'कहिले र कहाँ बन्छ हाम्रो घर ?’

आरुघाट (गोरखा), गोरखा र धादिङका जनतालाई भुइँचालोले दिएको पीडाभन्दा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट विस्थापित हुनुपर्ला भन्ने समस्याले बढी सताएको छ । १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाइएको छ । फ्रान्सेली परामर्शदाता ट्याक्टबेलले हाल सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । सो कम्पनीले आगामी असारको अन्त्यसम्म पूर्ण प्रतिवेदन दिने जनाएको छ । तर उनीहरुलाई भुइँचालोपछि भत्किएका संरचना पुनर्निर्माण गर्ने कि नगर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिले स्थानीयवासीलाई घरजग्गाको कारोबार बिक्रीवितरण नगर्न आग्रह गरेको छ ।

जग्गाको कारोबार नहुँदा स्थानीयवासी मर्कामा परेका छन् । उनीहरु भुइँचालोले दिएको विपत्तिसँगै आफूहरुको दीर्घकालीन बसोबासको व्यवस्था होओस् भन्ने प्रतीक्षामा छन् । धादिङ र गोरखाका २७ गाविसका जनता आयोजनाका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । ती सबै गाविस यतिखेर भुइँचालोको चपेटामा परेका छन् । स्थानीयवासीले एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल \'प्रचण्ड\', नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ र ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई आफ्नो समस्याका बारेमा जानकारी गराइसकेका छन् । तर, कोही–कसैले पनि ठोस उत्तर आजसम्म दिएका छैनन् । घरजग्गाको कारोबार रोकिँदा समस्यामा परेका स्थानीयवासी भुइँचालोपछि झन् समस्यामा परेका छन् । उनीहरुलाई भुइँचालोपछि थातथलाको चिन्ताले सताएको छ । बुङकोट गाविस– ३ का मधुकरराज वन्तले भने \'हामी आयोजनाका कारण विस्थापनमा पर्ने नै थियाैं तर भुइँचालोको पीडाले झन् थला परेका छौँ, घर बनाउँ– एकाध वर्षमा छाड्नुपर्छ, नबनाउँ भने कहाँ बस्ने ? ।’ आयोजनाले स्थानीयवासीलाई घर तथा आवास स्थल नबनाउ भनेको छ । तर, उनीहरुको बनाउनैपर्ने बाध्यता छ । बूढीगण्डकी नदी किनारका गोरखा र धादिङका आरुघाट, सल्यानटार, विशालनगर, खहरे, किन्ताङफेदी, बेलुङभन्ज्याङ, लपाङफेदी, सातदोबाटो, गोलाभन्ज्याङलगायतका ठूला–साना बजार प्रभावित हुने अवस्था छ । आफू जन्मिएको थातथलो सधैंका निम्ति आयोजनाको जलाशयमा डुबाएर नयाँ ठाँउ खोज्नुपर्ने अवस्था स्थानीयवासीको रहेको छ । भुइँचालोपछि सरकारले बेवास्ता गरेको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् । आरुघाट उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द श्रेष्ठले आफूहरुलाई सरकारले कहाँ र कसरी राख्ने हो, तत्काल निर्णय गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । आयोजनाबाट गोरखाका घ्याल्चोक, फुजेल, नाम्जुङ, बुङकोट, अस्राङ, बोर्लाङ, धावा, तान्द्राङ, आरुपोखरी, आरुचनौटे, आरु अर्बाङ सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् । भुइँचालोले पनि त्यही क्षेत्रमा बढी प्रभाव पारेको छ । यस्तै धादिङको सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, सल्यानटार, आगिन्चोक, त्रिपुरासुन्दरी, मारपाक, मूलपानी, बसेरी, बुडाथुम गाविसको महत्वपूर्ण धानखेत तथा टार पनि प्रभावित हुनेछन् । पृथ्वीनारायण साहको न्वागी खाने धानखेत, भीमसेन थापाको बगैंचा, प्रसिद्ध त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर, मास र भटमासका लागि प्रसिद्ध मासटार, क्यामुनटार, जोगीटार, सल्यानटारको तल्लो भाग र गोरखा तथा धादिङको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र आरुघाट बजार पनि आयोजनाका कारण प्रभावित हुनेछन् । ती स्थानका अधिकाशं घर भुइँचालोले भत्काएको छ । भुइँचालोपछि कहाँ बस्ने भन्ने चिन्ताले सताएको आरुघाटका ज्ञानप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् । सरकारका मन्त्री तथा प्रतिपक्षी दलका नेतालाई समेत समस्या राखेको बताउँदै उनले समस्याको सुनुवाई कतैबाट हुन नसकेको गुनासो गरे । ऊर्जा मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित क्षेत्र तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि एकीकृत योजना अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । ऊर्जामन्त्री ज्ञवाली भन्छिन्– ‘हामी केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषदमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका भुइँचालोपीडित जनतालाई प्रभावकारी रुपमा बस्ती विकासको खाका प्रस्तुत गर्छौँ ।’

आयोजनाका कारण करिब ४५ हजार वासिन्दाको थातथलो उठ्ने निश्चित छ । तीमध्ये करिब ४० हजारको घर भुइँचालोले भत्काइदिएको छ ।