Life insurence
Khabar Dabali ७ असार २०७८ सोमबार | 21st June, 2021 Mon
Himalayan Golden detail page

संकल्प गरौ, संकटलाई अवसरमा बदलौं !

सोमबार एकै समस्याका तिन तथ्यहरु बाहिर आए । एक –भारत बाहेक अन्य देशहरुबाट २ लाख १० हजार ८७१ जना नेपालीहरु स्वदेश फर्कन चाहन्छन् । दुई –युएईले नेपाल फर्कन चाहेका नेपालीलाई दुई जहाजमा मिति तोकेरै काठमाडौं पठाईदिने अनुमति मागेको पत्र लेखेको छ । र तिन –मंगलबार विहानबाट खुल्ला सिमाना रहेको भारतमा रेल सेवा संचालन हुनेछ । अघिल्ला दुई तथ्य परराष्ट्रमन्त्रिले प्रमाणित गरेका तथ्य हुन् ।

यि एकै प्रकारका तीन तथ्यहरु हुन् । अभाव र समस्या साथै बोकेर सुक्ष्म रणीनिति विहिन कोरोनासँग लडिरहेका हामीहरुका लागी यी खबरहरु सुखद होइनन् । आफ्नै देशका एकअर्का शहरहरुबाट घर फर्कन चाहेका आफ्नै नागरिकहरुको व्यवस्थापन गर्न चुकिरहेको सरकारका लागी अर्को जिम्मेवारी हो ।

माथिका तथ्यहरुले के बताउँछन् भने हामीले तत्कालै झण्डै पाँच लाख नागरिकहरुको व्यवस्थापन गर्दै कोरोनाबाट मुलुकलाई बचाउनुपर्दछ । भारतमा रेल सेवा सुचारु भएसँगै मजदुरी गर्न गएका नेपालीहरु फर्कनेक्रम बढ्नेछ भने भारत सरकार पनि सकेसम्म नेपालीहरु नेपालै फर्कुन् भन्ने चाहन्छ । अहिले नेपाल भारत सिमानामा रोकिएका नेपालीहरुसमेत गर्दा भारतबाट नेपाल फर्कनेको संख्या ३ लाख आसपास हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी हप्ता, दुई हप्ताभित्र नेपाल फर्कनेको संख्या ५ लाख नाघ्न सक्छ ।

हाम्रा तयारीहरुमाथि बिचार गरौं,

सम्भवत हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका छौं । एकातिर कोरोना संक्रमण समुहमा फैलन थालेको छ भने अर्कोतिर संक्रमण तिब्र भएका भारत लगायतका मुलुकहरुबाट नेपालीहरु स्वदेश फर्किदै छन् । उनीहरु फर्कनु भनेको हामीले क्वारेन्टिनको व्यावस्थासहित स्वास्थ्यजाँचको व्यवस्था जिम्मेवारी लिनु हो । हाम्रो जस्तो स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्ति कम भएको मुलुकका लागी यी जिम्मेवारी एकैपटक सम्पादन गर्नु निकै चुनौतिको विषय हो ।

यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा हामीले हाम्रा रणनीतिहरु के अख्तियार गर्यौ भन्नेमा भर पर्छ । हामीले कोरानाको प्रभाव र नियन्त्रणका बारेमा विश्वव्यापी चिन्ताहरुमाथि बिचार गरेर यसले मुलुकमा पार्ने प्रभाव र तयारीका कामहरु गरेनछौं भन्दा अतियुक्ति नहोला ।

अब लाज मान्नु हुँदैन कि सामाजिक संजाल लगायत विभिन्न मिडियामा यसबारे गरिएका चर्चाहरु केबल उपदेशमात्रै थिएनन् । बरु ति विषयहरुमाथि न हामिले बिचार गर्यौ न हामीले ति कुरा सुन्ने कुनै संयन्त्र नै बनायौं । र यसको परिणाम –अब के गर्ने ? भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैसँग पनि छैन ।
खासमा बाहिर मुलुकमा रहेका नेपालीहरु फर्कन सक्ने कुरा चर्चामात्रै गर्यौ । उनीहरु फर्कदा के गर्ने भनेर योजना बनाएनौं । योजना निर्माणका लागी भनेर सरकारले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा गठन गरेको कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्च स्तरिय संयन्त्र छ । योे संयन्त्र गठनको उदेश्य सरकारले के राखेको थियो ? उसैले जान्ला । यसको गठन संरचनाले यसलाई समन्वयकारी संयन्त्रको भुमिका दिन्थ्यो र परिणामहरु पनि त्यस्तै आईरहेको छ । फलत : संयन्त्र राजनीतिक र समन्वयकारी बन्यो, रणनीतिक योजना निर्माण यसले गरेन । अझ बढी त समन्वयकारी संयन्त्रको रुपमा काम गरिरहेको छ । किनपनि भने संयन्त्रमा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रिहरुबाहेक विषय बिज्ञहरु छैनन् ।

राजनीतिक नेतृत्व प्रणाली र विषय विज्ञता तथा रणनीतिक योजनाकारका काम र जिम्मेवारीहरु फरक हुन् । राजनीतिक नेतृत्वको काम नेतृत्व गर्ने हो, योजना तर्जुमा गर्ने काम विषय विज्ञहरुको हो । यस्तो उच्च स्तरीय संयन्त्रको अलावा कोरोना प्रभावका अन्तरसम्बन्धित विषयविज्ञहरुको विषेश संयन्त्र जरुरी थियो, जो बनेन ।

फलस्वरुप विषयविज्ञहरु घरमै थन्किए । उनीहरु बेरोजगार भए, जाँगर चलेका केहीले विभिन्न माध्यमबाट सरकारलाई सुझाए पनि । कोरोना संकटमा उनीहरु जरुर नठानेको सरकारले उनका कुरामाथि उति चासो राखेन । यसकारण विज्ञहरुले देखेका संकट र समाधानका उपायहरुले नीतिनिर्माणका तहमा हस्तक्षेप गर्न सकेनन् ।

र हामी आजको अकर्मन्य अवस्थामा पुगेको छौं ।

पहिला नीतिगत र योजनागत काम गरौं,

हामीले सुन्ने गरेको चर्चित एउटा उक्ति छ –‘बाटो भुलियो भने जहाँबाट सुरुवात गरिएको त्यहि फर्कने र बाटो पत्ता लगाउने’ । हामीले कोरोनासँगको लडाईमा पनि त्यहि गरौं, –जहाँ कमजोरी गरेको हो त्यहि फर्कौ । हाम्रो समस्या योजना निर्माणमा हो ।

पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिहरु रहेको उच्चस्तरीय संयन्त्र उच्चस्तरीय नै भएकोले यो ठिकै छ । यसले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वंयम प्रधानमन्त्रीका कामहरुको चापलाई सहयोग पुर्याउने र संयन्त्रहरुको नेतृत्व गर्ने काम गर्न सक्छ । यसले नीतिगत निर्णयहरुको कार्यसम्पादन समेत गर्न सक्छ ।

विषयविज्ञहरु समेटेर अर्को एक विशेष संयन्त्र बनाउँ । सबै मामलाका एक वा आवश्यकता हेरि विज्ञहरुको प्रतिनिधित्व गराऔं । तिनै प्रतिनिधिहरुको नेतृत्व रहनेगरी अन्य विभिन्न विषयगत उपसंयन्त्रहरु पनि बनाऔं । यस्ता विषयगत उपसंयन्त्रहरुमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउँदा अझै प्रभावकारी हुनसक्छ ।

संयन्त्र गठनमा नेतृत्व विज्ञले गर्ने कि मन्त्रिहरु वा सचिवस्तरबाट हुने भन्ने उल्झनमा हामी फस्न हुँदैन । संयन्त्र सरकारको विषेश तर सहयोगी भुमिकामा हुने भएकोले कार्यान्वयनकारी निकाय सरकारका आधिकारिक निकाय नै हुन्छन् । यसर्थ संयन्त्रको नेतृत्व विज्ञहरुलाई दिनुपर्छ जसले अर्कै लगनशिलता र गतिशिलता पैदा गर्दछ ।

विषयविज्ञहरुको संयन्त्रले बनाएका यस्तो योजनाहरु र सरकारबीचको समन्वय माथि भनिएको उच्चस्तरिय संयन्त्रले गर्दछ ।

सम्भवत विज्ञहरुलाई सरकारले साधन र स्रोत उपलब्ध मात्रै गराईदिए परिश्रमिक वा तलबभत्ता नलिइकनै स्वंयमसेवा गर्न सक्छन् । यसलाई उनीहरुको स्वइच्छाको विषय बनाईदिदा सरकारलाई आर्थिक भार नपर्न सक्छ ।

यस्ता संयन्त्रहरुले कोरोनासँग लड्ने र कोरोना पछिका समस्याहरुसँग लड्ने दिर्घकालिक रणनीति तय गर्न सक्दछन् ।

तत्काल यसो गरौं,

पहिला हामीले हाम्रा तत्कालिन चुनौतिहरु निक्र्यौल गरौं । खासगरी स्वाथ्य र नागरिकहरुको व्यवस्थापन हाम्रा दुई चूनौतिहरु हुन् ।

हाम्रो सरकारको ध्यान र सम्पूर्ण शक्ति नागरिकको स्वास्थ्यसँग केन्द्रित गरिनै सकेका छौं । कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्ने उपायहरु पनि अबलम्बन गरेका छौं । चेकजाँचलाई देशव्यापी र ल्यावहरुलाई काठमाडौं बाहिर प्रदेशस्तरमा पुर्याएका छौं । अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा भईरहेका कामहरुलाई थप प्रभावकारी, छिटो, छरितो, सर्वशुलभ र आम मानिसहरुमा पुर्याऔं । यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका सेवाकर्मीहरु यहि काममा लगाऔं र आवश्यक जनशक्ति थप गर्दै जाउँ !

हामीले अहिले माथि भनिएको दोस्रो चुनौतिमाथि ध्यान केन्द्रित गरि हालौं । आलेखको सुरुवातमै भनिएझै विदेशबाट नेपाल फर्किने नागरिकहरुको व्यवस्थापन नै अहिलेको मुख्य चुनौति हो । जसको व्यवस्थापन सहि र बस्तुवादी तरिकाले हुन सकेन भने हामी कोरोनासँग नराम्ररी पराजित हुन्छौं । र हामीले भोग्ने क्षति अकल्पनिय हुन्छ ।

भारतबाट स्वदेश फर्किनेहरु आफै आएपनि अन्य मुलुकबाट फर्किनेहरुलाई ल्याउने व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्वदेश फर्किनेहरु आफु मात्रै आउँदैनन्, उनीहरु बेरोजगारी त बोकेर आउँछन् नै कोरोना संक्रमित भएर पनि आउन सक्छन् । अत उनीहरुलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने, शंकाष्पद वा लक्षण देखिएमा चेकजाँचको व्यवस्था नै अहिलेको मुख्य चुनौति हो ।

माथि भनिएजस्तै हामीसँग देशैभर गरी कति क्षमताका क्वारेन्टिन छन् भन्ने डाटा समेत सार्वजनिक छैन । कुन मुलुकबाट फर्किने नागरिक कति हुनेहुन् भन्ने तथ्यांक निकाल्न सकिएपनि उनीहरु कुन स्थानिय तहका कुन गाउँका हुन् भन्ने तथ्यांक त झन गाह्रो विषय हो ।

फर्किने नागरिकलाई कुनै एकै शहर वा केन्द्रहरुमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न नसकिने अवस्थामा हाम्रो सरकारले ७६६ वटा स्थानिय तहलाई १ हजार क्षमताका क्वारेन्टिन निर्माणका लागी निर्देशन दिनुपर्दछ । कतिपय स्थानिय तहहरुले यसअघि बनाइएका क्वारेन्टिनहरु पनि छन् । क्वारेन्टिनका लागी विद्यालय भवनहरु, सामुदायिक तथा धार्मिक भवनहरु प्रयोग गर्ने विकल्प कम खर्चिलो विकल्प हो । वा क्वारेन्टिन निर्माण नै गर्नपर्ने अवस्थामा प्रहरी, सेना, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, तीनका युवा विद्यार्थी संगठनहरु तथा आम जनसमुदायलाई श्रमदानको आव्हान गर्दा सजिलै निर्माण हुनसक्छ ।

सरकारलाई आर्थिक भार कम गर्नका लागी आम क्वारेन्टिनमा खाद्यन्नका लागी आम जनसमुदाय तथा देशका उद्योगपति तथा व्यापारिक घरानाहरुसँग सहयोगको हात फैलाउन सक्छ ।

नेपालीहरुको आचरण सहयोगात्मक र भावनात्मक हो । यस्ता क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानिय तहलाई दिन सकिन्छ । खासगरी खाडी मुलुकबाट नेपालीहरु फर्काउनका लागी तिनै मुलुकका सरकारसँग सहयोगको अपिल गर्ने हो भने उनीहरु आर्थिक रुपमा सम्पन्न र नेपालसँग सुमधुर सम्बन्धका कारण हाम्रा नागरिकहरुलाई नेपालसँम्म ल्याइदिने उदारता देखाउन सक्छन् ।
यसरी बनेको क्वारेन्टिनमा चक्रिय प्रणालीमा पहिलो चरणका नागरिक फर्काएसँगै दोस्रो चरणमा विदेशबाट फर्किएकालाई राख्न सक्छौं ।

हामीले विगतमा चालेका कदमहरुबाट पाठ सिक्ने हो भने सिमा नाकाबाट लुकिछिपि छिरेकाहरुमा संक्रमण देखियो । ति नागरिकहरुलाई सहजै प्रवेश दिइएको भए यस्तो परिणाम निम्तिने थिएन । बास्तवमा नियम तोड्न सरकारले नै बाध्य पारेको थियो । अहिले पछिल्लो समय संक्रमण समुहमा फैलनुमा हाम्रो यहि नीति त जिम्मेवार छैन ? हामीले हाम्रा नागरिकहरुको जिम्मा लिनुपर्दछ र स्वदेश फर्काउनुपर्दछ । यसो गर्दा उनीहरु राज्यको नियन्त्रण र नियममै हुन्छन् र कोरोना नियन्त्रणमा समेत सहयोगी हुन्छन् ।

संकटलाई अवसरमा बदलौं,

संकट अवसर पनि हो । संकट अन्त्य पनि हो । संकट नयाँ बस्तुको सुरुवात पनि हो । राजनीतिक र शाषकिय नेतृत्वमा इच्छाशक्ति दृढ भए र अवसरमा बदल्ने चाह भएमा संकट नयाँ परिणामकाे सुरुवात हो ।

हामीले ०७२ को भुकम्पपछि आएको संकटलाई सम्भवत अवसरमा बदल्न सकेनौं । कोरोनाबाट सिर्जित संकटलाई अवसरमा बदल्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि हामी काम गर्न सक्छौं ।
कोरोनाका कारण विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी छाउने हुँदा ५० लाख भन्दा बढी रोजगारीका लागी बाहिरिएका युवाहरुमध्य झण्डै आधाजसो युवा नेपाल फर्किने छन् । आर्थिक मन्दीका कारण स्वदेशमै पनि रोजगारहरु बेरोजगार हुने स्थिति हुनेछ ।

हामीसँग सम्भावनाका धेरै क्षेत्रहरु छन् । हामी ठिक यहि बिन्दुबाट आत्मनिर्भरताको बाटो हिड्न सक्छौं । पछिल्ला वर्षहरुमा हाम्रो जमिन ३५ प्रतिशत भन्दा बढी बाँझिएको छ । खाद्य समाग्रीमात्रै हामीले हाम्रो भान्छामा प्रत्येक वर्ष करिब साढे दुई खर्वको विदेशबाट किनेर खान्छौं । हामीले हाम्रो बाँझिएको जमिनमा आधुनिक तर अर्गानिक कृषि प्रणाली अबलम्बन गरेर साढे दुई खर्व जोगाउन सक्छौं । यसले हामीलाई स्वरोजगार बनाउँछ । अरव, युरोप लगायत विश्वका धेरै मुलुकसँग नभएको उर्भर जमिन, जडिबुटी, खोलानाला हामीसँग छ । हामीले यसको उपभोग गरेर मुलुकलाई सम्बृद्ध मात्रै होइन निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्छौं ।

हामीले हाम्रो दैनिक उपभोग्य बस्तुमा परनिर्भरता रोक्ने र स्वउत्पादन गर्ने बेला यहि हो । उदहरणका लागी, वार्षिकरुपमा झण्डै दुइ अर्वको स्याम्पु, नुहाउने साबुन, अन्य फेसियल सामाग्री प्रयोग गरिरहेका छौं । यी बस्तुमा साना घरेलु उद्योगहरुमार्फत आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं ।

पर्यटन हाम्रो अर्को ठुलो सम्भावना भएको क्षेत्र हो । हामीले हामीलाई यहि रोजगारी र अवसरहरु सिर्जना गर्न सक्छौं । तर यो नागरिकले सोचेर हुँदैन, सरकार र नेतृत्वले सोच्नुपर्छ । संकल्प गरौ, संकटलाई अवसरमा बदलौं ।

(लेखक नेकपाका केन्द्रिय सदस्य तथा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका सहइन्चार्ज तथा संयोजक हुन्)

aplly description here...

संकल्प गरौ, संकटलाई अवसरमा बदलौं !

सोमबार एकै समस्याका तिन तथ्यहरु बाहिर आए । एक –भारत बाहेक अन्य देशहरुबाट २ लाख १० हजार ८७१ जना नेपालीहरु स्वदेश फर्कन चाहन्छन् । दुई –युएईले नेपाल फर...

श्रीमान, म गणतन्त्रका लागि लडेवापत जेल जान्न, आगे हजुरको मर्जी !

श्रीमान, म माओवादी हुँ । पक्का माओवादी । मेरो नशानशामा माओवादी छ । त्यो दिनदेखि–जुनदिनदेखि माओवादीले न्यायको हतियार उठायो । म हजुरको कानुनले व्याख्या ...

श्रीमान, म गणतन्त्रका लागि लडेवापत जेल जान्न, आगे हजुरको मर्जी…

श्रीमान, म माओवादी हुँ । पक्का माओवादी । मेरो नशानशामा माओवादी छ । त्यो दिनदेखि–जुनदिनदेखि माओवादीले न्यायको हतियार उठायो । म हजुरको कानुनले व्याख्या ...

सत्ता एडिक्ट एमालेसँग केही सवाल

केही हप्ताअघि एमाले निकट अखिलका एकजना केन्द्रीय नेताले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको टाउको काटेर सडकमा फुटबल खेल्छौं भने...

चुनौतिको चुचुरोमा प्रचण्ड

प्रचण्ड, प्रचण्ड हुन् । प्रचण्ड, प्रचण्ड भइरहन्छन् । मानिसहरु कि प्रचण्डलाई गाली गरिरहेका भेटिन्छन् कि उनको प्रशंसा गरिरहेका । झण्डै १५ वर्षयता प्रचण्...

ओली सरकारबाट माओवादी बाहिरिनुका १२ कारण

नेकपा माओवादी केन्द्रले बहुमतीय सरकारको विकल्पमा राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव ल्याएपछि र सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि चौतर्फी यसबारे चर्चापरिचर्चा सुरु...

यी १२ कारण ओली सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ

नेकपा माओवादी केन्द्रले बहुमतीय सरकारको विकल्पमा राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव ल्याएपछि र सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि चौतर्फी यसबारे चर्चापरिचर्चा सुरु...

ओली राष्ट्रवाद र मुकुन्दे गफ

महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती हो कि राष्ट्रवादी ? त्यसबाट नेपालले के पायो ? कति लाभ लियो र गुमायो ? यो फेरि चर्चा गरिरहनुपर्ने विषय होइन । सन्धि राष्ट्रघा...

कति छ विप्लव माओवादीको फौजी सामर्थ्य ?

नवगठित नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले जनअधिकारको रक्षाका लागि आफूले हतियार उठाउने चेतावनी दिइरहेका छन् । केही वर्षअघि एकीकृत ...

बौलाही छापामार !

पुलिस चौकी रेडका घाइते योद्धाहरु हुनुहुन्थ्यो । हामी एउटा गाउँको सिरानमा थियौं । म उपचारमा खटेकी थिएँ, बिस्तारै उहाँहरुको घाउ निको हुँदै थियो । कमरेड ...

अरु धेरै
World Link Detai Page

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Jobkhoji Nibl detail page aayal nigam detail page Salt Trending Detail Page Nb Bank Detail Page Kantipur Detail Page Alphabet Education Consultancy