देउवा सरकारको झुट: भूकम्प पीडितलाई थप १ लाख दिने भनेर हल्ला मात्र गरेको खुलासा

काठमाडाैं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई थप १ लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको भनेर झुट बोलेको खुलेको छ ।गत १० माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पपीडितले पाउने अनुदान रकम ३ लाखबाट बढाएर ४ लाख पु-याउने निर्णय भएको सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को माइन्युटमा यो निर्णय उल्लेख नै छैन । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले पनि घुमाउरो भाषामा त्यस्तो निर्णय नभएको संकेत गरे । ‘भूकम्पपीडितका बारेमा निर्णय भएको हो भने त्यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको वेवसाइटमै हुन्छ, त्यहीँ हेर्नुस् । त्यहाँ छैन भने कुनै निर्णय भएको छैन भन्ने बुझ्नुस्’, उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको वेवसाइटमा यस्तो निर्णय भएको कतै उल्लेख छैन् । तत्कालिन सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्रीले पनि भुकम्पपीडितलाई थप अनुदान दिने निर्णय नभएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भूकम्पपीडितको अनुदान बढाउनेबारे छलफल भएको हो, निर्णय भएको होइन । छलफल चलेकै विषयलाई सञ्चारमन्त्रीले निर्णय भएको भन्दै मिडियालाई सूचना दिए । मैले पनि मिडियाहरूमा देखेँ, तर छलफलको विषय निर्णयको तहमा पुगेकै थिएन,’ ति मन्त्रीले भने । १० माघको मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि तत्कालीन सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई थप १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरिएको बताएका थिए । ‘भूकम्पपीडितले ३ लाख अनुदान पाउने भनिएकोमा अब ४ लाख रुपैयाँ पाउनेछन्,’ उनले भनेका थिए । तर, सो मन्त्रिपरिषद् बैठकको माइन्युटमा भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई अनुदान बढाउने कुनै विषय उल्लेख छैन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले पनि भूकम्पपीडितलाई अनुदान रकम थप गर्ने विषयमा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘सरकारले त्यस सम्बन्धमा घोषणा गरेको मिडियाबाट थाहा पाएको हुँ तर मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय नै गरेको होलाजस्तो मलाई लाग्दैन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा कुनै निर्देशन आएको छैन्’ उनले भने । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतले भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई थप १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने विषयमा मन्त्रीपरिषद् निर्णय गरेको दाबी अहिले पनि गरे । ‘सरकारको प्रवक्ताका रुपमा त्यो कुरा मैले मिडियामा बताएकै हो । मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई माइन्युटिङ नगर्ने भन्ने हुँदैन । त्यो निर्णय लुकाइएको हुनसक्छ । यदि त्यो कार्यान्वयन नगर्ने भनियो भने त्यसका विरुद्धमा मै उत्रिन्छु ।’ मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी भन्छन् : मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वेबसाइटमा छैन भने निर्णय भएको छैन मन्त्रिपरिषद्बाट भएका सबै निर्णय सरकारको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिन्छ । भूकम्पपीडितका बारेमा निर्णय भएको हो भने त्यो पनि वेबसाइटमै हुन्छ, त्यहीँ हेर्नुस् । त्यहाँ छैन भने कुनै निर्णय भएको छैन भन्ने बुझ्नुस् । त्यतिखेरका सबै निर्णय अहिले मलाई कण्ठ छैनन् । तर, निर्णय भए–नभएको आधिकारिक जानकारी वेबसाइटमै पाइन्छ । माइन्युट भएकै छैन १० माघ ०७४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको तत्कालीन सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता मोहनबहादुर बस्नेतले बताएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकको माइन्युटमा यो विषय उल्लेख नै छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइट www.opmcm.np मा यो निर्णय कतै उल्लेख छैन । त्यो दिन अन्य विषयका ३७ निर्णय भएका छन् । तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै १० माघमा यसो भनेका थिए : आजको मन्त्रिपरिषद्ले केही निर्णय गरेको छ । वृद्धभत्ता पाउने उमेर फ्ल्याटमा ७० वर्ष राखिएकोमा त्यसलाई घटाएर ६५ वर्ष कायम गरिएको छ । दलितहरूको हकमा पहिल्यै ६० वर्ष कायम गरिएको छ । महिला र पुरुष दुवैले अब ६५ वर्षबाट वृद्धभत्ता पाउनेछन् । भूकम्पपीडित र बाढीपीडितको हकमा चाहिँ अहिले दिइसकिएको राहतमा थप १ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । भूकम्पपीडितले ३ लाख अनुदान पाउने भनिएकोमा अब ४ लाख पाउनेछन् । मलाई निर्णय भएजस्तो लाग्दैन : युवराज भुसाल, सिइओ पुनर्निर्माण प्राधिकरण शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूकम्पपीडितलाई थप अनुदान दिने निर्णय गरेको मैले पनि मिडियाबाट सुनेको हुँ, तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै गरेको होलाजस्तो मलाई लाग्दैन, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई कुनै निर्देशन आएको छैन । ‘छलफल भएको हो, निर्णय होइन’ देउवा सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्रीका अनुसार १० माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भूकम्पपीडितको अनुदान बढाउनेबारे छलफल भएको हो, निर्णय भएको होइन । छलफल चलेकै विषयलाई सञ्चारमन्त्रीले निर्णय भएको भन्दै मिडियालाई सूचना दिए । ‘पब्लिक सेन्टिमेन्ट’ तान्ने विषय भएका कारण त्यसको प्रतिरोध कसैले गरेनन् ।