आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितताः अख्तियारकै समर्थन ?

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको पुष्टि गरेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ–महालेखाले गत बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निगमबाट गत वर्ष पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा प्रचलित कानुन उल्लंघन गर्नुका साथै आर्थिक नियमसमेत मिचिएको निष्कर्ष निकालेको हो । सार्वजनिक निकायले कुनै खरिदको काम गर्दा स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउका आधारमा लागत अनुमान तयार गरी प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खरिदको कारबाही अगाडि बढाउनुपर्नेमा’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले भने, ‘लागत अनुमान स्वीकृत गरी बोलपत्र प्रकाशित नगरी मालपोत कार्यालयको मूल्यांकन र चलनचल्तीको मूल्य उल्लेख गरी भुक्तानी गरेको देखियो ।’ नियमअनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद प्रक्रियालाई सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यो अधिकारसमेत निगमले कार्यकारी निर्देशकलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । निगमले झापामा प्रतिकट्ठा १३ लाख ५१ हजार, सर्लाहीमा ९ लाख ६१ हजार, चितवनमा १५ लाख ८५ हजार र रूपन्देहीमा १० लाख ९३ हजार रुपैयाँका दरले खरिद गरी चार जग्गा व्यापारीलाई एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक महँगो दरमा जग्गा खरिद भएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कतिपय ठाउँमा मालपोत कार्यालयको मूल्यांकनभन्दा १७ गुणासम्म बढी रहेको देखिएको छ ।’ भुक्तानी प्रक्रियासमेत शंकास्पद रहेको महालेखाको ठहर छ । बीचमा टेन्डर हालेका व्यापारीले अधिकृत वारेसनामा लिएका कारण जग्गाधनीबाट सोझै निगमको नाममा जग्गा पास भएको छ । तर भुक्तानी निगमले व्यापारीको खातामा गरिदियो भने व्यापारीले स्थानीय जग्गाधनी तथा किसानलाई आफूअनुकूल रकम दिए । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा प्यान ९स्थायी लेखा नम्बर० लिएकासँग मात्रै कारोबार गर्नुपर्नेमा सोझै जग्गा खरिद गरेको पाइएको छ । बजारमा प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त हुने सेवा र सामान खरिदमा मितव्ययिता होस् र राज्यकोषको दुरुपयोग नहोस् भनी प्रतिस्पर्धा गराउन सार्वजनिक खरिद ऐन जारी भएको हो । तर कामको प्रकृतिअनुसार सर्त र मूल्यांकन गरी निश्चित ठाउँको मात्रै जग्गा लिनुपर्ने भएकाले राज्यका निकायले व्यक्तिको जग्गा खरिदमा ‘जग्गा प्राप्ति ऐन’ प्रयोग गर्छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सरकारी दररेट निर्धारण गरी खरिद हुने भएकाले मनोमानी रूपमा मूल्य निर्धारण गर्न नसकिने भएपछि आयल निगमका अधिकारीहरूले बिचौलियामार्फत सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार जग्गा खरिद गरेका हुन् । संसदीय समितिहरूको छानबिनमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यसबारे उल्लेख गरेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने जग्गा खरिदमा गलत कानुनको प्रयोगबारे टिप्पणी गरेको छैन । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार निगमले झापा, सर्लाही र रूपन्देहीमा ९१ बिघा जग्गा खरिद गर्ने र त्यसका लागि ३१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने योजना बनाए पनि ७५ बिघा ८ कट्ठा खरिद गरी एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्‍यो । जग्गा खरिदमा अन्य अनियमिततासमेत भेटिएका छन् । रूपन्देहीमा २६ दशमलव ८ बिघाका लागि ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो । त्यसमध्ये निगमको नाममा नामसारी नै नभएको १४ दशमलव ३५ बिघाका लागि २९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । झापामा २० बिघाका लागि जग्गा खरिद गर्ने योजना रहेकामा २३ दशमलव १५ बिघा जग्गा खरिद भएको छ । सर्लाहीमा बोलपत्रको सर्तमा नपरेको अर्थात् सडक पहुँच नपुगेको जग्गासमेत खरिद भएको छ । चितवनमा खरिद भएको जग्गाको पोल तथा रुखहरू नै नहटाई नोक्सान हुने गरी जग्गा खरिद भएको छ । संसदको सुशासन समितिले २०७४ साल भदौ २३ गते नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न निर्देशन दिँदै सरकारलाई पत्र लेख्यो । खडकामाथि कारबाहीको विषयमा निर्णय गर्ने यो चौथो संसदीय समिति थियो । संसदको उपभोक्ता हित तथा संरक्षण समितिले निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै सञ्चालक समिति र जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरिसकेको थियो । उपसमितिले चारवटा ठाउँमा तीनदेखि चार गुणासम्म बढी मूल्यमा जग्गा खरिद गरिएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझायो । अर्थ समितिबाट गठित उपसमितिले समेत अनियमितताको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको थियो भने सार्वजनिक लेखा समितिले फाइलहरूमाथि सरसर्ती अध्ययन गरी अनियमितताको ठहरसहित अख्तियारमा पत्र पठाएको थियो । त्यसक्रममा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जग्गाप्राप्ति ऐनलाई बेवास्ता गरी सार्वजनिक खरिद ऐनबाट जग्गा खरिद गर्नु गलत भएको राय दिएको थियो । राज्यका फरक ६ वटा निकायले उस्तै प्रकृतिको राय दिएर निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित सिफारिस गर्दासमेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितता प्रकरणमाथि कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । संसदीय समितिहरूका साथै संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको हो । स्वयं अख्तियारले समेत भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप देखिएको भनी प्रारम्भिक अनुसन्धान टुंग्याएको थियो । ‘करिब ९र१० महिनाको अवधिमा योभन्दा निकै जटिल प्रकृतिका उजुरीसमेत अनुसन्धान गरी टुंग्याइएका थिए,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा संसदीय समितिहरूले छानबिन गरेर धेरै बाटो खोलिदिएका छन् । अनियमिततामा संलग्नहरूको पहुँच र शक्तिका कारण नै अनुसन्धानले गति लिन नसकेको हुनुपर्छ ।’