प्रदेश २ लाई ‘विशेष प्रदेश’ किन चाहियो ?

काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का रघुजी पन्तले प्रदेश २ आफैंले गर्नसक्ने काम नगरेर मुलुकलाई विखण्डन र भड्काउको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।

आजको नागरिक दैनिकमा खकर छ - सत्तारूढ नेकपाकै सांसद प्रभु साहसहितका सांसदले प्रदेश २ लाई ‘विशेष प्रदेश’ घोषणा माग गर्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टीभित्र त्यस विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्।

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकास र समुन्नतिका लागि किन विशेष प्रदेश घोषणाको माग गरिएन भन्ने प्रश्न गर्दै पन्तले मधेस प्रदेशलाई टुंक्राउने गरी प्रस्ताव आएको त होइन भन्ने आशंका व्यक्त गरे।

यस्तो प्रस्तावमा नेकपाकै सांसद कसरी सहभागी भए भन्ने जनाउँदै पन्तले भने, ‘सांसदले जे पायो त्यही संसद्मा लाने काम ठिक भएन।’ पार्टीमा छलफल नगरी विगतमा आफूहरूले कुनै पनि प्रस्ताव दर्ता नगरेको सुनाउँदै पार्टीभित्र कुनै पनि विशेषमा व्यापक छलफल नहुँदा जसले जे पायो त्यही प्रस्ताव दर्ता गर्न थालेको टिप्पणी गरे।

राई÷मधेसका केही जिल्ला पछि परेको कुरा यथार्थ भएको बताउँदै पन्तले भने, ‘त्यो केन्द्रको कारण नभएर त्यहीको भेदभावका कारण हुन्।’

मधेसमा आर्थिक अनियमिताको मात्र पनि तीब्र रहेको र छोरी र दलितमाथिको विभेद अचाक्ली रहेको भन्दै उनले भने, ‘आफैले गर्नसक्ने काम नगर्ने र विखण्ड र भड्काउको प्रस्ताव अघि सारेर केन्द्रले केही गरेन भन्नु गलत हो।’

ब्याजमाथि स्याज लगाउने काम तराईमधेसमै भइरहेको भन्दै पन्तले विशेष प्रदेश नभएर सामाजिक विकृति अन्त्य गर्न लाग्नुपर्ने बताए।

बिहीबार सांसद साहसहित प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंह, समाजवादी पार्टीका उमाशंकर अरगरिया र राजपा नेपालका लक्ष्मणलाल कर्णको समर्थनमा संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा प्रदेश २ लाई ‘विशेष प्रदेश’ घोषणा माग गर्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

‘नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ अमेरिकी डलर रहेकोमा यस क्षेत्रका नागरिकको औसत आय अमेरिकी डलर ५ सय ७० मा सीमित रहनुपरेको छ, सबैभन्दा डरलाग्दो तथ्यांक यो छ कि यस क्षेत्रको मृत्युदर पनि क्रमिक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ,’ साहले दर्ता गरेको प्रस्तावमा तथ्यांक उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘संघीय शासनप्रणाली लागू भए पश्चात नेपाल सरकारबाट घोषित नीति तथा कार्यक्रमअनुसार प्रदेश सरकारलाई प्राप्त अनुदान रकम खर्च हुन नसकी फ्रिज हुने क्रममा जारी नै छ, एक आर्थिक वर्षमा फ्रिज भएको रकम अर्को आािर्थक वर्षमा थप पठाउने अभ्यास पनि छैन।’