आर्थिक नियमावलीको धज्जी उडाउँदै स्थानीय तहमा अर्बौं अनियमितता

[caption id=\"attachment_180432\" align=\"alignleft\" width=\"750\"] फाइल फोटो[/caption] काठमाडौं । रामेछापको दोरम्बा, बाजुराको गौमुख गाउँपालिका, भरतपुर महानगरपालिकालगायत स्थानीय तहले बिल भरपाईबिनै २२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मनपरी ढंगले भुक्तानी गरेका छन्। यी तहका पदाधिकारीले आर्थिक प्रशासन नियमावलीको धज्जी उडाउँदै विभिन्न व्यक्ति, फर्मलाई रकम निकासा दिएका हुन्। त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिहरू काठमाडौं, संखुवासभा, काभ्रेपलाञ्चोक, डोल्पाले पनि बिल भरपाईबेगरै पाँच करोड नौ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पु(याउन स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि आर्थिक अराजकता बढ्दै गएको देखिएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ–मुलुकका विभिन्न स्थानीय तहमा अर्बौ रुपैयाँ हिनामिना भएको तथ्य महालेखाको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक अनुशासन मिचेर भुक्तानी दिइएको रकम सम्बन्धित अधिकारीबाट असुल्न र दोषीलाई विभागीय कारबाही गर्न महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। महालेखाले ७० करोड रुपैयाँ सम्बन्धित अधिकारीबाट असुल्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै विभन्न स्थानीय तहले सात अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ अनियमित ढंगले खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विभिन्न तहको गरी १४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। स्थानीय तहले बिल भरपाई नराखी रकम भुक्तानी गरेको, स्रेस्ता पेस नगरेको, रकम हिनामिना गरेको, आन्तरिक आयको कर, दस्तु, सेवा शुल्क र बिक्रीको रकम असुल नगरेको भेटिएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनका अनुसार कतिपय स्थानीय तहले काम पूरा नभई ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएको, मनपरी ढंगले नक्सापास र निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन तयार पारेको, विभिन्न आयोजनामा बढी रकम भुक्तानी गरेको भेटिएको छ। महालेखाले जनकपुर उपमहानगरपालिकाले एक निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताविपरीत भुक्तानी दिएको एक करोड ५३ लाख असुल गरी बाँकी दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी विराटनगर उपमहानगरपालिकाबाट अनियमित तवरले भुक्तानी भएको ३९ लाख असुल गरी बाँकी एक करोड तीन लाख भुक्तानी रोक्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ। काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताविपरीत एक करोड ५० लाख ७३ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको छ। ६२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ दिनुपर्नेमा ६४ करोड २९ लाख भुक्तानी दिएको छ। आयोजनाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत ठेक्का स्वीकृत गरेको भेटिएको छ। कम रकम कबोल गरेकालाई ठेक्का नदिई बदनियतपूर्ण तरिकाले धेरै रकम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिएर अनियमितता गरेको पाइएको छ। स्थानीय तहले प्रशासनिक खर्च पनि मनपरी ढंगले गरेको देखिएको छ। कर, शुल्क, सेवा शुल्क, दस्तुर र भाडा उठाएको आम्दानीको रकम आर्थिक प्रशासन नियमावलीविपरीत दुरुपयोग गरिएको छ। विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर, ललितपुर, जनकपुर, हेटौंडा, बुटबल, धनकुटा, लहान, बिदुर, व्यास, सिद्धार्थनगर, भेरी, भीमदत्तलगायत स्थानीय तहले प्रशासनिक खर्चको सीमाभन्दा बढी ७१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाले आठ करोड १८ लाख चालू खर्चलाई पुँजीजगत बजेटमा समावेश गरी खर्च गरेकाले नियन्त्रण गर्न सुझाव दिइएको छ। डोटीमा साबिकको पोखरी गाविस कार्यालयका सचिवले पुँजीगततर्फको निकास भएको ३८ लाख रुपैयाँ र सोही जिल्लाको शिखर नगरपालिका, साबिकको जिजोडामाडौं गाविसमा ३० लाख रुपँया हिनामिना गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो आइरहेका बेलामा हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा दुई आर्थिक वर्षमा भत्ता बुझ्न नआउने लाभग्राहीको एक करोड ८८ लाख रुपैयाँ राजस्वमा दाखिला नगरेको भेटिएको छ। उक्त रकम राजस्वमा दाखिला गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले परीक्षण गरिएका सात करदाताबाट मात्रै २६ करोड ९७ लाख ११ हजार रुपैयाँ एकीकृत सम्पत्ति कर असुल गर्न बाँकी रहेको छ। विराटनगर महानगरपालिकाले घर जग्गा करको नमुना परीक्षण गरेकोमध्ये १२ करदाताबाट तीन करोड ७८ लाख असुल गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिकालाई एक सिनेमा प्रालिले एक करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने घरजग्गा र मनोरञ्जन कर तिरेको छैन। काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्झौताअनुसार गोंगबुँ बसपार्कस्थित एक बहुद्देश्यीय संस्थाबाट चार करोड ४८ लाख, सुन्धारास्थित एक ट्रेडर्सबाट ३६ लाख र आकाशे पुल सञ्चालकबाट पाँच करोड रुपैयाँ भाडा असुल नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाले जरिबानासमेत थपेर उक्त रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। छ सय ७५ स्थानीय तहले आयकर ऐन २०५८ अनुसार कर कट्टा गर्नुपर्ने पारिश्रमिक कर, अग्रिम आयकर, बहाल करसमेत गरी पाँच करोड पाँच लाख रुपैयाँ कट्टी नगरेकाले सोबापत्को कर असुल गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाले चितवनको माडी, रत्ननगरलगायतका स्थानीय तहलाई २१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारी निकायले अनिवार्य रुपमा लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि साबिकका एक सय ६८ गाउँपालिकाले लेखापरीक्षण गराएका छैनन्। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका, पिपरा, मनहर गाउँपालिकाले लेखापरीक्षण गराएका छैनन्। महोत्तरीका पाँच, पर्साका ६६, सप्तरीको एक, काभ्रेपलाञ्चोकको एक, धनुषाका १२, बाराका चार, सिराहाको एक, रौतहटका पाँच, ललितपुरका तीन, मकवानपुरका ११, मुगुका दुई, गोरखाका दुई गाउँविकास समितिले लेखापरीक्षण गरेका छैनन्। विभिन्न स्थानीय निकायले २३ करोड ७८ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण नगराएकाले स्रेस्ता पेस नगर्ने पदाधिकारीलाई आवश्यक कारबाही गरी नियमानुसार लेखापरीक्षण गर्न निर्देशन दिइएको छ। सात सय ४४ स्थानीय तहमध्ये सात सय ३८ को एक खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा १४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। त्यसमध्ये ७० करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने र सात अर्ब ४७ करोड अनियमित देखिएको छ। छ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ पेस्की बाँकी देखिएको छ। प्रदेश ३ का स्थानीय तहले सबैभन्दा धेरै आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेको भेटिएको छ। प्रदेश ३ का स्थानीय तहको ४० अर्ब ४९ करोड बेरुजु छ। सबैभन्दा कम प्रदेश ६ का स्थानीय तहमा ११ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमात्र बेरुजु छ।