यसकारण एमसिसि पारित हुन हुँदैन : २६ बुँदामा पढ्नुहोस् -किन गलत छ ?

अमेरिकी आयोजना एमसिसि नेपालमा बहुचर्चित र विवादित विषय हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससमेत चाडो संसदबाट अनुमोदन गनुपर्ने पक्षमा रहेको यो परियोजनाबारे सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र भने लामो विवाद छ ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसदबाट अनुमोदनको पक्षमा छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनथा खनाल लगायतका बहुमत पार्टी नेताहरु संशोधन नगरी पारित गर्न नहुने अडानमा छन् ।

नेपालमा एमसिसि परियोजनामा हस्ताक्षर भएदेखि नै नेपालको हित विपरित छ भनेर बहस गरिरहेका नेकपाका स्थायि समितीका सदस्य (जसले नेकपाभित्रै पनि गम्भिर प्रश्न उठाईरहेका छन् ) लिलामणि पोखरेललाई हामीले एमसिसि किन गलत छ भनेर बुँदागतरुपमा धारणा मागेका थियौं । प्रस्तुत उनको धारणा जस्ताको तस्तै –सम्पादक ।

१. सार्वभौमिक समानताको सिदान्तअनुरुप छैन । नेपालको अस्मिता र आत्मसम्मानमा समेत चोट पुगेको छ ।
–सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट –मन्त्री, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ।
–एमसिसिको तर्फबाट –उपसचिव, जोनाथजी नाश ।
–दायित्व–नेपालले मात्र बेहोर्न शर्त, एकापक्षिय ।
–‘करार’ सम्झौतालाई सन्धिको रुप दिइएको छ ।

२. नेपालको संक्रमणकालमा थाहै नदिई सम्झौता भयो । राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्रतामा गहीरो नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

३. एमसिसि अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अड्ड हो । यो रणनीति अमेरिकी सुरक्षा रणनीति हो । यो सम्झौताले नेपाललाई अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा सामेल भएको मानिनेछ । यसको अर्थ निम्न हुनेछ –
–नेपालको परराष्ट्र नीति र सम्बन्ध विपरित हुनेछ ।
–पन्चशिलताका सिदान्त विपरित हुनेछ ।
–नेपालको भुमि कसैका विरुद्द प्रयोग हुन नदिने नीति विपरित हुनेछ ।
–कुनै प्रकारको सैन्य वा असैन्य गुटमा सामेल नहुने नीति विपरित हुनेछ ।

४. अमेरिकी सुरुक्षानीति र स्वार्थ प्रतिकुल छ भन्ने लागेका योजना खारेज हुने ।
– हामी सधै अमेरिकी नीतिको अनुचर बन्ने स्थिति पैदा हुनेछ ।

५. हाम्रो आयोजनाको छनौट एमसिसिले गर्नेछ र नेपालमा संचालित आयोजनामा एमसिसिको कमाण्ड रहने ।

६. एमसिसिको आयोजना ५ वर्षका लागी भनेपनि कतिपय सम्झौताका बुँदाहरुले एमसिसि अनिश्चित कालसम्म नेपालमै रहने ।

७. नेपाल सरकारद्वारा एमसिएलाई असिमित अधिकार, सरकारले त्यसमा कुनै नीति निर्देशन तथा अनुगमन गर्न नपाउने ।

८. एमसिए र एमसिसि अमेरिकाको नियन्त्रण र निर्देशनमा चल्ने ।

९. आयोजनामा सबै नियन्त्रण एमसिसिले एमसिएमार्फत गर्ने ।

१०. नेपालले कुनै कारणले ३० दिनको सुचना दिएर सम्झौता रद्द गर्न सक्ने तर दायित्व धेरै बोक्नुपर्ने ।

११. आयोजनाबाट प्राप्त हुने बौदिक सम्पत्तिको सम्पूर्ण हकदार एमसिसि हुने ।

१२. एमसिसिको स्विकृतिविना कसैलाई नेपाल सरकारले समेत समावेश गर्न नसक्ने ।

१३. आयोजनाको संचालन मापदण्ड एमसिसिले तोकेर लिने ।

१४. एमसिसि सम्झौता संशोधन गर्नुपरेमा संसदमा लैजानुपर्ने ।

१५. अहिले सम्झौता संसदमा दर्ता भई विचाराधिन अवस्थामा छ । यहिबेला एमसिएबाट उर्जामन्त्रालय हटाउने पत्राचार अर्थमन्त्रिले किन गरे ?

१६. नेपाल सरकार सम्पूर्ण आन्तरिक शर्त पालन गरी सकेको पत्र बढाएपछि मात्र सम्झौता लागु हुने ।

१७.विद्युतिय कार्य र उत्पादन, वितरण, महशुल निर्धारण आदी कामका लागी नीजि कम्पनिहरुलाई दिने प्रावधान अर्थात डिपिआर दिइएको छैन ।

१८. पुनरावलोकन अधिकार एमसिसिमा सुरक्षित ।

१९. आयोजनाको क्षतिपुर्ति नेपाल सरकार जिम्मेवार हुने ।

२०. कर्मचारी एमसिएले नियुक्त गर्ने, विदेशी ल्याउन सक्ने, भिसा अनिवार्य दिनैपर्ने ।

२१. ठेक्का पट्टा लगायत सबै काममा एमसिएको लिखित स्विकृति लिनुपर्ने ।

२२. लैगिंक एकिकरण किन ? (समावेशी बनाउने भन्ने कुरा) सामाजिक जिवनमा प्रवेश गर्ने प्रयत्न ।

२३. नेपालको संविधान, कानुन, नियमावली र सर्वोच्वका आदेश निस्कृय हुने प्रावधान ।

२४. नेपालको बोर्ड बनाउने, बोर्डको उत्तरदायित्व सरकारप्रति नहुने । केवल न्यायालयले मात्र नियन्त्रण गर्न सक्ने ।

२५. आयोजनाको अमेरिकी संघिय कानुन लाग्ने । एमसिएका कर्मचारीमाथि नेपाली कानुन नलाग्ने ।

२६. भारतको सहमति लिनुपर्ने ।

नोट :एमसिसिको अर्थ मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन हो भने एमसिए को अर्थ मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट हो । नेपालको परियोजनाको नेतृत्व एमसिएले गर्छ ।