Bullion
Currency
युनिकोड
मौसम
संविधानको मस्याैदामा सर्वोच्चको आपत्ति
१९ असार, काठमाडौं । न्यायपालिका र संविधानसभाबीच अविश्वास र आशंका बढ्दै जाँदा सर्वोच्च न्यायालय संस्थागत रूपमा संविधानवाद र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका पक्षमा खुलेरै अगाडि आएको छ।
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ नयाँ संविधानको मस्यौदामा न्यायपालिकाका विषयमा राखिएका प्रावधानलाई लिएर सर्वोच्च अदालत असन्तुष्ट बनेको छ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई हानि पुग्ने व्यवस्थाहरू राखिएको भन्दै सर्वोच्च असन्तुष्ट बनेको हो।
यस विषयमा छलफल गर्न प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले आकस्मिक रूपमा आइतबार ‘फुलकोर्ट’ बैठक डाकेका छन्।
न्यायपालिकालाई हानि पुग्ने प्रावधानमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न सर्वोच्चको फुलकोर्टको निर्णयअनुरूप उच्चस्तरीय समितिसमेत गठन भएको छ।
आइतबार नै प्रतिवेदन बुझाउने गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको हो।
समितिले सबै विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि फुलकोर्टले निर्णय गरी संविधानसभामा पठाउने भएको छ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: