देउवा सरकारको अर्को झुटः वृद्धभत्ता पनि ७० वर्ष कटेकाले मात्रै पाउने

काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको ६५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले वृद्धभत्ता पाउने निर्णय पनि कार्यान्वयन नहुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार तत्कालीन सरकारले कार्यविधि नबनाएको र अहिलेको सरकारले त्यसको स्वामित्व नलिएपछि निर्णय अलपत्र परेको छ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-गत १० माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सुरक्षाभत्ता पुनरावलोकनका सम्बन्धमा सुझाब दिन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहरासमेत रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् ११ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६५ वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको थियो । तर, १ फागुनदेखि कार्यान्वयन गर्ने भनिएको सो निर्णय हालसम्म पनि लागू हुन सकेको छैन । सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सामाजिक सुरक्षाभत्तासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अहिलेसम्म भएको छैन । १० माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा भनिएको छ– २०७४/१०/१० गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार सामाजिक सुरक्षाभत्ता उपलब्ध गराउने उमेर पुनरावलोकनको सम्बन्धमा सुझाब दिन माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेस गरेको यसैसाथ संलग्न प्रतिवेदनअनुसार ०७४ फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष कायम गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । सोका लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय दुवै मन्त्रालय पुगेन मन्त्रिपरिषद्ले वृद्धभत्ताका सम्बन्धमा गरेको निर्णयको प्रति र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दुवै हालसम्म प्राप्त नभएको तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालय तथा अहिलेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशप्रसाद थपलियाले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले के निर्णय गरेको हो, त्यसका सम्बन्धमा कुनै जानकारी प्राप्त नभएकाले वृद्धभत्ता पाउने उमेर परिमार्जन गर्ने विषयमा हालसम्म कुनै प्रक्रिया सुरु गरिएको छैन,’ उनले भने । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. रामशरण खरेलले पनि वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष पुर्‍याउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भनिएको निर्णयबारे मन्त्रालयमा कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने र भूकम्पपीडितलाई थप अनुदान दिने भन्ने सम्बन्धमा हल्ला सुनिएको हो, तर त्यस सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै नीति–निर्देशन अर्थ मन्त्रालयमा प्राप्त भएको देखिएन,’ उनले भने । हाल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण भइसकेको छ । वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष कायम गर्ने हो भने कार्यविधि संशोधन हुनुपर्ने सचिव थपलियाले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् निर्णयबारे जानकारी नै नभएकाले सो कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया पनि थालिएको छैन,’ उनले भने । तर, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का एक मन्त्रीले भने ३१ माघमा निर्णय कार्यान्वयनका लागि भन्दै दुवै मन्त्रालयलाई निर्देशन पठाइएको दाबी गरे । ‘यदि वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने निर्णय कार्यान्वयन भएन भने यसबारे संसद्मा कुरा उठाइन्छ,’ उनले भने । श्वेतपत्रमा परेन वृद्धभत्ता र भूकम्पपीडितको अनुदानसम्बन्धी विषय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक स्थितिसम्बन्धी श्वेतपत्रमा अघिल्लो सरकारका विभिन्न निर्णयका कारण अर्थतन्त्रमा थपिएको भारका सम्बन्धमा सविस्तार उल्लेख गरेका छन् । तर, सरकारले ११ फागुनमा गरेको वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएर ६५ वर्षमा झार्दा थपिने आर्थिक दायित्वबारे कुनै उल्लेख गरेका छैनन् । ६५ देखि ६९ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या ६ लाख ४५ हजार ७ सय ३८ छ । उनीहरूका लागि सरकारले वर्षमा १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । कर्णालीका सबै समुदायका नागरिक, देशभरका दलित समुदायका नागरिक र एकल महिलालाई ५५ वर्षदेखि नै वृद्धभत्ता दिनुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । त्यस्तै केही रोगको उपचारमा समेत सरकारले अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । यी सबैका लागि सरकारलाई थप २५ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार थपिने अनुमान यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयले गरिसकेको थियो । यति ठूलो दायित्वबारे श्वेतपत्र मौन बस्नुको अर्थ अघिल्लो सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भनेर बुझ्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । बरु श्वेतपत्रमा राजनीतिक स्वार्थमा र सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएका कतिपय निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नहरेको उल्लेख छ । देउवा सरकारले कार्यविधि बनाएन, अहिलेको सरकारले स्वामित्व लिएन वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएर ६५ वर्ष कायम गर्ने निर्णय १ फागुनदेखि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसका लागि पुरानो कार्यविधि संशोधन गरी नयाँ कार्यविधि बनाउनु पथ्र्यो । फागुनको पहिलो साता देउवा सरकार परिवर्तन भई नयाँ सरकार बन्ने स्थिति थियो । २७ फागुनमा वृद्धभत्ताको निर्णय कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा अनौपचारिक छलफल भयो । बैठकमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापा, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र तीनै मन्त्रालयका सचिव सहभागी थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवासहितका मन्त्रीहरूले निर्णय कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । तर, सचिवहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नगईकन मन्त्रिपरिषद्ले सीधै गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान समस्या हुने बताए । ‘यसअघि पनि प्रक्रिया नपुर्‍याई भएका निर्णय कार्यान्वयन नभएको उदाहरण हामी सचिवहरूले पेस गरेका थियौँ,’ बैठकमा सहभागी एक सचिवले भने । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले संघीय मामिला सचिव दिनेश थपलियालाई प्रस्ताव पेस गर्न भनेका थिए । तर, उनी पनि आफ्नो मन्त्रालयको काम रकम बाँड्ने मात्रै भएको भन्दै पन्छिए । देउवा सरकारले कार्यविधि संसोधन गरेन, अहिलेको सरकारले स्वामित्व लिएन । निर्णय अलपत्र छ । र, यो पनि

• देउवा सरकारको झुट: भूकम्प पीडितलाई थप १ लाख दिने भनेर हल्ला मात्र गरेको खुलासा