कार्यसम्पादनमा कृषि मन्त्रालय अब्बल

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा १८ ऐनसहित २७ नीति, नियमावली एवं कार्यविधि निर्माण गरेको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । अन्य मन्त्रालयले आवश्यक कानूनी संरचनासमेत खडा गर्न नसकिरहेका बेला कृषि तथा सहकारीले यस अवधिमा कानूनी र भौतिक आधार निर्माण गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका मन्त्री विमला केसीले कृषि, पशु र सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न नीतिनियम निर्माण गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले हालसम्म कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १७ कार्यविधि, पशुपक्षीतर्फ चार कार्यविधि, सहकारी, भूमि तथा गरीबी निवारणतर्फ दुई विधेयक, दुई कार्यविधि र एक सुझाव समिति गठन आदेश तयार गरिएको छ । “पहिलो वर्ष आवश्यक कानून निर्माणमै बित्यो, अब काम अगाडि बढ्छ”, उनले भने, “बजेट खर्च गर्न आवश्यक संरचना तयार पारिसकेका छौँ, सर्वसाधारणले प्रदेश सरकारबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने अवस्था बल्ल आउँदैछ ।” मन्त्री केसीले चालू आवमा मन्त्रालयलाई विनियोजित कूल बजेटमध्ये ५७ प्रतिशत खर्च हुने दाबी गरे । हाल अधिकांश योजना÷कार्यक्रम सम्झौताकै चरणमा छन् । जिल्ला तहमा स्थापना भएका कार्यालयमा मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको अख्तियारी प्रदान गरिसकेको छ । मन्त्रालयले प्रदेशका १० वटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु तथा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यालय स्थापना गरेको छ । त्यस्तै गाउँपालिका र नगरपालिकामा पनि सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । हेलो किसान–सरकार हटलाइन मन्त्रालयले किसानका गुनासो तथा सुझाव लिन शुरु गरेको छ । किसानका समस्या समाधानमा मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्नुका साथै आवश्यक सुझाव लिन मन्त्रालयले हटलाइन सेवा शुरु गरेको हो । किसानले १६६०८३५२०१२ नं डायल गरेर मन्त्रालयसमक्ष आफ्नो गुनासो तथा समस्या राख्दै आएका छन् । मन्त्रालयका सचिव शिवनारायण चौधरीले किसानका समस्या समाधानका लागि विज्ञ, सचिव र आवश्यक परे मन्त्रीले नै जवाफ दिने गरेको बताए । गुनासो सुन्न र विज्ञसँग किसानलाई जोड्न हप्ताको छ दिनकै तालीका बनाइएको छ । आइतबार बालीविज्ञानविज्ञ, सोमबार पशुविज्ञ, मङ्गलबार माटोविज्ञ, बुधबार मलविज्ञसँग सिधै किसानले कुरा गर्नेछन् । यस्तै शुक्रबार किसानसँग मन्त्रीले कुरा गर्ने गर्छन् ।