Ntc summer Offer
Khabar Dabali २४ बैशाख २०८१ सोमबार | 6th May, 2024 Mon
NIMB

राहत वितरणको मापदण्ड तयार

काठमाडौं । सरकारले ‘लकडाउन’बाट प्रभावित असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, मजदुर र असहायका लागि उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी नमूना मापदण्ड बनाएर सबै स्थानीय तहलाई पठाएको छ ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ - सरकारले मजदुर र असहायलाई राहत दिने घोषणा गरेसँगै राहत वितरण कार्यलाई एकद्वार प्रणालीबाट दुरुपयोगरहित बनाउन पीडित पक्षसमक्ष राहत पुर्याउन मापदण्ड निर्माण गरेको हो । राहत वितरण गर्दा पसलबाट ग्राहकको घरसम्म सामान ओसारपसार गर्ने व्यक्ति, पर्यटक, भरिया, निर्माण सामग्री भरिया, सवारी साधन नचल्ने स्थानमा आवश्यक वस्तु ओसारपसार गर्ने व्यक्तिलाई राहत प्रदान गरिने छ ।

यस्तै ट्रक, टिपर, भ्यानबाट सामान लोड गर्ने व्यक्ति, अन्य व्यक्तिको खेतबारीमा काम गरी दैनिक ज्याला लिने व्यक्तिलाई राहत लिन असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असहायलाई राहत सम्बन्धी नमूना मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै आफ्ना नातेदार बाहेकका अन्य व्यक्तिका घरमा दैनिक बालबालिका, शिशु, ज्येष्ठ नागरिक हेरचार गर्ने व्यक्ति, गिटी कुट्ने, बालुवा चाल्ने र इँटाभट्टामा काम गर्ने मजदुर, नाङ्लो पसले, दैनिक रूपमा फुटपाथ ठेलागाडा र साइकलमा सामान बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति पनि राहत पाउनेमा परेका छन् ।

मालवाहक सवारी चालक, डेलिभरी भ्यान सवारी चालक र सहचालक, रिक्सा तथा ठेलागाडा चालक, सवारी साधनको ग्यारेजमा काम गर्ने मिस्त्री तथा मजदुर अन्य व्यक्तिको गार्मेन्ट, टेलरिङ, गलैँचा कारखानामा बुट्टा तथा जर्ती भर्ने मजदुरलाई राहत दिन मापदण्ड बनाइएको हो ।

कपडा पसलमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्ति र स्थानीय तहमा अन्य क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिलाई सरकारले राहत दिन उक्त मापदण्ड निर्माण गरिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

खाद्य आवश्यकताका आधारमा श्रमिक वर्ग तथा असहायका प्रतिपरिवारलाई चामल ३० किलो, दाल तीन किलो, नुन दुई पाकेट, खाने तेल दुई लिटर, साबुन चार वटा र चिनी दुई किलो वितरण गर्ने मापदण्ड उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा एउटै प्रणालीबाट राहत सामग्री वितरण होस् र राहत सामग्रीको दुरुपयोग नहोस् भनेर मापदण्ड बनाई पठाइएको बताए । उनले उक्त मापदण्ड नमुना मात्र भएकाले आ–आफ्नो स्थानीय तहको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा उक्त मापदण्ड परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्पष्ट गरे ।

राहत सामग्री वितरण गर्दा प्रत्येक वडा समितिले सामग्री खरिद गरी वितरण गर्ने, वडा कार्यालयले राहत वितरण गर्दा साप्ताहिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ । एकप्रति सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ र स्थानीय तहले राहत वितरणको अभिलेख प्रत्येक १५ दिनमा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राहत प्राप्त गर्ने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा तीन पुस्ते फाराम भर्नुपर्ने छ । उक्त व्यक्तिले म र मेरो परिवारमा रोजगारी वा स्वरोजगार र अन्य कुनै माध्यमबाट आयआर्जन भएको छैन र दोहोरो रूपमा राहत लिएको पनि छैन । सो कुरा ठीक हो गलत भए कानुन बमोजिम सहुँला बुझौँला भनी स्वघोषणा गर्नुपर्ने मापदण्डमा भनिएको छ ।

राहत वितरण कार्यको नियमित अनुगमन गर्ने, राहत वितरण गरिएको प्रतिवेदन नियमित रूपमा मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका महासचिव एवं सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका अध्यक्ष वंशलाल तामाङले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्न सरकारले नमुना मापदण्ड बनाउनु स्वागतयोग्य भएको बताए ।

aplly description here...

दक्षिण एसियाकै ‘खुसी मुलुक’ नेपाल

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास समाधान नेटवर्कले नेपाललाई दक्षिण एसियाकै ‘खुसी मुलुक’ घोषणा गरेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर ...

विरोधी पन्छाएर दल कब्जा गर्ने ओली रणनीति

काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रुपमा पार्टी कब्जा गर्दै विरोधीलाई पन्छाउने तयारी थालेका छन् । ओलीले केन्द्...

दूरी मेटाउने प्रयासमा प्रचण्ड–बाबुराम

काठमाडौं। नयाँ सत्ता समीकरणका लागि विभिन्न अभ्यास र प्रयास भइरहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनता समाजवादी पार्टी (ज...

चिनियाँ खोप लिन आठ सातासम्म जहाज गएन

काठमाडौं । चीनले नेपाललाई अनुदानमा खोप दिने घोषणा गरेको आठ सातासम्म पनि खोप आएको छैन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - १८ माघमा नै नेपालले तीन...

एमाले विवाद : अधिकार केन्द्रित गर्दै ओली

काठमाडौं । एमालेभित्र विवाद उत्सर्गमा पुगेकै वेला प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र थप अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेका ...

कर्णालीका सबै जिल्लामा आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजनाको परामर्श बैठक वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा...

कम्तीमा ६ महिना पुनः संक्रमण हुने सम्भावना न्यून

काठमाडौं । कोभिड–१९ संक्रमण भइसकेका अधिकांशलाई कम्तीमा ६ महिना पुनः संक्रमण हुने सम्भावना नभएको तर वृद्धलाई भने यसको जोखिम उच्च रहने बुधबार प्रकाशित ...

उस्तै रह्याे एमाले विवाद

काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक आज (शनिबार) बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा श...

सहकारी क्षेत्रमा चरम बेथिति : सर्वसाधारणलाई ठग्ने क्रम बढ्यो

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय चरम बेथिति देखापरेको छ। सहकारीका केही सञ्चालकले निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना गरी सर्वसाधारणलाई ठग्ने क्रम बढेक...

दुई साताभित्र बीस लाख मात्रा खोप नेपाल भित्रने

काठमाडौँ । कोभ्याक्स र हालै खरिद गरिएको खोप दुई साताभित्र नेपाल भित्रने भएको छ । जसअन्तर्गत नेपालले खरिद गरेको २० लाख मात्रा खोप भारतबाट नेपाल आउनेछ ...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending Alphabet Education Consultancy Pioneer Software Technologies