‘प्रि–बजेट’ छलफल सत्तापक्षकै पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले गरे बहिष्कार

काठमाडौं । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट तयारीबारे छलफलमा अधिकांश पूर्वअर्थमन्त्रीहरू अनुपस्थित भएका छन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा राखेको बजेट छलफल अधिकांश पूर्वअर्थमन्त्रीले ‘अघोषित बहिष्कार’ गरेका हुन् । बजेट निर्माणपूर्व अनिवार्य आयोजना गरिने छलफलमा यो वर्ष सत्तारूढ एमाले र माओवादीकै पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसमेत सहभागी भएनन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ–प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका पूर्वअर्थमन्त्रीहरू पनि कोही गएनन् । बजेट तयारीमा एमाले पक्ष मात्र हाबी भएको आरोप लगाउँदै मंगलबारकै माओवादी केन्द्रको संसदीय दल बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । दाहालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष यसबारे ‘कुरा गर्ने’ भन्दै आफ्नो दलका सांसदलाई आश्वस्त पारेका छन् । बजेट तयारीबारे हरेक वर्ष पूर्वअर्थमन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र पूर्वउपाध्यक्षहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल राखेर सुझाव लिने प्रचलन छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले यस वर्ष पूर्वअर्थमन्त्री र पूर्वउपाध्यक्षहरू सबैलाई एकैपटक छलफलमा निम्त्याएका थिए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वअर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई, चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्री शंकर कोइराला र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र अध्यक्षताको मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्री रूप ज्योति मात्रै सहभागी थिए । भट्टराई पनि छलफल सुरु हुनेबित्तिकै आफ्नो सुझाव राखेर बाहिरिए । ‘विगतका वर्षहरूमा यति थोरै पूर्वअर्थमन्त्रीको उपस्थिति अनुभव गरिएको थिएन,’ बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘एमाले, माओवादी र कांग्रेसका कोही पनि उपस्थित नहुनुलाई आश्चर्यकै रूपमा हेरिएको छ ।’ स्रोतका अनुसार केही पूर्वअर्थमन्त्री भने उपत्यकाबाहिर रहेकाले छलफलमा अनुपस्थित भएका हुन् । उपत्यकामै रहेका अधिकांश पूर्वअर्थमन्त्रीले कार्यव्यस्तताले बजेट छलफलमा उपस्थित हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको उपस्थिति कम भए पनि बजेट छलफल भने सम्पन्न भएको छ । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू, हालका उपाध्यक्ष तथा पदाधिकारी र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच बजेटसम्बन्धी छलफल भएको हो । ‘पूर्वअर्थमन्त्री र योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने परम्परा थियो,’ एक अधिकारीले भने, ‘यो वर्ष एकैपटक बोलाइएको हुनाले उपाध्यक्षहरूको उपस्थिति भयो । छलफल स्थगित गर्नुपरेन ।’ ती अधिकारीका अनुसार छलफलमा आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू पीताम्बर शर्मा, शंकर कोइराला, मीनबहादुर श्रेष्ठ, जगदीशचन्द्र पोखरेल, दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री र दिनेशचन्द्र देवकोटालगायत सहभागी थिए । उनीहरूले छुट्टाछुट्टै सुझाव राख्ने क्रममा संघीयता कार्यान्वयनमा जोड, सांसदलाई बजेट दिन नहुने, वितरणमुखी कार्यक्रम नियन्त्रण गरिनुपर्ने, पुँजी परिचालन हुने क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, वित्तीय क्षेत्र सुधारमा जोड दिनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका छन् । ‘दुई दशकसम्म दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हुने गरी बजेटमा व्यवस्था हुनुपर्छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री भट्टराईले सुझाव दिए, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा गइसकेको हुनाले अधिकांश कार्यक्रम तल्लो तहमा जानुपर्ने र मुख्य–मुख्य केही कार्यक्रम केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले प्राथमिकता औद्योगिकीकरणमा हुनुपर्ने र त्यसका लागि पूर्वाधार विकासमा जोड दिन अर्थमन्त्री खतिवडालाई सुझाव दिए । ‘शैक्षिक जनशक्तिमा आमूल परिवर्तन गर्न नसके समग्र विषय सुधार हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा आवश्यक छ ।’ वित्तीय क्षेत्रमा कार्टेलिङ गरिरहेकाले धेरै पुँजी परिचालन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । पूर्वअर्थमन्त्री कोइरालाले संघीयता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने गरी कार्यक्रम ल्याउन सुझाए । ‘ठूला आयोजना केन्द्रबाटै हेरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्य अधिकांश आयोजना स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीले प्राथमिकता पाउनुपर्छ ।’ छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीबाहेक अधिकांशले सांसदलाई दिने बजेट यो वर्षबाट बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माका अनुसार पूर्वउपाध्यक्षहरू धेरैजसोले सांसदलाई दिने बजेट बन्द गर्न सुझाव दिएका थिए । ‘स्थानीयस्तरको विकास निर्माणका काम अब स्थानीय तहले नै गर्ने हो । यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए प्रदेशका सांसदले पनि खोज्छन्,’ सुझाव उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘संविधानअनुसार पनि अब यसको औचित्य छैन । अब बन्द गरिनुपर्छ भन्ने सुझाव थियो ।’ कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोतका विषयमा वर्षौंदेखि धेरै कार्यक्रम आएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अबको बजेटले कार्यान्वयनलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले सुझाए । अर्का पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले भूउपयोग नीतिका विषयमा सुझाव दिएका थिए । ‘भूउपयोग नीति छ । त्यसलाई ऐनमा परिणत गर्नुपर्ने मेरो सुझाव थियो,’ उनले भने, ‘राजस्वका दायरा विस्तार गर्नुपर्ने, पुँजी परिचालनको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने लगायत विषयमा सुझाव दिएँ ।’ सांसदलाई बजेट नदिनसमेत उनले सुझाए ।