आफ्नै नजीरविरुद्ध यसरी गयो सर्वोच्च

५ असार, काठमाडौं । नयाँ संविधानका लागि सात वर्षदेखि व्यग्र प्रतीक्षारत नेपाली जनतामा गत २५ जेठमा प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिबीच भएको १६ बुँदे सहमतिले उमंग ल्याइदिएको थियो । जननिर्वाचित संविधानसभाबाट कहिल्यै संविधान नआउने हो कि भन्ने त्रासमा रहेका जनतालार्ई त्यो सहमतिले हर्षित पनि बनायो । तर, दलहरू बिचको सहमतिलार्ई सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरी राजनीतिक फैसला गरेपछि विवादित बन्न पुगेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ दलहरूले नाम र सीमांकन विनाका आठ प्रदेश बनाउने सहमति जुटाएपछि सक्रिय भएको संविधान निर्माण प्रक्रिया अदालतको आदेशसँगै पुनः विवादमा फसेको छ । यस पटकको विवाद विगतको भन्दा पृथक् बन्यो । संविधान निर्माण दलीय एजेन्डा र नीतिको विवादसँगै शुक्रबारबाट संवैधानिक र कानुनी अड्चनमा फसेको छ । सर्वोच्च अदालतले दलहरू बिचको १६ बँुदे सहमतिलार्ई संविधानविपरीत मात्र भनेन, यसको कार्यान्वयनले देशमा अशान्ति र थप द्वन्द्व निम्तिने ठोकुवासमेत गरेको छ । हम्मेसी राजनीतिक प्रकृतिका विषयमा पन्छिँदै आएको अदालत संविधान निर्माणले साँच्चिकै गति लिन थालेपछि भने गतिशील प्रक्रिया रोक्ने स्पष्ट आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशलाई लिएर शुक्रबारबाटै दुईथरी मत देखा परिसकेका छन् । कानुनका ज्ञाता धेरैले अदालतले द्धैध चरित्र देखाएको बताएका छन् । सात वर्ष अघि सोाही धारालाई टेकेर राज्य पुनसंरचना आयोग गठनको माग गर्दै दायर रिट निवेदनलाई सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीले पहिलो सुनुवाईमै राजनीतिक विषय भएको भन्दै खारेज गरिदिए । सात वर्षपछि गिरिजचन्द्रलाको इजलासले भने सोही धारासम्बन्धी संविधानसभामा प्रवेश गरिसकेको विषयलाई संवैधानिक आँखाभित्र पारेर संविधानसभाको कामलाई असंवैधानिक देख्न पुगेको छ । संवैधानिक कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीको बुझाईमा सर्वोच्चको यो द्धैध चरित्र हो ।