५ वर्षमा पनि बाँड्न नसकेको गरीब परिचयपत्र कृषिमन्त्री चक्रपाणिले कसरी बाँड्छन् ६ महिनामा ?

काठमाडाैं । सरकारले गरीबको पहिचान गर्न भन्दै काम शुरू गरेको झण्डै पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि औपचारिक रूपमा उनीहरूलाई परिचयपत्र वितरण थाल्न सकेको छैन । आवश्यक स्रोत-साधन, जनशक्ति र गरिबी नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कार्ययोजना अभाव तथा निर्वाचनका कारण परिचयपत्र वितरणमा ढिलाइ भएको भन्दै सम्बन्धित निकाय पन्छिन खोजेको देखिन्छ ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनाल बलदेबले भने आगामी ६ महिनामा २६ जिल्लामा र दुई वर्षमा देशैभरि गरीबको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने नयाँ योजना सार्वजनिक गरेका छन् । हालसम्म गरिएको अध्ययन अनुसार २६ जिल्लामा झण्डै चार लाख परिवार गरीबका रूपमा पहिचान गरिएको र तीमध्ये आधाजसो अत्यन्त गरीबको सूचीमा पर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपालका कुल ५५ लाख परिवारमध्ये २६ जिल्लाका १२ लाख परिवारमा हालसम्म अध्ययन भएको छ भने बाँकी ५१ जिल्लामा अध्ययन शुरू भएको छैन । गरीब भनी पहिचान गरिएकालाई परिचयपत्र दिइ राज्यबाट निश्चित सुविधाहरू दिने भनिए पनि त्यसमा ढिलाइ भएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । ढिलाइ भएको स्वीकार्दै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, \"पाँच वर्षअघि शुरू भएको भए पनि कहिले योजना आयोगले नेतृत्व गर्ने, कहिले समन्वय बोर्ड बनाइने अनि त्यहाँ पदाधिकारी नहुने र पछिल्लो समय चाँहि चुनावले यसलाई दुःख दियो । परिचयपत्र वितरणसँगै दिइने सेवा सुविधा पनि निर्धारण गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लगायतका कुराले पनि केही ढिलो भएको हो ।\" हाल कृषि मन्त्रालयमा गाभिएको गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत गठित गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले अति गरीब, गरीब र गरिबीको संघारमा रहेकाहरूको सूची तयार पारेको थियो । आगामी दुई वर्षभित्र देशभर गरीबको पहिचान गरी उनीहरूलाई आत्मनिर्भर र व्यावसायिक बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याइने कृषिमन्त्री  खनालले बताए । उनले भने, \"आगामी ६ महिनाभित्र परिचयपत्र वितरणको कार्य प्रारम्भ गरिने र बाँकी ५१ जिल्लामा गरीब घरपरिवारको पहिचान गरी दुई वर्षभित्र परिचयपत्र वितरणको कार्य थालिनेछ । साथै यस्ता परिवारलाई आत्मनिर्भर र व्यवसायी बनाउन आवश्यकतामा आधारित ऋण ब्याज अनुदान र किसान शिक्षाका विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।\" गरीबको पहिचान भएपछि उनीहरूलाई दिइने विशेष सरकारी सुविधा पनि तोकिने बताइएको छ । तर कतिपयले गरीब पहिचान गर्ने सूचकहरू वैज्ञानिक नभएको भन्दै सरकारी अध्ययनप्रति आशङ्का गरेका छन् ।