बालुवाटार जग्गा प्रकरण : सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष केडिया पनि तानिए

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष मनोजकुमार केडियासमेत मुछिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केडियालाई बयानका लागि सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर बोलाएको छ। सम्पर्कमा नआएपछि अख्तियारले सातदिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन भन्दै सूचना जारी गरेको हो।

आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - अर्का व्यवसायी सज्जनकुमार चाचानलाई पनि बयानमा डाकिएको छ। अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले नियमित प्रक्रियाका क्रममा सम्पर्कमा नआएका उनीहरुलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत बोलाइएको बताए। ‘थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुरा आएकाले प्रक्रिया लम्बिएको हो’, उनले भने। बैंकका अध्यक्ष केडिया लगायतका सम्पर्कमा नआएका १५२ जनालाई सूचनामार्फत बयानका लागि अख्तियारलाई बोलाएको हो।

संस्थानका तत्कालीन सहायक प्रशासक पुरुशोत्तम पौडेल, उप(प्रशासक प्रेमहरी ढकाललाई पनि सूचनामार्फत नै बोलाएको छ। उनीहरुविरुद्ध अनाधिकृत जग्गा धनी र मोही खडा गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

अनुसन्धान सकिने बित्तिकै मुद्दा दायर हुने उनको भनाइ छ। ५८ जना, ८६ जना, ३ जना र ५ जना गरी पटक(पटक बोलाइएको हो। हालसम्म बालुवाटार प्रकरणमा २ सयको हाराहारीमा बयान लिइसकेको छ।

अख्तियारले अहिलेसम्म पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत, पूर्व दुई मन्त्रीसहित यस प्रकरणमा मुछिएका धेरै उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग बयान लिइसकेको छ। अख्तियारले ललिता निवासको २९९ रोपनी जग्गा मध्ये ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको सम्बन्धमा त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवासको जग्गासमेत व्यक्तिको नाम पारिएको छ।

२०६९ सालमा वदनियतपूर्ण पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा ३ रोपनी जग्गा दर्ता भएको देखिन्छ। सरकारले २०२१ सालमा अधिग्रहण गर्दा गुठीको जग्गा पनि छ भन्ने उल्लेख भएको वा जनिएको नदिएको त्रिताल प्रतिवेदनमा छ। गुठी नै भएको जग्गालाई गुठी कायम गरेका गुठी संस्थानका तीन पूर्व प्रशासकसहित २४ जनाविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको छ।

त्रिताल अयोगको प्रतिवेदनले नै गुठी संस्थानका अध्यक्ष वा प्रशासकले २०३३ सालदेखि नै संस्थानको उद्देश्य अनुरुप कार्य गर्न नसकेको देखिएको र गुठी सम्बन्धी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक नगरेको, भएको अभिलेख नासेको वा हराएको देखिएकोले सबै अध्यक्ष वा प्रशासकहरु र सम्बन्धित कर्मचारीविरुद्ध अख्तियाले विस्तृत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। हालै ५८ जनालाई बयानका लागि बोलाएको छ।