अपांगता भएकाले पढ्न नपाउने ? जसलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले नै सकेनने भर्ना गराउन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललगायत उच्च अधिकारीले शनिबार मुगुका १५ बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराएर यस वर्षको भर्ना अभियान सुरु गरे । शिक्षा कार्यालय मुगुले १६ बालबालिका (नौ छात्र र सात छात्रा) लाई भर्ना गराउन राराताल किनारमा भेला पारेको थियो । तीमध्ये एक थिए, छायानाथ धारा नगरपालिका–६ का अपांगता भएका सात वर्षीय पुन्नबहादुर कुलाल । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले १५ जनालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना गराए । ६ वर्षीया थिल्नेसाङ तामाङलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बुद्ध माविमा भर्ना गरे । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ– छात्राको अभिभावकत्व ग्रहणको पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्दै उनले तामाङलाई पोसाक र पुस्तकसमेत प्रदान गरे । प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यले पनि बुद्ध माविमै छेरिङ छोन्तोम लामालाई भर्ना गराइन् । तर, कार्यक्रममा ल्याइएका कुलाललाई कसैले भर्ना गर्न सकेनन् । कारण थियो, अपांगता । अपांगता भएका विद्यार्थीलाई पढाउने विद्यालय मुगुमा छैन । विद्यालयमा उनलाई आवश्यक पर्ने संरचना नभएकाले भर्ना गर्न नसकिएको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए । कक्षा १ देखि ८ सम्म विद्यालयबाहिर रहेका ३ लाख १३ हजार विद्यार्थीमध्ये कर्णाली प्रदेशमा मात्रै २२ हजार छन् । विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने सन्देश दिन प्रधानमन्त्री आफैंले अभियान सुरुवात गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री स्वयंले नेतृत्व गरेको ‘विद्यार्थी भर्ना अभियान–२०७५’ ले अपांगता भएका विद्यार्थीलाई भने सम्बोधन गर्न सकेन । नयाँ वर्षको पहिलो दिन मुगुको राराबाट सुरु ‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँच सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ अभियानमै ठेस लागेको शिक्षामन्त्री पोखरेलले स्विकारे । ‘पहिलो दिनमै मुगुमा समस्या आयो,’ मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘भर्ना गर्न ल्याइएका बच्चामध्ये एक जना फरक क्षमता भएको अर्थात् अपांगता भएका थिए । अपांगता भएकै कारण उनलाई साधारण विद्यालयमा भर्ना गर्न सकिएन । यसबारे प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल भएको छ ।’ मुगुमा अपांगता भएका बच्चा भर्ना गर्न नसकेपछि सुर्खेत झरेर यस्ता बच्चालाई कसरी विद्यालयसम्म पुर्‍याउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसहितको टोलीमा छलफल भएको उनले बताए । शिक्षा मन्त्रालयले ‘अपांगता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति, २०७३’ ल्याएको छ । विशेष शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका समेत छ । नीतिको पहिलो उद्देश्य अपांगता भएका बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षाका अवसरमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने, दोस्रो अपांगता भएका नागरिकका लागि आवश्यकताअनुकूल गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, सीपमूलक र रोजगारमूलक शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने तथा अपांगता भएका नागरिकका लागि जीवनपर्यन्त निरन्तर शिक्षाको व्यवस्था गर्ने छ । अपांगता भएका हरेक बालबालिकाका लागि सबै तहमा क्षमता र योग्यताका आधारमा निस्शुल्क शिक्षाका अवसर खुला गरिने नीतिमा उल्लेख छ । तर, देशभरका अपांगता भएका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्‍याउन सकिएको छैन । मुलुकभरि दृष्टिविहीन, बहिरा तथा सुस्तश्रवण र बौद्धिक अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि ३ सय ८० स्रोत कक्षा, ३२ विशेष विद्यालय र २२ एकीकृत विद्यालय सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि माध्यमिक तहसम्म विभिन्न किसिमका अपांगता भएका ७४ हजार ८ सय २९ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्री पोखरेलले शिक्षा ऐन आठौं संशोधन गर्दा अपांगता भएका विद्यार्थीका समस्या सम्बोधन गर्न विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘नेपालको सन्दर्भमा यस्तो समस्या भएका बच्चाको पठनपाठन सामान्यखालको विद्यालयमा भर्ना गरेर हुन सक्दैन,’ मुगुमै नयाँ खालका समस्या अगाडि आएको बताउँदै उनले भने, ‘हामी चाँडै तिनीहरूका बारेमा छलफल गर्छौं । अहिलेकै भर्ना अभियानसँग जोडेर देशभरमा यस्ता बालबालिका कति समेटिएका छन्, कति समेटिएका छैनन्, लेखाजोखा गर्नेछौं ।’