लोकसेवाको परीक्षा नरोकिनेः चार लाख युवाको हक कुण्ठित गर्न नहुने सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले चार लाख आवेदकको हक कुण्ठित गर्न नहुने भन्दै रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिँदै पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ - अदालतको आदेशपछि लोकसेवा आयोगको विज्ञापनअनुसार परीक्षा तोकिएको समयमै हुने भएको छ।सर्वत्र चासोको विषय बनेको लोकसेवाको विज्ञापनमाथिको मुद्दामा सर्वोच्चले चार लाखभन्दा बढी दरखास्त परेको र त्यसमा समावेशी समूहका तर्फबाट १ लाख ५० हजारभन्दा बढीले दरखास्त भरिसकेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने ठहर गरेको हो ।

‘विज्ञापनबमोजिम चार लाखभन्दा बढीको संख्यामा दरखास्त परेको, त्यसमध्ये समावेशी समूहको तर्फबाट एक लाख ५० हजारभन्दा बढीले दरखास्त गरेको देखिएकाले व्यक्तिको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुण्ठित हुनेगरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न उचित देखिएन’, आदेशमा भनिएको छ, ‘विज्ञापनमा स्थानीय तहलाई पृथक्पृथक् एकाइ मानी समावेशीतर्फ पद छुट्याउनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न उठाइएकोमा छिटो किनारा लगाउन रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिइएको छ ।’