प्रदेश सरकारको लापरवाहि, रसुवामा निर्माणाधीन २९ सडक अलपत्र

बेत्रावती। नुवाकोट र रसुवामा निर्माणाधीन २९ सडक योजना कुन निकायबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योलमा अलपत्र बनेको छ ।

सडक विभागमार्फत बहुवर्षीय ठेक्का लागेका तर बजेट विनियोजन प्रदेशअन्तर्गत हुने भनी निर्णय भएका योजना सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार निकाय नहुँदा निर्माण रोकिएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागले अघिल्ला वर्षमा ठेक्का लगाएर बहुवर्षीय योजनामार्फत बजेट निकासा हँुदै आएका सडक प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन हुने भएपछि ती सडकको हाल निर्माण कार्य पूर्णरूपमा बन्द भएको नुवाकोटका सडक डिभिजन प्रमुख निरज शाक्यले बताए ।

उहाँका अनुसार गत असोज १२ मा सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार असोज १४ मा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको र पुस ३ को अन्तर–परिषद्को बैठक निर्णय गरी त्यसलाई पुस ६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यान्वयन गर्ने निर्णयपछि धमाधम निर्माण भइरहेका ती योजनामा हाल काम बन्द भएको छ ।

“बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत नुवाकोट र रसुवामा सञ्चालनमा रहेका योजनामा सडक विभागबाट जिल्लास्थित कार्यालयमा बजेट तथा अनुगमन र सुपरीवेक्षणको कार्यादेश आउने गरेको थियो ।” शाक्यले भन्नुभयो “ती योजनाअन्तर्गत २९ सडक हाल प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन हुने परिपत्र आएपनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।”

हालसम्म जिल्लास्थित सडक डिभिजन कार्यालयमार्फत कार्य सञ्चालन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण हुँदै आएका ती सडक असोज १२ को सचिवस्तरीय निर्णयले प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णयलाई असोज १४ मा सडक विभागले जिल्लास्थित सडक डिभिजन कार्यालयलाई हस्तान्तरणका लागि निर्देशनसहित परिपत्र गरेपश्चात जारी रहेका निर्माण कार्य बन्द भएका छन् ।

सो निर्णयका कारण अघिल्लो वर्षदेखिको बक्यौता नपाएको र अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने निकाय नहँुदा काम बन्द गर्नुपरेको नुवाकोटलाई धादिङ हुँदै काठमाडाँै जोड्ने दू्रत सडकमार्गअन्तर्गत लोकसञ्चारमार्गका निर्माण व्यवसायी सुशील फुयाँलले बताए ।

निर्माण बन्द भएपछि केही सडकको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधि पूरा हुँदा कार्यप्रगति भने आधाभन्दा कम मात्र छ । समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने ती निर्माण व्यवसायीलाई काम सम्पन्न गर्न म्याद थप गर्न सहज हुनुको साथै उनीहरुलाई कारवाहीबाट उन्मुक्ति पाउन अहिलेको अन्योल व्यवस्थाले सहज बन्ने देखिएको छ ।