साउनदेखि इन्टरनेटको मूल्य बढाउने सेवाप्रदायकको चेतावनी

इन्टरनेटको दूरसञ्चार सेवाशुल्क समायोजन गर्न सरकारकै ढिलासुस्ती
काठमाडौं । इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवाशुल्क (टिएससी) लगाउने घोषणा गरेको सरकारले सेवाप्रदायकहरूलाई भने मूल्य समायोजनको आश्वासनमै झुलाउन खोजेको छ । एक वर्षअघि मूल्य समायोजन गर्ने सम्झौता गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपश्चात् नियमावली संशोधनमा बेवास्ता गरेको हो ।

इन्टरनेटको मूल्य सस्तो बनाउँँदै लैजाने आफ्नै ब्रोडब्यान्ड नीतिविरुद्ध सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत चर्को दूरसञ्चार सेवाशुल्क थोपरेको थियो । सेवाशुल्क लगाउने आफ्नै निर्णयबाट मूल्यवृद्धि हुने भएपछि त्रसित देखिएको सरकारले मूल्य समायोजन गर्ने नाममा एक वर्षदेखि इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई थामथुम पार्दै आएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी शुल्क समायोजन गर्न भन्दै एक वर्षअघि सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्रको अध्यक्षतामा छुट्टै समिति गठन गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवाप्रदायकसमेतको प्रतिनिधित्व रहेको उक्त समितिले इन्टरनेटको मूल्यवृद्धि हुन नदिन मूल्य समायोजन गर्ने सहमति जुटाएको थियो ।

उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा १५ साउन ०७५ मा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटरलगायत उपकरण, इन्टरनेट तथा लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सेवाबापतको बिलमा कुल अंकको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत–सम्भार शुल्क लगाउन पाउने तथा त्यस्तो शुल्कमा दूरसञ्चार सेवाशुल्क नलगाउने निर्णय गरेका थिए ।

त्यसको भोलिपल्ट नै मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयको जानकारीका लागि पत्राचारसमेत गरिएको थियो । सोही आधारमा बिलिङ गर्न भन्दै नियामक प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई २७ साउन ०७५ मै लिखित रूपमा जानकारीसमेत गराएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्बाटै फिर्ता भएको थियो मूल्य समायोजनको प्रस्ताव
सञ्चारमन्त्रीको निर्णयका आधारमा मूल्य समायोजनका लागि प्राप्त सिफारिसका आधारमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १२ पुस ०७५ मा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लाग्ने मूलय स्पष्ट गर्न इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटरलगायत उपकरण, इन्ट्रानेट तथा लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत–सम्भार शुल्कमा आर्थिक ऐन ०७५ को दफा १८ अनुसार दूरसञ्चार सेवा दस्तुरमा छुट दिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृति दिएका थिए । समितिकै सिफारिसमा मन्त्री बाँस्कोटाले फिक्स्ड लाइन ब्रोडब्यान्ड, इन्टरनेट सेवाको मर्मत–सम्भारबापतको छुट्टै बिलिङ गर्न पाउने गरी दूरसञ्चार नियमावली संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयसमेत गरेका थिए । नियमावलीको हालको व्यवस्थाअनुसार इन्टरनेटको मर्मत–सम्भार सेवाप्रदायकले निःशुल्क रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले १८ पुस ०७५ मा फिक्स्ड लाइन ब्रोडब्यान्ड सेवामा लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत–सम्भार शुल्क लगाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने र दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष तोक्न सक्ने व्यवस्थासहित दूरसञ्चार नियमावली संशोधनका लागि सञ्चार मन्त्रालयले समेत प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तर, कार्यबाहक अध्यक्ष तोक्न सक्ने विषयलाई मात्रै दूरसञ्चार नियमावलीको संशोधनमा पारेको मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयको असहमति देखाउँदै मूल्य समायोजनको प्रस्ताव भने फिर्ता पठाएको थियो । सोहीअनुसार २१ माघ ०७५ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि पनि अलमल
अन्ततः गत २३ जेठको मन्त्रिपरिषद्ले इन्टरनेटको मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरी कानुनी रूपमा मूल्य समायोजन गर्ने कार्यले भने अझै पूर्णता पाएको छैन । इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको साझा संस्था इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल ९आइस्पान० ले मूल्य समायोजनको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मंगलबार पुनः सञ्चारमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ ।

केही दिनमै संशोधन प्रस्ताव लैजाँदै छौँ - गोकुल बाँस्कोटा, सञ्चारमन्त्री

यसअघि मूल्य समायोजनसमेत गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा दूरसञ्चार नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गएको भए पनि अर्थको असहमतिका कारण फिर्ता भएको थियो । अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट अगाडि बढाइएको प्रक्रिया टुंगोमा पुगिसकेको छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने गरी दूरसञ्चार नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ ।

नयाँपत्रीकाबाट