पूर्वपदाधिकारीलाई यस्तो सुविधाको तयारी

काठमाडाैं । सरकारले पूर्वपदाधिकारीका रूपमा राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्मलाई राज्यबाट नियमित सुविधा उपलब्ध गराउने गरी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा कानुन र अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेका छन् । मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले पूर्वपदाधिकारीका रूपमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री/मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुख/संविधानसभा अध्यक्ष/राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष भई निवृत्त भएका व्यक्तिलाई सुविधा दिने ऐन ल्याउन लागेको हो । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-केही पूर्वपदाधिकारीहरूले पहुँचका आधारमा सुविधा लिएर आलोचित बन्न थालेपछि सरकारले ऐन ल्याउन लागेको हो । यसअघि पनि पटक–पटक ऐनको मस्यौदा भए पनि पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सेतो हात्तीका रूपमा पाल्न खोजिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । नयाँ मस्यौदामा पूर्वराष्ट्रपतिले मासिक ५० हजार र पूर्वउपराष्ट्रपतिले मासिक ४० हजार भत्ता पाउने उल्लेख छ । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई भने मासिक भत्ता नदिने उल्लेख छ । यस्तै, सरकारले काठमाडौं उपत्यका वा कुनै प्रदेश राजधानीमा घर नहुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ घरभाडा दिइने व्यवस्था प्रस्ताव छ । ती ठाउँमा घर भएमा भने मासिक एक लाख घर मर्मत खर्च पाउनेछन् । यस्तै, पूर्वउपराष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश/सभामुखले भने घर भाडा शीर्षकमा मासिक ७५ हजार मात्र प्राप्त गर्नेछन् । सुविधामासिक भत्ता राष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार उपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार आवास सुविधा काठमाडौं उपत्यका वा कुनै प्रदेश राजधानीमा घर नहुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ घरभाडा दिने । पूर्वउपराष्ट्रपतिरप्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशरसभामुखलाई मासिक ७५ हजार घरभाडा । सवारीसाधन तथा इन्धन सुविधा हरेक पदाधिकारीलाई एउटा सवारीसाधन र मर्मतका लागि मासिक २५ हजार रुपैयाँ दिने । इन्धन : हरेक पूर्वपदाधिकारीलाई मासिक दुई सय लिटर पेट्रोल/डिजेल र प्रत्येक तीन महिनामा पाँच लिटर मोबिल । निजी सचिवालय र कर्मचारी पूर्वराष्ट्रपतिले उपसचिवस्तरको कर्मचारी, सवारीचालक र कार्यालय सहयोगी एक–एकजना पाउनेछन् । पूर्वराष्ट्रपतिबाहेक अन्य पूर्वपदाधिकारीले शाखा अधिकृतस्तरको एकजना र सवारीचालक एकजना पाउनेछन् । सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षा खतराको मूल्यांकन गरी आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध गराइनेछ । सुविधा प्राप्त नहुने अवस्था सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने गरी निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त भई सार्वजनिक पदमा बहाल रहेसम्म । महाअभियोग लागेर पदमुक्त भएमा । नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगबाट कसुरदार ठहरिएकोमा ।