मेलम्ची खानेपानी आयोजनाकाे काममा अवरोध गरे कारबाही

काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काममा अवरोध गर्नेमाथि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने भएको छ । गत २९ मंसिरमा आयोजनाको काम छोडेको इटालियन कम्पनी सिएमसीसँग काम गरेका ८८ पेटी ठेकेदार भुक्तानी माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले चासो देखाएको हो ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - मेलम्चीस्थित आयोजनाको कार्यालय अघि पेटी ठेकेदारले बुधबार प्रदर्शन गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोजनाको काममा अवरोध गरे कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय र खानोपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले बुधबार गृह र खानेपानी मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई बोलाएर आयोजनामा कुनै पनि किसिमका अवरोध सिर्जना नहुने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले कसैले अवरोध गर्न खोजे पक्राउ गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा हुने अवरोधलाई सामान्य रूपमा हेर्न सकिँदैन । अवरोध भए कानुनअनुसारको कदम चाल्न सरकार बाध्य हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने घोषणा गरेको छ । पेटी ठेकेदारले काम ठप्प पार्ने गरी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि सरकारले यस्तो रणनीति तयार पारेको हो ।

बुधबार मेलम्चीमा भएको विरोध सभामा प्रदेश ३ का सांसद इन्द्रमान गुरुङ र आइतमान तामाङले सिएमसीले भुक्तानी गर्न बाँकी पेटी ठेकेदारको पैसा भुक्तानी नदिए काम गर्न नदिइने बताएका थिए ।

आयोजनाको हेडबक्स निर्माण र सुरुङ फिनिसिङको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले पाइसकेको छ । तर, पेटी ठेकेदारहरूले सिनो हाइड्रोको कार्यालय हात्तिसारमै पुगेर भुक्तानी नपाए काम गर्न नदिने चेतावनी दिएका थिए । पेटी ठेकेदारको चेतावनीपछि सिनो हाइड्रोले सुरक्षा चुनौती देखिएको भन्दै काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको थियो ।

६ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासेले पेटी ठेकेदारको मागका बारेमा अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति गठन गरिएको बताए । मन्त्रालयले बुधबार खानेपानी महाशाखाको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । ‘हामीले उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि समिति बनाइसकेका छौँ । यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरूले अवरोध गरे हामी सोच्न बाध्य हुनेछौँ,’ उनले भने ।

राजनीतिक पहल गरिदिन आग्रह
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव बेल्वासेले आयोजनाका बाँकी काम गर्न अवरोध गरिएको भन्दै समाधानका लागि राजनीतिक पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । समस्या समाधान तत्काल भए तोकिएको समयभित्रै आयोजनाका बाँकी काम सम्पन्न गरिने उनको भनाइ छ ।

समिति सदस्यहरूद्वारा सरकारको चर्को आलोचना
बैठकमा समितिका सदस्यले आयोजनाको काम नौ महिनादेखि ठप्प रहेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । मंसिर २९ देखि सिएमएसीले आयोजनाको काम छोडेको थियो । त्यसयता काम ठप्प छ । २४ माघमा आयोजनाले सिएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो ।

समितिका सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले सिएमसी कम्पनीले छोडेको नौ महिना बित्दासमेत आयोजना अघि बढाउन कुनै काम नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले आयोजनाका बाँकी काम अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिए पनि ठोस काम गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

अर्का सदस्य विरोध खतिवडाले आयोजनामा संलग्न विगतका ठेकेदारको भुक्तानी कसरी हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले आयोजनाको पाइपलाइन विस्तारको काम व्यवस्थित हुन नसकेको पाइएको बताए ।

समितिका सदस्यले स्थानीयले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न माग गर्दै दबाब दिइरहने र सरकार पनि मौन रहने हो भने आयोजनाको काम अघि बढन नसक्ने बताए । उनीहरूले समस्या समाधानका केन्द्रित हुन सरकारलाई सचेत पनि गराए । समितिले खानेपानीमन्त्री बिना मगरसँग पनि छलफल गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

आठ सय मजदुरलाई तीन करोड भुक्तानी गरिने

सिएमसीसँग काम गरेका मजदुरलाई भने सरकारले भुक्तानी दिने भएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा बुधबार भएको छलफलमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव बेल्वासेले मानवीयताका हिसाबले पनि मजदुरको पैसा भुक्तानी गर्न लागेको जानकारी दिए । तर, उनले सिएमसीसँग काम गरेका पेटी ठेकेदार र आपूर्तिकर्ताको हकमा भने प्राविधि समिति बनाएर अध्ययन थालेको बताए ।

बेल्वासेले सिएमसीसँग काम गरेका पेटी ठेकेदारको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने कानुनी आधार नरहेको समेत बताए । उनका अनुसार सिएमसीसँग काम गरेका पेटी ठेकेदारले करिब एक अर्ब ३५ करोड भुक्तानी माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।

भुक्तानी माग गर्ने ८८ पेटी ठेकेदार छन् । तर, कानुनी रूपमा उनीहरूलाई भुक्तानी गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘पेटी ठेकेदारको भुक्तानी गर्न कानुनी रूपमा मिल्दैन । तर, श्रमिकहरूको ज्यालाबापतको रकम भने मानवीय नाताले पनि भुक्तानी गर्ने हाम्रो तयारी छ,’ उनले भने । मजदुरहरूलाई भने करिब तीन करोड दुई लाख भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।