२ दर्जन टोलीसँग वार्ता गरेको सरकारले विप्लवसँग गर्न सकेन

काठमाडाैं । सरकार वा व्यवस्थाविरुद्ध भन्दै हिंसात्मक र अन्य गतिविधिमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहहरूलाई संविधानको दायराभित्र ल्याउने जिम्मा पाएको सरकारी वार्ता टोलीले झन्डै २ दर्जन समूहसँग पहिलो चरणको वार्ता गरेको छ ।

ती वार्ता सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको सरकारी पक्षको भनाइ छ । नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग पनि वार्ताका वातावरण बनेको उक्त वार्ता टोलीका संयोजकको दाबी छ । तर त्यो दलका एक नेताले वार्ताका निम्ति सरकारी प्रयास अझै अपुग भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग विभिन्न चरणमा अनौपचारिक वार्ता गरेको बताएपनि सरकारी वार्ता टोलीले अझैसम्म त्यो दलका नेतालाई वार्ताको औपचारिक पत्र पठाउन सकेको छैन । वार्ताका निम्ति त्यो समूहले राखेका पूर्वसर्तहरूमध्ये थुनामा रहेका उनीहरूका केन्द्रीय र स्थायी समितिका गरी ७ जना सदस्यलाई रिहा गरिसकिएकोले अब वातावरण सकारात्मक बन्नुपर्ने वार्ता टोलीका सदस्यहरू बताउँछन् । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले भने, \'हामीले उहाँको पोलिटब्युरो, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका गरी सात जनालाई सरकारसँगको छलफल पछि मुक्त गर्‍यौँ । त्यसपछि वार्ताको वातावरण बन्दै गएको छ ।\' विप्लव नेतृत्वको समूहले भने वार्तामा बस्नु अगाडि सरकारले उनीहरूको पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने र राजनीतिक दलको रुपमा विना अवरोध गतिविधि गर्न पाउनुपर्ने सर्त अगाडि सारेको छ । आफ्ना कार्यकर्ता मुक्त गरिनुलाई सकारात्मक पहल मानेपनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समिति सदस्य हेमन्त प्रकाश ओली वार्ता गर्न सरकारले अझै थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको बताउँछन् । उनले भने, \"पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र हादुर खड्कालाई रिहा गरेको छैन । धेरै साथीहरूलाई यातना दिइएको छ । यी समस्याहरूको समाधान प्रक्रियामा जाने वातावरण सरकारले बनाउन सक्छ कि सक्दैन, त्यसमा वार्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयको टुड्गो लाग्नेछ ।\' सरकारी वार्ता टोलीले विभिन्न पुराना र पाँच नयाँ समूहसँग पहिलो चरणको वार्ता गरिसकेको जनाएको छ । ती मध्ये केही समूहले आफ्नो कार्यकर्तालाई रिहा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको संयोजक पाण्डेले बताए । उनका अनुसार बाहिर रहेका समूहहरूलाई संविधानको दायराभित्र ल्याउने हो भने सरकारले ठूलै निर्णय लिन आवश्यक पर्छ । वार्ता टोलीले तराईमा सक्रिय सिके राउतको समूहसँग भने वार्ता नगर्ने जनाइसकेको छ ।