सिके राउतको रुपान्तरण : नागरिकता नहुनेलाई बैठकमा आउन प्रतिबन्ध

काठमाडौं । पृथकतावादी आन्दोलनलाई ११ बुँदे सहमतिबाट ल्याण्डिङ गरेका डा. सिके राउतले राष्ट्रिय परिषद् बैठक सुरु गरेका छन् । मधेशका विभिन्न २२ जिल्लाबाट बैठकमा आएका परिषद् सदस्यहरु बैठक हलमा प्रवेश गर्दा नागरिकता नदेखाई भित्र छिर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकको सुरक्षार्थ खटिएका एक स्वयंसेवकले भने, बैठकमा आउनेलाई नागरिकता अनिवार्य गरिएको छ । अन्यथा बैठक हलमा छिर्न नदिने निर्देशन छ ।

लाहान नगरपालिका–७ स्थित माड्वारी सेवा सदनमा ११ बजेबाट शुरु भएको बैठकका लागि स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक सीके राउत बिहान ९ बजे जनकपुरबाट लहान पुगेका थिए । उनको प्रवेशसँगै कार्यक्रम स्थल माड्वारी सेवा सदनको सुरक्षा कडा पारिएको छ । मूल गेटबाटै सीकेका आन्तरिक सुरक्षा दस्ताले कार्यक्रमस्थलको सुरक्षा दिइरहेका छन् । नेपाल प्रहरी मूल गेट बाहिर सडकमा उभिएर बाहिरी सुरक्षा पहरा दिइरहेका छन् ।

यस्तै बैठक भित्र प्रवेश गरेका प्रहरीलाई समेत निकालिएको स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि यो प्रकरणलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ ।

भारतको अघोषित नाकाबन्दीको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कडा प्रतिक्रिया दिँदै आफ्नो छवि राष्ट्रवादी बनाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले नाकाबन्दी नहट्दासम्म भारत भ्रमण नगर्ने भन्दै सार्वजनिक रुपमै प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

मधेशमा चलेको आन्दोलनलाई माखे साङ्लोदेखि मधेशी दललाईसम्म देख्ने जतिलाई आप्mनै देखेर बिहारलाई समेत नेपाल बनाउन पर्यो भन्न मिल्छ भन्दै प्रतिप्रश्न समेत गरेका थिए । निर्वाचनको मुखैमा परेकाले समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई धेरै नेपालीले सच्चा राष्ट्रवादी नेताको रुपमा अथ्र्याएका थिए ।

तर, विखण्डनकारी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका डा. सिके राउतसँग सम्झौता गरेपछि भने उनको राष्ट्रवाद उदाङ्गिएको भन्दै टिप्पणी हुन थालेको छ । सिके राउतलाई राजनीतिक सम्झौताको नाममा गरिएको सहमतिका केही बुँदाहरु अस्पष्ट भएको भन्दै नेकपाकै नेताहरुले विरोध जनाएका थिए भने विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएपछि अवस्था झनै गम्भीर बन्दै गएको कतिपयको टिप्पणी छ ।

यति मात्रै नभएर छुट्टै देशको माग गर्नेहरुको अन्तराष्ट्रिय संगठन युएनपिओमा समेत राउतले गरेको प्रस्तावले हलचल मच्चाएको छ ।