दलहरुबीच समझदारी, परिपक्‍क राष्ट्रियसभा

काठमाडौं । असार ३० गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफलका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी दल राजपाले संयुक्त रूपमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराए। बाढी पहिरोबारे छलफल गर्न माग गर्र्दै दुई दलले संयुक्त प्रस्ताव दर्ता गराए पनि सत्तापक्ष छलफल गराउन सहमत नभएपछि बैठक सूचना टाँसेर स्थगन भयो।

आजको अन्न्पुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - दुई दिनपछि साउन १ गते राष्ट्रियसभामा फेरि प्रतिपक्षी दुई दल कांग्रेस र राजपाले सोही विषयमा जरुरी महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराए। प्रतिनिधिसभा जस्तै राष्ट्रियसभामा पनि सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष विवाद हुने आकलन धेरैको थियो। तर त्यस्तो भएन। साउन ३ गते राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलले दर्ता गराएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई साझा प्रस्ताव बनाउन सत्तापक्ष सहमत भयो। कांग्रेस–राजपाले प्रस्ताव फिर्ता लिए। सत्तारुढ दल नेकपा र समाजवादी पार्टीसहित चारै दलले साझा प्रस्ताव दर्ता गराए।

‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर दर्ता गरे। यसले राष्ट्रियसभाको परिपक्वता झल्काउँछ’, संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष एवं नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले भने, ‘सार्वजनिक चासोका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर जान्छन् भन्ने सन्देश पनि हो यो।’ जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल नगराइ प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गराएकोमा सभामुख कृष्णबहादुर महराको आलोचना भएको थियो।

राष्ट्रियसभामा दलहरूबीचको समझदारीले प्रतिनिधिसभामा देखिएको विवाद हल गर्न सहयोग पुग्ने नेम्वाङको विश्वास छ। ‘जुन समझदारी राष्ट्रियसभामा देखिएको छ, यसले प्रतिनिधिसभाका दलहरूलाई पनि समझदारी गर्न प्रेरित गर्छ’, उनले भने। राजनीतिक प्रभावबाट केही हदसम्म टाढा रहेको र विज्ञहरूको सभाका रूपमा राष्ट्रियसभा चिनिन्छ तर ‘स्थायी सदन’ मानिने यसको भूमिका भने प्रतिनिधिसभाकै छाया मात्र बनेको आलोचना हुने गरेको छ।

राष्ट्रियसभामा पनि बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गर्नेदेखि सरकारको बचाउ र विरोधमा दल विभाजित हुने गरेका छन्। यसले राष्ट्रियसभाको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ। तर शुक्रबार दलहरूबीच देखिएको समझदारीले राष्ट्रियसभाको परिपक्वता पुष्टि गरेको राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले बताए।

प्रतिनिधिसभा जस्तै राष्ट्रियसभामा पनि सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष विवाद हुने आकलन धेरैको थियो। तर त्यस्तो भएन।

‘विगतमा पनि हामीले यस्तो भूमिका निर्वाह गरेका छौं, राहदानी विधेयक जनताका पक्षमा बनाउनुपर्छ भन्नेमा राष्ट्रियसभा छ। अन्य धेरै विषयमा पनि समझदारी हुँदै आएको छ’, उनले भने, ‘राष्ट्रियसभाको जुन गरिमा र यसको भूमिका हो, त्यसमा हामी थप जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ।’ उनले नै राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका तर्फबाट साउन १ गते जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। ‘सार्वजनिक सरोकारका विषयमा संसद्मा रहेका सबै दलको ऐक्यबद्धता जनाउन पनि साझा प्रस्ताव हामीले दर्ता गराएका हौं’, उनले भने।

राष्ट्रियसभामा रहेका दलबीचको समझदारीले प्रतिनिधिसभालाई सहमति गर्न सन्देश दिएको राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले बताए। ‘प्रतिनिधिसभाले पठाएका विधेयकका कमजोरी सच्याउने काम राष्ट्रियसभाले गर्छ, प्रतिनिधिसभाले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि मानेन भने उसले जानीबुझी गरेको बुझिन्छ’, उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाले को पहिला बोल्ने भनेर विवाद ग¥यो, राष्ट्रियसभाले कि सहमति गर नभए सभामुखको निर्णय मान भन्ने सन्देश दिएको हो।’