उपराष्ट्रपतिका लागि जग्गा र भवनः यसरी बिरोध भयो

काठमाडाैं । समाज कल्याण परिषदको लैनचोरस्थित भवन र जग्गामा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय तथा निवास राख्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयकाे परिषदका पदाधिकारी र कर्मचारीले बिरोध गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदले गत भदौं २१ मा परिषदको भवन तथा परिषरमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय राख्न निर्णय गरेको थियो । निर्णयको बिरोध गर्दै परिषदका कर्मचारीले कालोपट्टी बाधेर दैनिक काम गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदको बैठकले हाल लैनचोर्स्थित समाज कल्ल्याण परिषद रहेको सम्पूर्ण कार्यालय भवन र जग्गा उप रास्ट्रपतिको कार्यालय र निवासको व्यवस्था गर्नको लागि आवश्यक पर्ने रकम शहरी विकास मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।   साथै बैठकले समाज कल्याण परिषदको कार्यालय सन्चालनका लागि अन्यत्र आफ्नै भवन भए त्यसमा सार्ने, आफ्नै भवन नभए कुनै सरकारी भवन खाेज्ने  र त्याे पनि उपलब्ध हुन नसके भाडाको भवनमा सार्ने निर्णय  गरेकाे थियाे । परिषदकाे भवन वापत लाग्रने रकम अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय भएकाे छ ।   मन्त्रिपरिषदको निर्णयकाे कार्यान्वयनका लागि परिषदलार्इ पत्राचार गरेपछि परिषदका पदाधिकारी र कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । गत शुक्रबार महिला, बालबालिका मन्त्रालयले परिषदलाई मन्त्रिपरिषदको निर्नय कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको छ । गत बिहीबार  बिषयमा परिषदका अध्यक्ष तथा महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री थममाया मगर, उपाध्यक्ष नीलमणी बराल र कोषाध्यक्ष वीर बहादुर ठगुन्नाले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कार्यालय सार्ने निर्णयप्रति आपत्ति व्यक्त गरेका थिए ।   ‘प्रधानमन्त्री ज्युले हाम्रो कुरा गम्बीरतापूर्वक सुन्नु भयो । उपाध्यक्ष नीलमणी बरालले भने, ‘सायत्त निकायले चन्दा र दान दातव्यबाट जोडेको सम्पत्तीबारे गलत निर्णय भएको छ, त्यसलाई सच्याउने बिसयमा हामीले प्रमसङ्ग कुरा राख्यौं ।’