सामाजिक सुरक्षा योजनाः १० लाख श्रमिक लाभान्वित हुने, को-को समेटिन्छन् ?

काठमाडाैं । सरकारले बनाएको \'योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना\' कार्यान्वयनमा आएसँगै श्रमिकहरू बिरामी वा दुर्घटनामा पर्दा तथा सुत्केरी हुँदा रोजगारदाताबाट विभिन्न किसिमका सुविधा पाउने अधिकारीले बताएका छन् ।

त्यसका निम्ति श्रमिक र रोजगारदाताले निश्चित रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर ठूलो सङ्ख्यामा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई उक्त योजनाले नसमेट्ने देखिएको छ । श्रमिकका हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारले उक्त योजना लागु गर्न लागेको हो । आगामी तीन महिना अर्थात् फागुन ५ गतेभित्र रोजगारदाताहरूको नामावली सङ्कलनको गरिसकिने छ । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधिमा रोजगारदाता कम्पनीले \'श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरेर त्यसमा २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने\' व्यवस्था छ । पेन्सन र अवकाश सुविधा तथा आश्रित परिवारका लागि पनि विभिन्न सुविधाको कार्यविधिमा व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी अधिकृत श्यामराज अधिकारीले भने, \"रोजगारदाता दर्ता भएको तीन महिनाभित्र श्रमसम्बन्ध कायम भएका श्रमिकहरू दर्ता हुन्छन् । रोजगारदाताले सूचीकरण भएको प्रमाणपत्र पाउँछन् ।\" \"त्यसैगरी श्रमिकहरूले पनि छुट्टाछुट्टै परिचयपत्र पाउँछन् । उनीहरूको योगदान रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुन्छ, त्यसपछि तोकिएको विभिन्न मितिमा ती योजनाहरूको सुविधाहरू प्राप्त हुन्छ ।\'\' अधिकारीहरूका अनुसार कोषमा रहेको रकमको एक प्रतिशत औषधिउपचार र स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा अन्तर्गत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षामा र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत दुई प्रतिशत रकम खर्च हुने र बाँकी २८ प्रतिशतभन्दा बढी रकम वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत खर्च हुनेछ । श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको सुविधा योगदान गरेको मितिबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको भएपनि केहीमा निश्चित समय योगदान गर्नुपर्ने बताइएको छ । तर श्रम मामिलाकी जानकार सांसद बिन्दा पाण्डे श्रमिकको ठूलो हिस्सा उक्त योजनाबाट वञ्चित हुने बताउँछिन् । उनले भनिन्, \"जुनदिनसम्म हामीले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई पनि यो छाताभित्र ल्याउँन सक्दैनौँ, त्यतिखेरसम्म बहुसङ्ख्यक श्रमजीवीहरूको साथमा राज्य छ भन्ने कुराको अनुभूति दिन सक्दैन ।\" \"त्यसले गर्दा यो योजनालाई दिगो हिसाबबाट अगाडि बढाउने र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने घरमा काम गर्ने श्रमिक महिलालाई पनि पाटो बनाएर कसरी जाने भन्ने चुनौती छ ।\" योजनाले करिब १० लाख श्रमिक लाभान्वित हुने सरकारको अनुमान छ । तर ठूलो सङ्ख्यामा रहेका घरेलु कामदार कसरी समेट्ने भन्ने बारेमा बहस आरम्भ नै नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।