खुमबहादुर खड्कालाई जेल हाल्नेदेखि प्रधानन्याधीशसम्म

२३ असार, काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पदभार सम्हाली सकेका छन् ।  बुधबार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट पद तथा गोपनियताको सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालतत परिसरमै उनले राजीनित नगर्न सबैलाई आग्रह समेत गरिसकेका छन् । नौ महिने कार्यकालकाल सिद्ध्याएर अवकाश पाएका रामकुमार प्रसाद साह विदा भइसकेका छन् । आफ्नै एजेण्डा समेत खरो उत्रन नसकेको आरोप निवर्तमान प्रधानन्याधीश माथि लागिसकेको छ । उनकै कार्यकालमा मुद्दाको चाप झन् बढ्यो । उनी नियुक्त हुँदा सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको संख्या १९ हजार थियो । १८ असारसम्म त्यो संख्या २१ हजार ६ सय ४७ पुगेको छ । यति मात्र होइन, उनी आफैँ विवादित आदेशका हिस्सा बने । यस्तो अवस्थामा ६४ वर्षिय कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्याधीश बनेका छन् । न्याय क्षेत्रमा लाग्नेहरु नयाँ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई श्रमता योग्यता र निष्ठाको खानीको रुपमा बुझाउँछन् ।  इजलासमा मात्र होइन अन्य मञ्चमा समेत उनको वाकपटुता र तर्क शक्तिको निकै प्रशंसा हुने गरेको छ । पछिल्लो संसदीय सुनुवाई समितिमा समेत श्रेष्ठले संबोधन गरेका थिए । सभासद्हरु उनको क्षमता देखेर अवाक् बनेका थिए । भ्रष्ट्रचारीलाई तह लगाउन उनी निकै निडर न्यायाधीश हुन् । पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्कालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने फैसला उनीसहितको इजलासले गरेको हो । सर्बोच्चका न्यायाधीशद्वय  श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले २०६९ साउन ३० मा खुमबहादुरलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरी डेढ वर्षको कैद र ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुपियाँ जरिवाना तथा त्यति नै बिगो तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । सर्बोच्चको फैसला लगत्तै आक्रोशित उनका समर्थकहरुले अदालतकै अगाडी केही गाडी तोडफोड  समेत गरेका थिए । उनकै बेन्चले फैसलालाई स्वीकार गरेर खड्का २०६९ भदौ ५ गते जेल गएका थिए । को हुन नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ? विस २००८ वैशाख १ गते बागलुङमा जन्मिएका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपाली र राजनीतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक गरेका छन् । उनले नेदरल्यान्स्को इन्स्टिच्युट अफ सोसल साइन्सेसबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा विकासमा पोस्ट ग्राजुएट डिप्लोमा गरेका छन् ।विसं २०३१ मा शाखा अधिकृतका रुपमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका उनी २०३६ सालमा जिल्ला न्यायाधीश भएका थिए । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका उपसचिव हुँदै २०४२ सालमा जनकपुर अञ्चल अदालतको न्यायाधीश भई कार्यभार सम्हालेका थिए । विभिन्न पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुँदै २०६२ सालमा जुम्ला पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त उनी त्यही वर्षको अन्त्यमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को मस्यौदा लेखनमा समेत उनी संलग्न थिए ।