एमाले-माअोवादीको सरकारमा खटपट, वाम एकतामा आशंका

काठमाडाैं । पार्टी एकताको नजिक रहेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच फेरि खटपट सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर माओवादी सशंकित देखिएको हो । बजेट निर्माण तथा हाल संसद्मा छलफल जारी रहेको बजेटका आधारभूत तथा सैद्धान्तिक पक्ष समेटिएको विनियोजन विधेयक, सचिवहरूको सरुवा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आफू मातहत ल्याउनेलगायत सरकारको निर्णय प्रधानमन्त्रीले एकलौटी रूपमा गरेको भन्दै माओवादीले असन्तुष्टि जनाएको छ । अाजको राजधानी दैनिकमा खबर छ- पार्टी एकतानजिक रहेको र संयुक्त सरकार रहेकाले कतिपय महŒवपूर्ण विषयहरूमा छलफल हुनुपर्ने भए पनि एमालेले छलफल नगरेको भन्दै माओवादी नेताहरू सशंकित बनेका छन् । माओवादी सचिवालय सदस्य मणि थापाले एमाले नेतृत्वले सरकार सञ्चालनमा एकलौटी गरिरहेको भन्दै कार्यशैलीप्रति आशंका व्यक्त गरे । ‘जो एकताका लागि विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने जिम्मेवारीमा छन्, उनीहरूबाटै त्यो अनिच्छा देखिँदा परिणाम बाहिर जाने खतरा देखियो,’ थापाले भने । माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बजेट निर्माण प्रक्रिया र श्वेतपत्र जारी हुँदा आफूहरूसँग कुनै छलफल नै नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण भइरहेको जानकारी पाएको तर अहिलेसम्म त्यसमा पनि छलफल तथा सल्लाह नभएको बताए । उनले भने, ‘संयुक्त सरकार भएकाले सल्लाह र छलफल गरेर बजेट आउँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो कुरो हो । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रिया एकलौटी ल्याएको छ, श्वेतपत्र जारी गर्दा पनि हामीसँग कुनै सल्लाह गरिएन, नीति तथा कार्यक्रममा हामीलाई सोधिएको छैन, एकलौटी यस्तो काम नगरिदिए हुन्थ्योे ।’ माओवादी सचिवालय सदस्य तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि सत्तारूढ दलमा बजेटबारे आवश्यक छलफल नभएको बताए । ‘अहिलेको बजेट सामान्य अवस्थाको नभएकाले सत्तारूढ दलमा जसरी छलफल हुनुपथ्र्यो त्यो भएन । आशा गरौं, अब राम्रै भएर आउला,’ उनले भने । दुई पार्टीबीच एकतापछि हुने विचार सिद्धान्त, कार्यदिशा तथा आगामी लक्ष्यसमेतमा सहमति गर्दै हस्ताक्षर गरेका दुई दलबीच पछिल्लो पटक सरकार सञ्चालनमै खटपट देखियो । एकता नजिक रहेका दुई दलबीच ९ वैशाखमा ब्यानर विषयमा विवाद भएको थियो । माओवादी एक नेताले प्रधानमन्त्री ओलीले महŒवपूर्ण निर्णय लिँदा पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सल्लाह नगरेको र माओवादीलाई बेवास्ता गरेको बताएका छन् । उनले भने, ‘गठबन्धन हुँदै यस्तो छ, एकता भएपछि एमाले नेतृत्वले कति पेल्न सक्छ ? त्यसको समीक्षा आवश्यक छ ।’ गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई जानकारी नै नदिई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गर्नु, राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत बजेट आउनुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालयले एकलौटी ल्याउने र योजना आयोगलाई पूर्णता दिन ढिलाइ गर्नु,प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारमा एक जना माओवादीको पनि समेट्न आग्रह गर्दै नाम टिपाउँदा ओलीले नमान्नु, एकता संयोजन समितिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा एउटा पार्टीको मात्र अस्तित्व झल्किने ब्यानर बनाउनु, प्रधानमन्त्रीले एकतामा असर पर्ने अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जाल ट्विटरबाट दिनुले एमालेसँग माओवादी सशंकित भएको हो । दुई पार्टीबीच ७ फागुनमा एकताका सात आधारमा हस्ताक्षर गर्दै एकताको खाका तय गर्न दुई कार्यदलसमेत गठन भएको थियो । कार्यदलले २० चैत २०७४ मा ९ वैशाखमा एकता घोषणा गर्न सुझाव दिँदै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलले जनयुद्धको विश्लेषण विधानमा राख्ने नराख्ने, चुनाव चिह्न तथा नेतृत्व र संगठन व्यवस्थापनको विषयको विवाद मिलाउने जिम्मा एकता संयोजन समितिलाई दिएको थियो । एकता संयोजन समिति ४ वैशाखमा बसेको बैठकले विवाद मिलाउने जिम्मा दुई अध्यक्षलाई दिएको थियो । त्यसयता, दुई अध्यक्षबीच पटक–पटक छलफल हुँदै आए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । पछिल्लो पटक माओवादी संसदीय दलको बैठकले बजेट प्रक्रिया एकलौटी रूपमा बढेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । त्यसलगत्तै दाहालले ओलीसँग भेटेर आपत्ति जनाएका थिए ।