सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण १५ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा, अर्थसमितिले नेपाल सरकारअन्तर्गतका सबै मन्त्रालय, निकाय, आयोग संस्थान, समितिका सार्वजनिक सम्पत्ति के कति छ रु यसको यकिन विवरण १५ दिनभित्र बुझाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले एकीकृत सार्वजनिक सम्पत्ति अभिलेखको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बैठकमा समितिका सदस्यले सरकारको सार्वजनिक सम्पत्ति के कति छ रु भन्ने यकिन अभिलेख नहनु दुःखद् भएको भन्दै एकीकृत सार्वजनिक सम्पत्ति अभिलेख राख्न आग्रह गरे । उनीहरुले विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक सम्पत्ति अभिलेख तथा संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्दै सिंहदरबारले कति जमीन ओगटेको छ रु यो कसको नाममा छ रु यहाँभित्र कति वटा सरकारी कार्यालय छन् रु जस्ता प्रश्न बैठकमा राखेका थिए ।

बैठकमा समितिका सदस्य हरिराज अधिकारीले सरकारको के कति सार्वजनिक सम्पत्ति छ रु यो कसरी संरक्षण र उपयोग भइराखेको छ भन्ने कुरा कुन निकायबाट जानकारी प्राप्त हुन्छ भन्ने प्रश्न राखे ।

सदस्य सत्या पहाडीले सरकारले अर्थतन्त्र सूचकाङ्क अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गरिएजस्तै भौतिक सम्पत्तिका अवस्था र यसको उपयोगका विषयमा सार्वजनिक गर्न माग गरे । अर्का सदस्य जुलीकुमारी महतोले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणअन्तर्गत गुठी जग्गा व्यवस्थापनमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ भने।

सदस्य चूडामणि खड्का, प्रमिला राई, हेमकुमार राईले सार्वजनिक सम्पत्ति निजी व्यक्तिको नियन्त्रणमा जान थालेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै यसको नियन्त्रणमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे । बैठकमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख सूर्य गौतमले सार्वजनिक सम्पत्ति अभिलेख गर्ने कार्यक्षेत्र आफ्नो कार्यालयको नभएको स्पष्ट पारे ।