इलाम । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले झापा र इलामका चिया किसानलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।
चियाखेती शुरु भएको करीब १५० वर्ष बिते पनि अझै पनि चियाबाट राम्रो लाभ लिन सकिएको छैन । कहिले श्रमिकले तोकिएको गुनासो त कहिले हरियोपत्ती नबिकेको पीडा सधैँ समस्यै समस्याबाट गुज्रिरहेको समयमा मन्त्रीले नै अवलोकन गर्दा केही समस्या समाधान हुने सरोकारवालाको बुझाइ छ ।
“अन्य खेतीलाई जस्तो चियालाई सरकारले कहिल्यै हेरेन । हामी निजी क्षेत्रकै जोडमा मात्र चिया क्षेत्र चलेको छ ।” चिया उद्यमी तथा गोर्खा टी स्टेटका मालिक उदय चापागाईंले रासससँग भने, “चियाको समस्या हल गर्न गठित समितिले बनाएको प्रतिवेदन पनि मन्त्रालयमै थन्किएको छ । त्यसको कार्यान्वयन गराउन पनि मैले मन्त्रीलाई सुझाव दिएको थिए ।”
चापागाईंले चियामा सहुलियत र अनुदान दिन सकेमात्रै पनि देशको व्यापार घाटा धेरै हदसम्म घट्न सक्ने भएकाले सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्नेमा मन्त्रीलाई सुझाव दिइएको बताए ।
सरकारले सुविधा नदिएकै कारण चिया क्षेत्र पछि परेको भन्दै यसतर्फ सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका थिए । राज्यले विभेदकारी नीति लिएकै कारण चियामा समस्या निम्तिएको चिया उत्पादन सहकारी संस्थाका जिल्ला अध्यक्ष प्रेमराज गुरुङले बताए ।
“सरकारले आम्दानी मात्र लिने तर लगानी नगर्ने परम्परा रहेकाले चियालाई विभेद भएको छ । यो नीति खारेज गर्नुपर्छ ।” मन्त्रीसँगको भेटमा चिया उद्यमी, सहकारी, साना किसानले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
बहुफाइदाकारी कृषिजन्य उत्पादन चियाखेती, व्यवसाय र चिया क्षेत्रको एकीकृत र दिगो विकासका लागि सरकारी, निजी र सम्बद्ध सबै क्षेत्रबाट समन्वयात्मक प्रयत्न गरी चियालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा समावेश गरेर अघि बढ्न ढिलाइ भइसकेको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताइएको छ ।
आफ्नो तीन दिने भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले चिया प्रतिवेदनका बारेमा समेत अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्ने र प्राङ्गरिकरूपमा चियाखेती गर्ने किसानलाई सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
सरकारले घोषणा गरेका चिया क्षेत्रलाई सफल बनाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, “मजदूर, उद्योग र बजारीकरणमा देखिएका समस्याको विषयमा सरकार गम्भीर छ ।”
मन्त्री खनालले भने, “चिया क्षेत्रलाई जोगाउन सरकारले छिट्टै योजना बनाएर समस्याको समाधान गर्नेछ ।” अहिले चिया खेतीका लागि मल अभाव भएको गुनासो आइरहेको र यसको समाधान गर्न आफू लागिपरेको पनि उनले बताए ।
मन्त्री खनालले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको चिया क्षेत्रमा दिगो समाधानका लागि चिया क्षेत्र समस्या समाधान उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार अडिग रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
aplly description here...
फाल्गुन २९ गते, २०७७ - १२:२०
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसहित ओली सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ । शनिबार बसेको स्था...
फाल्गुन ९ गते, २०७७ - १७:४२
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले संगठनात्मक संरचनालाई पूर्णता दिने गरी मापदण्ड बनाएको छ। प्रचण्ड–माधव पक्षका शीर्ष नेत...
फाल्गुन ९ गते, २०७७ - १७:०४
कैलाली । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले नयाँ जनादेशमा जानका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बताएका छन् । प्रेस सङ्गठन नेपालले आज यहा...
फाल्गुन ९ गते, २०७७ - १६:५९
भक्तपुर । लागूऔषध बिक्रीका लागि लैजाँदै गरेका अवस्थामा प्रहरीले भक्तपुर नगरपालिका–१ सल्लाघारीस्थित इवामुरा अस्पताल अगाडिको सडकबाट आज एक भारतीयलाई पक्...
फाल्गुन ९ गते, २०७७ - १६:३६
विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरूद्ध सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ। आइतबार अबेर गरी बसेको प्रदेश संसद वैठकमा इन्द्रबहादु...
फाल्गुन ९ गते, २०७७ - १५:५०
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वजको वीरगाथाको स्मरण र सम्मान मात्र नगरी तिनको भावनाको अनुसरण गर्न पनि आह्वान गरेका छन्। सैनिक मुख्यालय...
फाल्गुन ९ गते, २०७७ - १५:१६
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले भारतबाट खरिद गरेको कोभिड–१९ विरुद्धको १० लाख डोज ‘कोभिशिल्ड’ खोप आइपुगेको छ । आइतबार एयर इन्डिया दिल्लीको विमानबाट सेरम इन्स...
फाल्गुन ९ गते, २०७७ - १४:३४
झापा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको सङ्कट समाधानको माध्यम निर्वाचन नै भएको र यसलाई राजनीतिक दलले अवसरका रुपमा लिनुपर्ने ...
फाल्गुन ९ गते, २०७७ - १४:०८
भैरहवा । जनमत राष्ट्रिय पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष सीके राउतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सोच्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका रूपमा लिएको बताएका छन् । रूपन्द...
फाल्गुन ९ गते, २०७७ - १३:३३
जेरुसेलम । इजरायलको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाभाइरस विरुद्धको फाइजरको खोपको प्रभावकारिता करिब ९६ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । इजरायलमा सरकारले व्यापक ख...




प्रतिकृया लेख्नुहोस्: