतका मुद्दामा उनले पार्टी विपरित जान खोजेपछि सचिवालयको बैठक बोलाइएको थियो ।

सचिवालयको बैठक चलिरहेकै बेला ओलीले बैठकमा अनुपस्थित हुने तर पार्टीका नेताहरुलाई आक्षेप लगाउने गरी सार्वजनिकरुपमा भने भारतको प्रसंग झिकेर अभिव्यक्ति दिएपछि दुई तिहाई सदस्यहरुले उनको राजिनामा माग गरेका थिए ।

मंगलबारको बैठकमा भारतले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको ओलीको अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना भएको थियो । यसैगरी नेकपा एमाले नामक नयाँ दल दर्ता पनि ओलीकै निर्देशनमा भएको गम्भीर आरोप समेत बैठकमा ओलीमाथि लागेको थियो ।

के भएको थियो आज सहमति?

पार्टीको निर्णय नमान्ने र आफ्नो अडानमा कायमै रहने भन्दै ओलीले यो बीचमा बिभिन्न विकल्पमा छलफल शुरु गरेका थिए । प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका नेताहरुले भने ओलीले पार्टीको निर्णय मान्नैपर्ने र कुनै पनि अप्रिय कदम चाल्न नदिन आवश्यक रणनीति अपनाउने सहमति गरेका थिए ।

बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा समेत कतिपय मन्त्री र स्थायी समिति सदस्यहरुले व्यक्तिगत जीत हारका रुपमा पार्टी विवादलाई नलिन र विधि तथा पद्धतीको पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

बुधबार साँझ नै झम्सिखेलमा स्थायी समितिका सदस्यहरुले समेत ओलीले सहमति नआए पार्टी दुर्घटनामा पर्ने निष्कर्श निकालेका थिए ।

योसँगै ओलीले भने बरु पार्टी फुटोस्, राजिनामा चाहिँ दिन्न भन्ने अड्डी कसेपछि बिहिबार बिहान अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीसँग भेट गर्दै सहमतिका लागि प्रयास गरेका थिए ।

विश्वस्त श्रोतका अनुसार, छलफलका क्रममा ओलीले आफूलाई पेल्दै गएको गुनासो गरेका थिए । प्रचण्डले भने आफूले बारम्बार सहमतिका लागि प्रयास गरेको, सहमतिकै लागि कतिपय पूर्व अडान समेत छोडेको र लचकता देखाएको तर ओलीले भने त्यसलाई कमजोरीका रुपमा लिएर स्वेच्छाचारीरुपमा पार्टी फूटको बाटो रोजेको बताएका थिए ।

सोही क्रममा दुबै नेताका बीच जारी विवादलाई पार्टी कमिटि र पद्धतिगतरुपमा नै हल गर्ने र कुनै पनि संवैधानिक या अन्य किसिमको अप्रिय कदम नचाल्न सहमति भएको थियो ।
“संसद अधिवेशन अन्त्य नगर्न अध्यक्ष प्रचण्डले अनुरोध गरेका थिए ।” श्रोतले भन्यो, “स्थायी समितिमा पर्याप्त छलफल गर्ने, आवश्यक परे पार्टीका अन्य समितिमा समेत छलफलमा जाने तर देश र पार्टीलाई दुर्घटनामा पार्ने कुनै पनि कदम ओलीले नचाल्ने सहमति दुबैबीच भएको थियो ।”

तर, यो सहमति भएको केही समयपछि मात्रै ओली र राष्ट्रपतिबीच भेट भएको थियो । लगत्तै ओलीले मन्त्रीपरिषदको बैठक बोलाएर संघीय सांसदको जारी बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस पठाएका थिए ।

“प्रधानमन्त्री अत्तालिएको देखिनुभयो । राजनीतिक संस्कार देखिएन ।” श्रोतले भन्यो, “पार्टी विभाजन हुने शर्तमा आफ्नो जीत देख्नु वहाँको सबैभन्दा ठूलो समस्या देखियो ।”