सरकारले प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउने कुरै गरेको छैन - मन्त्री बाँस्कोटा

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले लोकतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेसमाथि अप्ठ्यारो पार्ने सरकारको कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका विषयमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारले कसैलाई अप्ठेरो बनाएको छैन, प्रेसमाथि कहीँबाट पनि कुनै खतरा छैन भने ।

मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “सरकारबाट कसैलाई पनि समाचार लेखेबापत केही भनिएको छैन, गरिएको पनि छैन, प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउने कुरा भएको छैन ।”

आमसञ्चार माध्यमलाई ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सञ्चार क्षेत्रमा देखिएको आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीले धेरै समस्या सिर्जना गरेको बताए ।

मन्त्री बाँस्कोटाले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा आएका सकारात्मक कुरालाई सम्बोधन गरिने विश्वास दिलाउँदै लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा कुनै विभेद नगरिएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, “प्रेस काउन्सिललाई बलियो बनाउन विधेयक ल्याइएको हो । पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणमा पक्षपात भएको छैन । डाटा सेन्टर बनाउन मिडिया स्वतन्त्र छन् ।”

“सरकारले अघिल्लो वर्ष ७३८ टावर राख्ने भनेकामा अहिलेसम्म आइपुग्दा ७२६ वटा टावर राखिएको छ, फोर जीसहित नौ वटा परियोजना सञ्चालनमा रहेकामा फोर जी साइडको करीब ९८ प्रतिशत टुङ्गो लागेको छ”, मन्त्री बास्कोटाले भने ।

उनले फोर जीका लागि करीब चार हजार एक सय वटा टावर थपिनेछ । त्यसपछि हामीसँग करीब १० हजार टावर पुग्ने र पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्ने बताए ।

मन्त्री बाँस्कोटाले मध्यपहाडी लोकमार्गको अप्टिकल फाइभरको काम शुरु भएको, डाटा रिकभरी सेन्टर पनि सञ्चालनमा आइसकेको, टुजी र थ्रिजी अपडेट भइरहेको, फाइभजी परियोजना विराटनगर, काठमाडौँ, नेपालगञ्ज, पोखरामा परीक्षण भइरहेको जानकारी गराए ।

“स्याटलाइटको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ, सुरक्षित मुद्रणको पनि प्रक्रिया शुरु भएको छ । इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने शुल्कमा छुट दिने कुरा भएको छ । हालसम्म ३१८ वटा स्थानीय तहको एक हजार ५७४ कार्यालयमा ब्रोडव्याण्ड नेटवर्क स्थापना गरिसकेका छौ”, उनले भने ।

मन्त्री बाँस्कोटाले एक हजार वटा सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सात वटै प्रदेशमा नमूना स्कूल स्थापना प्रक्रियाको पोखराबाट शुरु भएको बताए ।

“हुलाकमा हामीले नराम्रोसँग घाटामा छौँ, आधुनिकतर्फ लैजान प्राधिकरणतर्फ जाने कोसिसमा छौँ, आउने वर्षमा अघि बढाउनेछौँ”, उनले भने, “विज्ञापनमार्फत राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचार गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।”

मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “विज्ञापनमा नागरिकको स्वास्थ्यको विषयमा चेतावनी र कडाइ गरिएको छ, श्रमजीवीलाई पारीश्रम लागू गर्ने विषयमा सरकारले निर्णय गरेको छ तर लागू गर्ने विषयमा समस्या उत्पन्न भएको छ, यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ ।”