रेशमलाई चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला : पीडितले ढिलै भएपनि न्याय पाए

काठमाडौँ । प्रदेश ब्युरो : गम्भीर अपराधले राजनीतिक उन्मुक्ति पाउन सक्ने शंका भइरहँदा कैलाली जिल्ला अदालतले पीडितका पक्षमा फैसला गरेको छ। कतिपय घटनामा राजनीतिक ओतमात्र हुँदैन भन्ने नजिर कैलाली जिल्ला अदालतको बुधबारको फैसलाले देखाएको छ। आजको अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ - भूमिगत रूपमा निर्वाचन लडेर प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका रेशमलाल चौधरीले सांसदको शपथ खाएको दुई महिनापछि जिल्ला अदालतले उनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला सुनाएको हो। २०७२ भदौ ७ मा ८ सुरक्षाकर्मीसहित ९ जनाको ज्यान गरी भएको टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त चौधरी प्रहरीको ‘मोस्ट वान्टेड’ को सूचीमा रेहका बेला राजपाबाट चुनाव लडी कैलाली १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका थिए। राजपाको दबाब र थारू समुदायको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका चौधरीलाई सांसदको शपथ खुवाएको थियो। शपथ खुवाए पनि संघीय संसद्मा चौधरीलाई उपस्थित हुन दिइएको थिएन। अदालतले बुधबार चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैद सजाय सुनाएको हो। अदालतले लक्ष्मण चौधरीसहित १३ जनालाई तीन वर्ष कैद र अन्य तीनजनालाई सफाइ दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो। अदालतले सांसद रेशमलाल, हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन डँगौरा, राजेश चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, विद्रोह भनिने सीताराम चौधरी, श्रवण चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३९३० अनुसार जन्मकैद फैसला सुनाएको हो। ११ जनामध्ये श्रवण चौधरी नाबालक देखिएकाले उनलाई भने अरूको भन्दा आधा अथवा १० वर्ष मात्रै कैद सजाय तोकिएको छ। राजपा नेता लक्ष्मण चौधरी, थारू कल्याणकारिणी सभाका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष लाहुराम चौधरी, रामकुमार कठरिया, सन्तराम चौधरी, वि श्राम भनिने जितबहादुर डँगौरा, प्रेमबहादुर चौधरी, किसनलाल चौधरी, दिलबहादुर चौधरी, संगम भनिने सन्तोष थारू चौधरी, वि श्राम चौधरी, चुन्नीराम चौधरी र रामप्रसाद चौधरीसहित १२ जनालाई मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलको १७९३० अनुसार तीन वर्षको कैद सजाय सुनाइएको छ। तीमध्ये चुन्नीरामको कैद फागुन ३० गते सकिने भएकाले उनीबाहेकका ११ जना भने बुधबार रिहा भएका छन्। तीन वर्ष सजाय तोकिएका अर्का नाबालक करन चौधरीलाई ६ महिना कैद तोकिएकोमा उनको पनि उक्त कैद पुर्पक्षकै क्रममा भुक्तान भइसकेकाले बुधबार रिहा भएका छन्। जिल्ला अदालतले नुरुल अलि जागा भनिने तहाबर अलि जागा, विसराम चौधरी ९कुस्मी० र रामनरेश चौधरीलाई घटनामा संलग्न नभएको भन्दै सफाइ दिएको छ। के छ फैसलामा रु टीकापुर नगरपालिकाको पशु हाटबजारमा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई भाग्न उम्कन नदिएर सी आकारको घेरा हाली आफूले बोकेका भाला, लाठा, खुडा, बन्चरो, तरबारले आक्रमण गरी आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या गरेको पुष्टि हुन आएकाले ११ जनालाई जन्मकैद गरिएको फैसलामा उल्लेख छ। वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३९१० बमोजिम सजाय दाबी गरिए पनि घटना र वारदातको परिस्थिति विश्लेषण गर्दा उक्त दाबी चर्को हुन जाने भएकाले मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी ऐनको १३ ९३० बमोजिम जन्मकैद गरिएको उल्लेख गर्दै अदालतले एक सय ९६ पृष्ठको फैसला दिएको हो। ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलनका नाममा एकपक्षीय ढंगले घरेलु हतियारले सुसज्जित भई सुरक्षाकर्मी र आफ्ना विरोधी व्यक्तिउपर मात्र लक्षित गरी आक्रमण गर्नु कदापि शान्तिपूर्ण होइन। त्यस कारण उक्त हृदयविदारक तथ्य, आधार, कारण र प्रमाण हेर्दा कानुन हातमा लिई, पूर्वयोजना, निर्देशन र षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले प्रहरीलाई लखेटी–लखेटी, ज्यानको भिख माग्दा पनि वास्ता नगरी निर्ममता, क्रूरता र विभत्स तरिकाले हत्या गरेको पाइएकाले यो सजाय तोकिएको छ’, फैसलामा उल्लेख छ। यस्तो थियो घटना २०७२ भदौ ७ मा कैलाली, कञ्चनपुरदेखि नवलपरासीसम्म थरुहट प्रदेश हुनुपर्ने माग गर्दै टीकापुरमा गरिएको आन्दोलनमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम बिष्ट र केशव बोहोरा, प्रहरी हबल्दारद्वय श्यामबहादुर खड्का, जनक नेगी र प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्दको हत्या गरिएको थियो। सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हबल्दार ललित साउँद र सशस्त्र हबल्दार राम विहारी थारूलाई थरूहट थारूवान पक्षधर आन्दोलनकारीले नियन्त्रणमा लिई भाला, खुकुरी र धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेका थिए। आक्रमणकारीबाट सशस्त्र प्रहरीका सहायक हबल्दार नेत्रबहादुर साउँदका टीकापुर नगरपालिका–९ स्थित घरमै खेलिरहेका २ वर्षीय छोरा टेकेन्द्र साउँदको हत्या भएको थियो। घटनापछि प्रहरीले दुई नाबालक श्रवण चौधरी र करन चौधरीसहित २७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। श्रवण र करनलाई पोखरास्थित बालगृहमा राखिएको थियो भने रेशम र लक्ष्मणबाहेक २३ जना कैलाली कारागारमा थिए। सरकार वादी रहेको मुद्दामा पक्राउ परेका सबैविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँकाचोरी गरी तीन थरीका मुद्दा दर्ता भएको थियो। ५८ जनाका नाममा मुद्दा दर्ता गरिए पनि ३१ जना भने फरार छन्। अदालतका स्रेस्तेदार इन्द्र कठायतले अदालतमा हाजिर नभएका ३१ जनाको मुद्दा केही समयका लागि स्थगित हुने र त्यो समय गुज्रिसकेपछि फेरि फैसला हुने बताए। न्याय पाइयो : पीडित टीकापुर घटनामा आफन्त गुमाएका पीडितले ढिलै भए पनि न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘न्यायका लागि तीन वर्षदेखि लडिरहेका थियौं। न्याय नपाइने हो कि भन्ने लाग्थ्यो, तर अदालतले ढिलै भए पनि न्याय दिएको छ,’ घटनामा पति ९प्रहरी निरीक्षक केशव बोहरा० गुमाएकी शारदा बोहराले भनिन्, ‘लामो समयदेखि पर्खिएकी थिएँ न्यायका लागि, आज न्याय पाएको महसुस गरेकी छु।’ उनले ढिलै भए पनि राहत पाएको बताइन्। बोहराले भनिन्, ‘फैसला कार्यान्वयन पक्ष भने हेर्न बाँकी छ। फैसला कार्यान्वयन भयो भने मात्रै सन्तुष्ट भइनेछ।’ उनले ५८ जनाविरुद्व किटानी जाहेरी दिए पनि ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला भएको भन्दै अदालतले पनि सबै सबुत प्रमाण हेरेरै फैसला गरेको हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिइन्। सोही घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्टकी पत्नी मन्दिरा विष्टले पनि आफूले न्याय पाएको बताइन्। ‘न्याय पाइने होइन कि भन्ने डर थियो। ढिलै भए पनि घटनामा मारिएका परिवारले न्याय पाएका छन्’, उनले भनिन्, ‘अब फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ।’ उनले राज्यले सहिद घोषणामात्रै गरेको तर सहिदका परिवारलाई आवश्यक सहयोग नगरेको गुनासो गरिन्। ‘फैसलाप्रति सन्तुष्ट भएका छौं’, हत्या गरिएका बलराम विष्टका भाइ धर्मसिंह विष्टले भने, ‘सहिद घोषणापछि पाउने १० लाख मात्रै राहत मिलेको हो परिवारलाई, त्योबाहेक छोराछोरीलाई रोजगारीलगायत पठनपाठनमा सहुलियत पाइएको छैन।’ सहिद घोषणा पत्रिकामा मात्र हत्या गरिएकालाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको खबरपत्रपत्रिकामा मात्र पढ्न पाएको गुनासो पीडित परिवारले गरेका छन्। बलराम विष्टका भाइ धर्मसिंह विष्टले सरकारले सहिद घोषणा गरेको तर अहिलेसम्म कुनै प्रमाणपत्र नभएको बताए। हत्या गरिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराका बुवा प्रेमसिंहले पनि फैसलाले राहत मिलेको बताए। ‘हाम्रो माग न्याय पाउनुपर्छ भन्ने थियो’, उनले भने, ‘अदालतको फैसलाले न्याय पाएको र केही हदसम्म राहत पाएको महसुस गरेको छु।’ घटनामा संलग्नलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर उन्मुक्ति दिइन्छ भन्ने हल्ला फैसलाले अन्त्य गरेको पनि उनले बताए। उनले फैसला कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरेर पीडित परिवारलाई झन् पीडा दिने काम कसैबाट हुन नहुने बताए। अन्य विकल्पमा जान्छौं : समर्थक रेशमका समर्थकले न्यायिक उपचारका लागि अन्य विकल्पमा जाने बताएका छन्। चौधरीले शपथ लिएसँगै टीकापुर क्षेत्रमा सद्भाव कायम हुने विश्वास गरेका चौधरीका बुवा लालवीर चौधरीले यस क्षेत्रका जनतामाथि अदालतले अन्याय गरेको गुनासो गरे। उनले अदालतको निर्णयले टीकापुर क्षेत्र दुःखी भएको बताए। ‘हामी अत्यन्तै दुःखी छौं। टीकापुरमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न रेशम चौधरी छुट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो’ उनले भने, ‘अदालतले कानुनी रूपमा मात्रै फैसला ग¥यो, हामी उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुग्छौं।’ चौधरीलाई गत पुस १९ गते सरकारले शपथ खुवाएपछि उनका समर्थक खुसी थिए। चौधरीको शपथपछि टीकापुर घटनाले राजनीतिक रूप पाएको महसुस उनीहरूको थियो। उनका डेढ सय समर्थक बुधबार जिल्ला अदालतमा फैसला सुन्न पुगेका थिए। जननिर्वाचित चौधरीलाई जन्मकैद गर्ने निर्णय न्यायिक नभएको टिप्पणी उनका समर्थकले गरेका छन्। थारू कल्याणकारिणी सभा क्षेत्र नं। १ का अध्यक्ष लौटन चौधरीले अदालतको निर्णयले थारू समुदाय दुःखित भएको बताए। चौधरीले भने, ‘सरकारले शपथ खुवाएपछि हामी आशावादी थियौं। टीकापुर घटना राजनीतिक घटना हो। यसको उपचार त्यसैगरी हुनेछ भन्ने थियो। तर अदालतको फैसलाले हामीले फेरि सरकारबाट हेपिएको महसुस गरेका छौं।’ टीकापुरका टीकाराम चौधरीले जनताको मत प्राप्त प्रतिनिधिलाई अदालतले रिहा गर्ने विश्वास गरे पनि जन्मकैद फैसलाले थारू युवा निराश भएको बताए। ‘निर्वाचनमा रेशमको उम्मेदवारी रद्द भएन। हामीले उनलाई मतदान ग¥यौं, निर्वाचित भए, सरकारले शपथ पनि खुवायो तर आज आएर अदालतले जन्मकैदको फैसला ग¥यो’, चौधरीले भने। सरकारले शपथ खुवाएपछि अदालतले समेत टीकापुर घटनालाई राजनीतिक रूपमा निर्णय गर्ने विश्वास गरेकी जोशीपुरकी राजमती कठरियाले अदालतले आफूहरूलाई अन्याय गरेको बताइन्। फैसलाको विरोध विभिन्न चार थारू संगठनले चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैद गर्ने अदालतको फैसलाको विरोध गरेका छन्। थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति कैलाली तथा कञ्चनपुर, थारू कल्याणकारिणी सभा कैलाली र कञ्चनपुरले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै रेशमलाल चौधरीसहितका ११ जना पनि निर्दोष रहेको दाबी गरेका छन्। ‘नुरुल जागा, रामनरेश चौधरी र विसराम चौधरी ९कुस्मी० लाई सफाइ दिनु भनेको नै टीकापुर घटनाका सबै बन्दी निर्दोष रहेको प्रमाण हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विज्ञप्तिमा रेशमसहितका सबै ११ जनाको रिहाइको माग गरिएको छ। ती संगठनले सामाजिक सद्भावका लागि पनि सरकारले ११ जनाको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन्।