गृह मन्त्रालयले रोक्यो २२ हजार प्रहरीको थप दरबन्दी

काठमाडाैं । संघीय संरचनाका लागि भन्दै नेपाल प्रहरीले माग गरेको २२ हजार थप दरबन्दीको फाइल गृह मन्त्रालयमा अड्किएको छ । प्रहरीले गत साउनमा संघीय संरचनाका लागि भन्दै एआइजीदेखि सिपाहीसम्मको नयाँ दरबन्दी माग गरेको थियो । प्रहरीबाट माग भएबमोजिमको थप दरबन्दी कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिएपछि गृहले फाइल अघि नबढाएको हो । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-प्रहरीले माग गरेको थप दरबन्दीबारे गृहले अर्थ र संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग परामर्श गरेको थियो । दुवै मन्त्रालयले प्रहरीमा २२ हजार दरबन्दी थप्न नहुने राय दिएका थिए । गृहप्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले प्रहरीबाट माग भएको २२ हजार नयाँ दरबन्दीसम्बन्धी फाइल अघि नबढेको बताए । उनले भने, ‘प्रहरीबाट २२ हजार नयाँ दरबन्दी माग भएको फाइल गृहमा छ । मुलुकको आवश्यकताअनुसार दरबन्दी थप हुनुपर्छ । अहिले माग भएबमोजिमको दरबन्दी आवश्यक हो या होइन अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । यसमा अध्ययन हुँदै छ ।’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी मनोज नेउपानेले आवश्यकता देखिएपछि नै नयाँ दरबन्दी माग गरिएको बताए । उनले भने, ‘करिब २२ हजार प्रहरीको दरबन्दी माग गरिएको छ । एआइजीदेखि सिपाहीसम्मको दरबन्दी माग भएको हो । संघीय संरचनामा त्यति प्रहरी आवश्यक छ । त्यसमा केही संख्या तलमाथि हुन सक्छ ।’ गृहका अनुसार प्रहरीले गाउँपालिकामा कम्तीमा प्रहरी निरीक्षकको दरबन्दी हुनुपर्ने भनेको छ । त्यसमा सइ, असइ, हवल्दार र सिपाही गरी कम्तीमा ३५ जना आवश्यक पर्ने भनिएको छ । मुलुकमा अहिले ४ सय ६० गाउँपालिका छन् । प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा ३५ जना प्रहरी खटाउँदा १६ हजार एक सय दरबन्दी आवश्यक देखिन्छ । नगरपालिका भएको जिल्लामा जिल्ला कमान्डर कम्तीमा डिएसपी हुनुपर्ने भनिएको छ । डिएसपी कायम भइसकेको जिल्लाको हकमा कम्तीमा एसपीको दरबन्दी हुनुपर्ने भनिएको छ । एसपी कायम भइसकेको जिल्लाको हकमा भने कम्तीमा एसएसपीको दरबन्दी कायम गरिनुपर्ने माग छ । प्रहरीले गृहलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने भनिएको छ । संगठन प्रमुख एआइजी रहने र संगठनमा डिआइजीको दरबन्दी भने दुईवटा रहने भनिएको छ । प्रहरीले मागेअनुसार प्रदेश प्रहरी संगठनको प्रमुख एआइजी हुने व्यवस्था भने सरकारले खारेज गरिसकेको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार प्रदेशप्रहरी संगठनको प्रमुख डिआइजी रहनेछ । गृहको व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलले प्रहरीले माग गरेअनुसार प्रदेश प्रहरी संगठनको प्रमुख एआइजी रहने व्यवस्था सरकारले खारेज गरिसकेकाले मागेबमोजिमको थप दरबन्दी सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रदेश प्रहरी संगठनको प्रमुख एआइजी हुने व्यवस्था खारेज भइसकेको छ । त्यसमा अब डिआइजी प्रमुख रहने भनिएको छ । खारेज भएको दरबन्दी माग भएर आएको २२ हजारअन्तर्गतकै हो । त्यसकारण पनि पुनर्विचार आवश्यक छ ।’ गृहका अनुसार साबिक रहेको अञ्चल प्रहरी कार्यालयलाई संघीय संरचनामा बदलेर संघीय प्रहरी इकाइ गठन गरिएको छ । मुलुकभर यस्ता इकाइ १४ वटा छन् । प्रत्येक इकाइमा प्रमुख एसएपी रहने भनिएको छ । यसकारण थप दरबन्दी : प्रहरी प्रहरीका अनुसार सरकारको पछिल्लो निर्णयले साबिकको ७५ जिल्लामा दुई थप गरी ७७ पुर्‍याइएको छ । थप गरिएका दुई जिल्लामा शान्ति सुरक्षा दिन प्रहरी प्रशासन अनिवार्य छ । त्यसका लागि पूरै संरचना नयाँ बनाइनुपर्छ । साबिकको कानुनअनुसार क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत दंगा प्रहरी गण, प्रहरी तालिम केन्द्र, सशस्त्र प्रहरी गण, प्रहरी अस्पताल र अनुसन्धान इकाइ अनिवार्य रहनुपर्छ । प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी नेउपानेले भने, ‘संघीय संरचनामा मुलुक गएपछि प्रहरी संगठन पनि त्यसअनुसार हुनुपर्छ । कानुनले पनि त्यही भनेको छ । यसका लागि कतिपय ठाउँमा पूरै नयाँ संरचना तयार गर्नुपर्छ ।’