कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भरतादेखि निर्यातसम्मः भूमिमा महिलालार्इ ५०% छुट

 

काठमाडौं । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि, पशुपक्षी, भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा विस्तारसहित कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भर गराउने मार्गचित्र अगाडि ल्याएको छ ।

मन्त्री चक्रपाणि खनालले आज मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा ‘सबै नेपालीको प्रण, कृषिमा आधुनिकीकरण, समाजवादको आधार घरघरमा रोजगार’ भन्ने नारासहित उक्त मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका हुन् । मार्गचित्रले विगतमा कार्यान्वयन नभएका तथा नयाँ एकीकृत गरेर अगाडि बढाएको कार्यक्रमलाई लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले समग्र कृषि क्षेत्रलाई समन्वय गरेर कृषि उपजमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने बताए । “कृषि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भर बनाउने र त्यसको केही समयपछि निर्यात गर्न सक्ने अवस्था तयार गर्नुपर्नेछ ।” मन्त्री खनालले भने“केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समन्वय गरेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने छ ।” उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणमा जोड  मन्त्रालयको समन्वय तथा निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा सातवटै प्रदेशमा कृषि उत्पादन र बजारीकरणको कार्यक्रम ल्याइने बताउँदै उनले कृषि उपजहरुको उत्पादन र बजारीकरणका लागि कृषकलाई उत्प्रेरित गर्न मुख्य–मुख्य कृषि उपजहरुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ । आगामी तीन वर्षभित्र कृषिजन्य उपजहरु आलु, प्याज, खुर्सानीलगायत हरियो तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन स्वदेशमै उत्पादन वृद्धि गरी विदेशबाट आयात गर्न नपर्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ । कृषि उपजको व्यवस्थित भण्डारणका लागि सातवटै प्रदेशमा सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा कम्तीमा एक लाख मेट्रिक टन क्षमताका ठूला गोदाम घर स्थापना गरिने उल्लेख गर्दै मार्गचित्रमा हरेक प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कोल्ड स्टोर, प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण प्रयोगशाला, कृषि उपजको प्रशोधन, प्याकेजिङ, क्यानिङ, ग्रेडिङ केन्द्रलगायत सम्पूर्ण पूर्वाधार तथा सूचना प्रणालीसहितको एकीकृत कृषि बजार स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । भूमि व्यवस्थापन गरिने  जग्गाधनी र मोहीबीच भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वसम्बन्धी समस्या हल गर्न मन्त्रालयमा मोहीयानी समस्या समाधान इकाइ स्थापना गरी आगामी एक वर्षभित्र ‘मोही प्रथा’ पूर्णतः अन्त्य गरिने मन्त्री खनालले जानकारी दिए । उहाँले जनयुद्धको समयमा तत्कालीन नेकपा माओवादी पक्षबाट किनबेच गराइएका जग्गाको एकीकृत तथ्याङ्क संकलन गरी स्थायी समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने बताए । मार्चचित्रमा भनिएको छ, मालपोत र नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीले सेवा लिन जाँदा बिचौलियाबाट ठगिने क्रियाकलाप अन्त्य गरिनेछ । छ महिनाभित्र जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहने विषय नापी कित्ताकाट, जग्गा दर्ता, खरिदबिक्री, नामसारी, अंशबण्डाजस्ता कार्यको फाराम र प्रक्रिया सरलीकरण गरी कार्यालयमा सिधै सेवाग्राहीले निवेदन दिनसक्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ । मन्त्री खनालले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी राजश्वलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबाट कारोवारको व्यवस्था गरिने बताए । महिलालाई थप छुट दिने  भूमिमा महिलाको हालको २५.७ प्रतिशत स्वामित्वलाई ५० प्रतिशतसम्म पु¥याउन छुट दिने घोषणा गर्दै उनले भने “महिलाको एकल नाममा वा पति पत्नी दुवैको संयुक्त नाममा जग्गा रजिष्ट्रेशन गर्दा हुने राजश्व छुटको विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गरी ४० प्रतिशतसम्म पु¥याउन आवश्यक पहल गरिनेछ ।” महिलाको नाममा भू–स्वामित्व रहेको परिवारलाई राज्यबाट वितरण हुने सेवामा विशेष सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक पहल गरिने मन्त्री खनालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सहकारी चिनी उद्योग स्थापना गरिने  आगामी एक वर्षभित्र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रदेश नं ३ को वीरगञ्ज चिनी कारखाना र प्रदेश नं ५ को लुम्बिनी चिनी कारखानालाई सहकारी मोडेलमा ल्याउन विशेष पहल गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ भन्दै मन्त्री खनालले प्रदेश नं ७ मा सहकारी चिनी उद्योग स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिने जानकारी दिए । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गरिने  उनले मन्त्रालयअन्तर्गतका संघीय परियोजना तथा कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाउन व्यवस्थित अनुगमनको कार्यढाँचा विकास गरी प्रभावकारी अनुगमन गरिने र आयोजनाको लक्ष्यअनुसार प्रतिफल हासिल नभएमा सम्बन्धित जिम्मेवार निकाय वा प्रमुखलाई जवाफदेही गराउने पद्धतिको विकास गरिने बताए । विभागीय प्रमुख, परियोजना प्रमुख र कार्यालय प्रमुखसँग संगठनको लक्ष्य, उद्देश्य र तोकिएको कार्यसँग परिणामलाई जोडी कार्य सम्पादन करार गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले कर्मचारीको वृत्ति विकासका अवसरको मूल्याङ्कन हुने प्रणालीको विकास गरिने बताए । रासस