अलमलमा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै किचलो

काठमाडौं । प्रदेश सरकार सुस्त देखिएका छन्। सातै प्रदेशमा ‘बिजनेस’ नपाएर संसद् बैठक नियमित बस्न नसकेको अवस्था छ। सबै प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्रीहरू नियुक्त भएको डेढ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन तथा कार्यविधि पनि बन्नसकेको छैन। आजको नागकि दैनिकमा खबर छ–बजेट तर्जुमा हुन नसक्दा यो आर्थिक वर्ष विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्ने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ। प्रदेशमा जनताका लागि आस जगाउने काम गर्नु त परै जाओस्, सरकार आफैं अलमलमा छन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै गनगन भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा कठिनाइ र पार्टीभित्र आकांक्षी धेरै भएपछि प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाएको छैन। सत्तासीन एमाले र माओवादीमा मन्त्री बन्ने आकांक्षीको लर्को लागेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा बाधा पुगेको हो। प्रदेश मुख्यमन्त्रीले सानो मन्त्रिपरिषद् बनाउने बताउँदै आएका छन्। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ७ सदस्यीयभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् नबनाउने अडान राखिरहुदा एमाले र माओवादीकै केही सांसदले भने मन्त्रिपरिषद् ९ या ११ सदस्यीय बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। एमाले प्रदेश–१ का प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्न मुस्किल पर्ने भएकाले ९ या ११ सदस्यीय बनाउनुपर्ने बताए। मन्त्रिपरिषद् कति सदस्यीय बनाउने र को–को मन्त्री बन्ने भन्नेबारे अझै सत्तासीन दलभित्र विवाद छ। गत फागुन ३ गते पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भए पनि सत्तासीन दलबीच मन्त्रिपरिषद्को आकारकै विषयमा कुरा नमिल्दा विस्तार गर्न बाधा भइरहेको छ। सत्तासीन दललाई आन्तरिक रुपमा आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहे पनि निर्णय गर्नुपरेको अवस्थामा तत्कालै आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री पठाउन सकिने माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता टंक आङ्बुुहाङले बताए। भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारी र बजेट अभावले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अल्झन भइरहेको उनको भनाइ छ। सरकारका प्रवक्ता हिक्मत कार्कीले मन्त्रिपरिषद् ७ सदस्यीयभन्दा ठूलो नहुने स्पष्ट पारेका छन्, जसमा दुई माओवादी केन्द्रका र पाँच एमालेका मन्त्री हुने दुवै पार्टीबीच सहमति भइसकेको उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्को आकार र सत्तासीन दलबीचको भागबन्डामा कुनै विवाद नरहेको दाबी उनले गरे। प्रदेश सरकारसँग बजेट, नीति, ऐन केही नभएको र केन्द्र ९संघीय सरकार० ले पनि बेवास्ता गर्दा समस्या भइरहेको उनले बताए। उनका अनुसार मन्त्रीका लागि मासिक १२ हजार रुपैयाँ डेरा भाडा उपलब्ध छ। मन्त्रालयको खर्च, कर्मचारीलगायत व्यवस्था भएको छैन। मन्त्री बनेको एक महिनापछि बल्ल मन्त्रीहरू व्यक्तिगत रुपमा डेरा लिएर बस्न थालेका छन्। एमालेले सरकारमा पठाउन बाँकी एक कोटामा महिला छान्ने भएको छ। माओवादी केन्द्रले भने वरिष्ठता आधारमा मन्त्री छान्ने तयारी गरेको छ। वरिष्ठता आधारमा मन्त्री छान्दा माओवादी केन्द्रबाट विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा महिला पर्ने सम्भावना नरहेको आङ्बुहाङ्ले बताए। माओवादीले रामकुमार राई र झलकसिंह दर्लामीमध्ये एकलाई मन्त्री बनाउन आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ। एमालेमा मन्त्रीका आकांक्षीमा तेजमान कन्दङ्वा, सर्वध्वज साँवा, उषाकला राई, यशोधा अधिकारी, सावित्रा रेग्मी, सावित्रा श्रेष्ठलगायत छन्। निष्प्रभावी बन्दै सांसद प्रदेश २ का सांसदहरु पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि पद तथा गोपनीयताको शपथ समारोहमा जति उत्साहित देखिएका थिए समय बित्दै जाँदा त्यतिकै निष्क्रिय र बेप्रवाह बन्दै गएका छन्। शपथका बेला शपथको भाषाबारे विवाद झिक्दै सांसदहरुले ठूलै हंगामा गरे। समारोहमा शपथका लागि सबैलाई नेपाली भाषामा लेखिएको बेहोरा उपलब्ध गराइएको थियो। उक्त कागजात हातमा पर्नासाथ सांसदहरुले कुर्सीबाट जुरुक्क उठे र आ–आफ्नो पहिचानको सबाल उठाउँदै मातृभाषामा शपथ लिने व्यवस्था मिलाउन दबाव दिए। माघ २१ गते बसेको प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा सांसदहरूले मधेस आन्दोलनका सहिदहरुको तस्बिर संसद् कक्षमा नराखिएको मुद्दा उचालेर हंगामा गरे। उनीहरूले करिब १५ मिनेटसम्म बैठक अवरुद्ध गरी सहिदको तस्बिर नराखिएसम्म प्रक्रिया अघि बढाउन नदिने चेतावनी दिए। संसद्मा उक्त मुद्दा उचाल्ने मधेसकेन्द्रित दलबाटै निर्वाचित धनुषाका अधिकांश मेयरको कार्यालयमा अहिले पनि सहिदको तस्बिर राखिएको देखिँदैन। माघ २९ गते बसेको दोस्रो बैठक सामान्य औपचारिकता पूरा गरी टुंगियोे । फागुन २ गते सभामुख र ४ गतेको बैठकले उपसभामुखको निर्वाचन ग¥यो। त्यसयता थप चारगरी अहिलेसम्म जम्मा ८ पटक संसद् बैठक बसेको छ। संघीयता, विकास निर्माण र प्रदेश व्यवस्थापन र कानुन निर्माणसम्बन्धी प्रसंग अहिलेसम्म बैठकमा प्रवेश हुनसकेको छैन। पछिल्लो बैठक फागुन २७ गते तोकिएको थियो । प्रदेशसभा सञ्चालन कार्यविधि र आर्थिक कार्यविधि विधेयक पारित गर्न बोलाइएको उक्त बैठक नियमावली मस्यौदा समितिले गृहकार्य पूरा नगरेको भन्दै अन्तिम समयमा गएर चैत ६ गतेको लागि स्थगित गरियो। फेरि चैत ४ गते सूचना जारी गरी ६ गते बस्ने भनिएको बैठक पनि प्राविधिक समस्या देखाएर १२ गते दिउँसोसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ। संसद् बैठक बस्नै सकस प्रदेश ३ को प्रदेशसभाको बैठक झन्डै एक महिनापछि मंगलबार बस्ने भएको छ। फागुन १४ गते प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को मस्यौदा सर्वसम्मतिले पारित गरेपछि प्रदेशसभा बैठक बसेको छैन। प्रदेश सरकारले दर्ता गरेका २ विधेयकबारे छलफल गर्न मंगलबार प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ। ‘चैत ७ गते प्रदेशसभा बैठक बोलाउने तयारीमा थियौं,’ सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले भने, ‘उक्त दिन प्रधानमन्त्रीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको र आइतबार बिदा (रामनवमी–चैत्रे दसैं) परेकाले चैत १३ गतेलाई बैठक राखिएको छ।’ मंगलबार हुने प्रदेशसभा बैठकबारे छलफल गर्न कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बंठक सोमबार डाकिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव भरतकुमार बुढाथोकीले बताए। प्रदेशसभा नियमावली पारित गरेपछि बिजनेस नभएर लामो समयसम्म बैठक नबोलाइएको हो। मन्त्रिपरिषद बैठकले चैत १ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा २ वटा विधेयक दर्ता गरेपछि संसदले काम पाएको थियो। प्रदेशसभामा आर्थिक कार्यविधि सञ्चालन विधेयक र केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धि विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा चैत २ गते दर्ता गरिएको हो। तर स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक भने मन्त्रिपरिषद बैठकमा थप छलफल गरेपछि मात्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रमेशप्रसाद शिवाकोटीले जानकारी दिए। उनका अनुसार मंगलबार बस्ने बैठकमा ती विधेयकले प्रवेश नपाउने पक्का जस्तै छ। केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले र आर्थिक कार्यविधि सञ्चालन विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार पारेका हुन्। स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक अन्य प्रदेशसँग मेल नखाएपछि विवादास्पद भएका कारण प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता नगरिएको स्रोतले जनाएको छ। फागुन १६ गते प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको संयोजकत्वमा न्यायाधिवक्ता, कानुन मन्त्रालयका सचिवसहितको कानुन मस्यौदा समितिले तयार पारेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न सिफारिस गरेको थियो। तत्काल आवश्यक २० वटा कानुन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले प्राथमिकता क्रम तोकेको छ। त्यसमध्ये प्रदेशसभा नियमावली पारित भइसकेको छ भने २ वटा विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएका छन्।