काठमाडाैं महानगरले तिरेन १ अर्ब १३ करोड बिजुलीको बिल, कसले कति तिर्न बाँकि ?

काठमाडाैं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता महसुल करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ पुगेको र त्यस मध्ये काठमाडाैं महानगरपालिकाले सडक बत्तीको बाँकी मात्रै करिब १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको बताएको छ । महसुल नतिर्ने ठूला ग्राहकहरूमध्ये स्थानीय तहहरू प्रमुख रहेको बताउँदै उसले वर्षौँ यता उठ्न नसकेका महसुल उठाउन ताकेता गरिएको जनाएको छ । तर काठमाडाैं महानगरपालिकाले भने उक्त दाबी सहि नभएको बताएको छ । प्राधिकरणले विद्युत महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने र कतिपयको विद्युत सेवा नै काटिदिने गरेको छ । सबैभन्दा धेरै बक्यौता महानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुको रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पनि उनीहरूबाट रकम असुल गर्न कठिन भइरहेको उसको भनाइ छ । नगरपालिकाहरूले तिर्नु पर्ने सडक बत्तीको महसुलका अतिरिक्त सुरक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले पनि वर्षौँदेखि विद्युत महसुल नतिरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । स्थानीय तहबाट असुल गर्नुपर्ने महसुलबारे प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका एक अधिकारी राजन बिष्टले भने, \'सबैभन्दा धेरै रकम सडक बत्तीको छ । बाँकी रकम असुल गर्नका लागि हामीले पहल गरिराखेका छौं । मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई तिर्नुपर्ने रकमको विवरण पठाएका छौं ।\' विद्युत महसुल नतिर्ने ग्राहकहरुमा सिंहदरबार परिसरभित्रै रहेका विभिन्न मन्त्रालयहरु समेत छन् । त्यसका अतिरिक्त दुग्ध चिस्यान केन्द्रबाट २ करोड, शीत भण्डारबाट १६ करोड, जुट मिलबाट १३ करोड तथा महसुल नियमित नतिर्ने ग्राहकहरूबाट ५७ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको बताइएको छ । देशको राजधानीमा रहेको सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिकाबाट सडक बत्तीको महसुल बापत एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी असुल गर्न बाँकी रहेको बताइए पनि उक्त निकायका सह-प्रवक्ता नमराज ढकाल त्यसलाई अस्विकार गरेका छन् । उनले भने, \'हामीले त्यत्रो रकम तिर्नुपर्ने छैन भनेर भनिरहेका छौं । कतिपय स्थानमा सडक बत्ती नभएको ठाउँको पनि प्राधिकरणले बिल बनाइरहनु भएको छ ।\' \'कतिपय चुहावटको पनि सडक बत्तीको नाममा नगरपालिकामा बिल पठाईरहेको कुरा आएको छ । हामीले त्यस्ता तथ्यको पनि अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यसलाई हामीले प्रमाणीकरण गर्न सक्दैनौं ।\' सरकारी निकायवाट उठ्न नसकेको रकम असुल गर्न विगतमा सरकारले बनाएका नियम कार्यान्वयन हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । स्थानिय तह लगायतका सरकारी निकायवाट असुल गर्नुपर्ने रकम मध्ये ५८ प्रतिशत रकमको विस्तृत विवरण आएपनि बाँकी बक्यौता कसरी असुल गर्ने भन्नेबारेमा प्राधिकरण स्वयम् अन्योलग्रस्त देखिएको छ । बीबीसी