काठमाडौं । केन्द्रीय सेवाको महत्व र विशिष्टता कायम गर्न आवश्यक छ । संघीय सरकारका मन्त्रालय अति थोरै हुनु पर्दछ । केन्द्रीय विभाग र निकायहरू कसिला संगठनयुक्त हुनु आवश्यक देखिन्छ। केन्द्रीय सरकारको मातहत विद्यमान संरचनाहरूको पुनर्गठन गरी बढीमा २५ डिभिजन कार्यालयहरू मात्र हुनु उचित हुन्छ।
संघीय प्रशासनलाई सशक्त र सबै क्षेत्रमा बलियो बनाउन ७७ जिल्लाको अवधारणा अन्त गर्ने र २५ प्रशासकीय संरचना, सबै आयोगका संघीय कार्यालयहरूको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । त्यसरी नै विद्यमान ७७ वटै जिल्ला अदालतको सट्टा २५ डिभिजन कार्यालय मात्र राखिनु पर्दछ ।
नेपालमा तोकिएका ७ प्रादेशिक उच्च अदालत मात्र राखिनु वैज्ञानिक हुन्छ । भूगोलअनुसार उच्च अदालतको थप आवश्यकता देखिएमा २५ डिभिजन कार्यालयकै मुकाममा तालिकाबद्ध समयको पालना गरी इजलास बस्ने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ। प्रदेश सरकार मातहत नै रह्ने गरी केन्द्रीय संसदको प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र १६५ लाइ जिल्लाको रूपमा पुनरावलोकन गरी प्रदेश मातहत प्रशासन, नागरिकता प्रदान, शान्ति सुरक्षा व्यवस्था तथा विषयगत सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूको व्यवस्था गरिनु उचित हुन्छ ।
संघीयतालाई सफल र दीगो बनाउने हो भने संघीय सरकारका मुख्य विषय परराष्ट्र, शस्त्र प्रहरी, सेना, राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राषट्रीय सीमा, अर्थतन्त्र, मुद्रा जस्ता पक्ष र नेपालको सार्वभौमसत्ता तथा नेपाली परिचयपत्र आदिमा सिमित हुनु पर्दछ । यसका लागि केन्द्र सरकारको वरिष्ठ सचिव प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव हुने र प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारी नै सचिव, सहसचिव, उपसचिव वा शाखा अधिकृतहरू नै प्रदेश मातहतका कार्यालय तथा स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुख हुने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
प्रदेश तहको सरकारको समन्वय केन्द्र सरकारको सचिवबाट, स्थानीय तहको सरकारको समन्वय प्रदेश सरकार निजामती सेवाको उच्चतम पदाधिकारीले गर्ने हुनुपर्दछ । प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा भएका कर्मचारीहरूबाट नै खुला, आन्तरिक प्रतियोगिताबाट संघको कुल निर्धारित हुने सबै प्रकारका दरवन्दीको ५० प्रतिशत संख्यामा कडा प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था भएमा कुनै समस्या रह्ने छैन । तर संघ नै सबै हो, प्रदेश र स्थानीय तह संघका दास हुन् भन्ने मानसिकताले संघीयता दुर्घटनामा पर्ने ठोकवा गर्न सकिन्छ ।
(पोखरेल शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमीका निर्देशक हुन्)
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: